तालिबानले अफगानिस्तानका माध्यमिक विद्यालयमा पुरुष शिक्षक र छात्रलाई अध्ययनका लागि फर्किन निर्देशन दिएको छ भने छात्रालाई विद्यालय जानबाट वञ्चित गरेको छ।
माध्यमिक तहका कक्षाहरू पुनः सञ्चालन गर्न उक्त इस्लामवादी समूहले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा महिला वा बालिकाको विषय उल्लेख गरिएको छैन।एक अफगान छात्राले अत्याचार भएको महसुस गरेको बताएकी छन्।
उनले भनिन्, “सबै कुरा एकदमै अन्धकारमय देखिएको छ।”तालिबानले वाचा गरे पनि पछिल्लो कदमले अफगानिस्तान सन् १९९० को दशककै जस्ता कठोर शासनमा फर्किन लागेको सङ्केत दिएको छ।अर्को घटनाक्रममा शुक्रवार तालिबानले महिला मन्त्रालयलाई बन्द गरेको जस्तो देखिन्छ।
तालिबानले त्यसको ठाउँमा कडा धार्मिक मान्यताहरू लागु गर्ने पुरानो निकाय स्थापना गरेको छ।सन् १९९६ देखि २००१ का बीचमा तालिबानको शासनकालमा स्थापित सदाचार अभिवृद्धि तथा दुष्कर्म नियन्त्रणसम्बन्धी मन्त्रालयले सडकमा “नैतिकता प्रहरी” परिचालन गरेको थियो जसमार्फत् शरिया नामक कडा इस्लामिक कानुन कार्यान्वयन गराइन्थ्यो।
१ करोड विद्यार्थीसन् २०१८ मा विद्यालय भर्ना भएका थिए। सन् २००१ मा उक्त सङ्ख्या केवल १० लाख थियो।
शनिवार विद्यालय खुल्नुअघि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सबै पुरुष शिक्षक र विद्यार्थीहरू आफ्ना शिक्षण संस्थाहरूमा उपस्थित हुनुपर्छ।”
माध्यमिक विद्यालयहरू प्रायशः १३ देखि १८ वर्षको उमेर समूहका विद्यार्थीका लागि लक्षित छन्।
छात्र र छात्रा पढ्ने विद्यालयहरू अलगअलग भएकाले अधिकांश छात्रा पढ्ने विद्यालयहरू बन्द गर्न तालिबानलाई सजिलो छ।
वकिल बन्ने लक्ष्य लिएकी एक छात्रा भन्छिन्, “म मेरो भविष्यबारे एकदमै चिन्तित छु।”
“सबै कुरा अन्धकार देखिन्छ। प्रत्येक दिन उठेर म आफूलाई सोध्छु म किन बाँचिरहेकी छु? के मैले घरभित्रै बसेर कसैले मेरो ढोका ढकढक्याएर ‘मलाई विवाह गर’ भन्दै सोधेको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ? के महिला हुनुको उद्देश्य यही हो?”
अफगान शिक्षा मन्त्रालयकी पूर्वप्रवक्ता नोरोर्या निज्हतले पछिल्लो निर्णयले हानि हुने बताइन्।
उनी भन्छिन्, “यसले मलाई सन् ९० को दशकमा तालिबानहरूले के गरे भन्ने सम्झाएको छ। त्यस बेला हामीले निरक्षर र अशिक्षित महिलाहरूको एउटा पुस्ता नै तयार पार्यौँ।”
यसै हप्ताको प्रारम्भमा तालिबानले महिलाहरूलाई विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न दिने घोषणा गरको थियो।
तर पुरुषहरूसँगै उनीहरूले पढ्न नपाउने अनि नयाँ पोसाक लगाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
कतिपयले उक्त नयाँ नियमले महिलालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने धारणा राखेका थिए किनभने विश्वविद्यालयहरूसँग अलग्गै कक्षा सञ्चालन गर्ने स्रोत छैन।
माध्यमिक तहबाट छात्राहरूलाई अलग गर्नुको अर्थ कसैले पनि थप अध्ययन गर्न पाउनेछैनन्।
सन् २००१ मा तालिबानलाई सत्ताबाट हटाइएपछि अफगानिस्तानमा बालिका र महिला शिक्षा त्यसमा पनि भर्ना र साक्षरता दरमा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको थियो।
प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्ने बालिकाको सङ्ख्या लगभग शून्यबाट २५ लाख पुगेको थियो भने महिला साक्षरता दर एक दशकमा झन्डै दुईगुनाले बढेर करिब ३० प्रतिशत पुगेको थियो।
तर अधिकांश उपलब्धि सहरी क्षेत्रमा हासिल भएका थिए।
सत्तामा नियन्त्रण जमाएपछि तालिबानहरूले अफगानिस्तानका महिलाहरूको अधिकार “इस्लामिक कानुनको परिधिभित्र रहेर” सम्मान गरिने बताएका थिए।
