काठमाडौं : सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाख जनालाई सय दिनको रोजगारी दिने भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बेरोजगारलाई सय दिनको काम लगाएर रोजगारी दिने भएको हो। १५ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका

व्यक्तिलाई श्रममूलक कार्यमा लगाई सय दिनको रोजगारी दिन थालिएको कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले जानकारी दिए। सरकारले बेरोजगार युवालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। घरपरिवारमा कोही पनि सदस्य रोजगार नभएकालाई उक्त कार्यक्रममार्फत दुई लाख जनालाई रोजगारी दिन थालिएको घिमिरेले बताए। सरकारले चालु आवमा सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र विशेष कार्यक्रममार्फत पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यअनुरुप प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट दुई लाखलाई रोजगारी प्रदान गर्ने भएको छ। उनका अनुसार स्थानीय तहबाट छनोट गरिएकाहरूले मर्मतसम्भार आयोजना र सामुदायिक पूर्वाधारका २० आयोजनामा श्रम गर्नेछन््। रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्न र स्थानीयवासीको पूर्वाधारमा निर्माणमा अपनत्व बढाउन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो।

‘बिजुली बेच्न नसके १० खर्ब जोखिममा’
काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बिजुली बेच्न नसके १० खर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्ने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना गरेको सेजन अर्थनीति बहसअन्तर्गत उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्। हाल १३ सय ६० मेगावाट रहेको नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता आगामी तीन वर्षभित्र ६ हजार मेगावाट पुग्ने बताउँदै उत्पादन बढे पनि खपत नबढ्दा बिजुली खेर गएर १० खर्ब लगानी जोखिममा पर्ने र माग भने तत्काल बढ्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। ‘अहिलेको विद्युत् खपतको अवस्था र तत्काल धेरै विद्युत् खपत गर्ने गरी औद्योगीकरण नहुने अवस्थाले अबको तीन वर्षमा विद्युत् माग १७/१८ सय मेगावाटभन्दा बढी पुग्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थाले चालु वर्षमा एक हजार, अर्को वर्ष दुई हजार र तेस्रो वर्ष कम्तीमा एक हजार पाँच सय मेगावाट भन्दा बढी गरी तीन वर्षभित्र झण्डै ४५ सय मेगावाट बराबरको उत्पादन बढ्ने अवस्था छ, त्यो अवस्थामा बिजुली बेच्न नसके चार हजार मेगावाट विद्युत् खेर जान्छ।’

विद्युत् खेर जाँदा ऋण लगानी गर्ने बैंक, स्वपुँजी लगानी गर्ने लगानीकर्ता र सेयर लगानी गर्ने सेयरकर्ताको पैसा डुब्ने बताउँदै सरकारले अग्रसरता देखाए अहिले पनि विद्युत् व्यापारको अवस्था रहेको बताउँछन्। चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यो निर्माण हुन पाँच वर्ष कम्तीमा लाग्ने तथा बनेपछि पनि पाँच सय किलोमिटरभन्दा बढीको प्रसारण लाइनमा बिजुली लैजानुपर्ने भएकाले विद्युत् व्यापार कठिन रहेको तथा बंगलादेशमा बिक्री गर्न पनि २३ किलोमिटर भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने कारण

भारत अहिलेका लागि नेपालको बिजुलीको मुख्य बजार रहेको उनको तर्क छ। विद्युत् बेच्नका लागि पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनिसकेकाले एक हजार मेगावाटसम्म तत्काल निर्यात गर्न सकिने तथा अहिले निर्माण अघि बढेको तीन हजार मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणपछि धेरै सहज हुने उनी बताउँछन्।


Your Views
Related News