काठमाडौं : बैंकहरूले अब पुँजीको संरचना परिवर्तन गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।

पहिले बैंकहरूको आफ्नै साधारणसभाले पारित गरेर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा जानुअघि मात्रै त्यस्तो स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो।

तर, अहिले कुनै पनि बैंकले आफ्नो पुँजीको संरचना परिवर्तन गर्न खोजेको खण्डमा राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत साता जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका, २०७७ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै पनि बैंकको लगानीकर्ताले कम्पनीको अन्तिम हिताधिकारीको बारेमा प्रमाण खुल्ने कागजातसहित आर्थिक वर्ष सकिएको ९० दिनभित्र पेश गर्नुपर्छ । विदेशी साझेदारको हकमा सम्बन्धित देशले प्रमाणित गरेको कागजात चाहिने व्यवस्था गरेको हो ।

त्यस्तै बैंकले नगद कारोबार, क्रसबोर्डर कारोबार र विदेशी मुद्रा कारोबारको अलगअलग रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ । यसअघि यस्तो कारोबारलाई समग्रतामा हेरिने गरिन्थो ।

वित्तीय जानकारी ईकाईमा १० लाखभन्दा बढीका कारोबारको रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेमा अब स्कूल, कलेज, हस्पिटल, बीमा, सहकारी, सेना प्रहरी लगायत संस्थाको कारोबारलाई त्यसमा रिपोर्टिङ गर्न नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । खातामा न्यूनतम ब्यालेन्स नभएको यसअघि कुनै जरिवाना लिन नपाउने व्यवस्था रहेकोमा अब भएको ब्यालेन्समा न्यूनतम ब्याज पनि दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोे हो ।

त्यस्तै ऋणको नवीकरण शुल्क लोन प्रोसेसिङ शुल्कको २० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था थप राष्ट्र बैंकले गरेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकले ऋणको प्रोसेसिङ शुल्कमा ०.६० प्रतिशतले घटेको हो। अब बैंकहरूले ऋणको नवीकरण शुल्क लोन प्रोसेसिङ गर्दा ०.७५ भन्दा बढी लिन नपाउने गरेकोमा अब नवीकरण गर्दा ०.१५ प्रतिशतसम्म मात्रै नवीकरण शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेकोे छ । अग्रिम भुक्तानी शुल्क, लोन स्वाप शुल्क र नवीकरणीय ऋणको नवीकरण शुल्कमा भने ०.२० प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाइनेछ ।

बैंकले कोभिडको बेला कर्जाको ब्याजदरमा छुट दिएको छ कि छैन भनेर लेखापरीक्षकले छुट्टै रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि एकीकृत निर्देशिकाले गरेको हो।

बैंकहरुले बनाएको वार्षिक बजेट आर्थिक वर्ष सकिएको ४५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पर्नेे , यस अघि यो १५ दिन थियो । १५ दिनमै सबै प्रक्रिया पूरा गर्न अप्ठ्यारो पर्दै आएको अवस्थामा बैंकहरुलाई यो सुविधा दिइएको हो।

बैंकहरुले नयाँ सिस्टम लागू गरेको १ वर्षभित्र पहिलोपटक र त्यसपछि २, २ वर्षमा निरन्तर सिस्टमको अडिट गर्दै जानुपर्ने व्यवस्था पनि गरिर्यो।


Your Views
Related News