काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा पहिलो दल रहेको नेपाली कांग्रेस गत निर्वाचनमा चार वटा प्रदेशमा पनि ठूलो दल बन्यो । बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेस पहिलो दल हो ।

संघीयतापछि निर्माण भएका प्रदेश सभामा सरकारमा मधेश र बागमतीमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न हालसम्म पाएको छैन । बागमतीमा पहिलो दल बने पनि यसपटक पनि कांग्रेसले सरकार बनाउने अवसर प्राप्त गरेन ।

गठबन्धनको आडमा यी दुई बाहेकका प्रदेशमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । केन्द्रीय राजधानी रहेको बामगती प्रदेशमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने अवसर सात वर्षपछि अब भने जुरेको छ ।

यसबीचमा एमालेबाट डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्य, एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे र माओवादी केन्द्रबाट शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री बने । अघिल्लो संसदमा तेस्रो शक्ति रहेको कांग्रेस हाल पहिलो दल बन्दा समेत सरकारको नेतृत्व गर्न पाएन ।

कांग्रेस सत्तामा पुग्न नसक्नुमा केन्द्रमा सत्ता केन्द्रित गठबन्धन परिवर्तन हुनु प्रमुख कारण बनेको छ । साथै, केन्द्रमा हुने भागबन्डामा कांग्रेसका हिस्सामा बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नपाउनु पनि कारण बनेको छ । १७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार दुई ठूला दलले ३/३ प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गर्ने भएका छन् । कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ ।

पहिलो दल बनेको प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार बनाउने गरी सहमति बनेको छ । दुई ठूला दलको सत्ता सहकार्यले मात्रै बागमतीमा कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था बनेको छ ।

कांग्रेस ठूलो दल हुनुको साथै माओवादीले बागमती छोड्नै पर्ने अवस्थामा कांग्रेसको भागमा पर्नु स्वाभाविक भएको नेता एनपी साउद बताउँछन् । एमाले पहिलो दल भएको मधेश जनमतलाई दिएर कांग्रेस पहिलो बनेको कर्णाली एमालेले आफ्नो भागमा राखेको छ ।

‘३/३ प्रदेश एमाले–कांग्रेसले राख्दा हामीले बागमती सहित अरु दुईटा लियौं,’ साउद भन्छन्, ‘जनमतलाई छोड्दा मिलाउन परेकोभन्दा अरुमा पहिलो दल भएको आधारमा भागबन्डा भएको बुझिन्छ ।’

एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीले गर्ने सहमति बनेको थियो ।

केन्द्रमा बनेको सहमति अनुसार मधेसमा कांग्रेस र एमालेले जनमतका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेका छन् ।

२०७४ माघबाट हालसम्म बागमतीमा चार मुख्यमन्त्री बने । कांग्रेसले एकपटक पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पाएन । केन्द्रमा गठबन्धन फेर बदल हुँदासमेत बागमतीमा कांग्रेस सत्ताको नेतृत्वबाट बिमुख हुन पुग्यो ।

२०७४ माघ २८ मा डोरमणि पौडेल बागमतीकोे मुख्यमन्त्री बने । तत्कालीन समयमा एमाले र माओवादीले चुनावी तालमेल गरेका थिए ।

वाम गठबन्धनबाट जित्ने एमालेका सांसदको संख्या नै प्रदेश सभामा बहुमत थियो । ५८ सांसदसहित संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेलाई तत्कालीन समयमा २३ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रले पनि सघायो ।

कांग्रेसका सांसद माओवादी केन्द्रका भन्दा पनि कम थिए । नेकपाका ८१ सांसद रहेकाले २२ सांसद सहितको कांग्रेसले सत्ता मुख ताक्नु असम्भव थियो ।

पौडेल मुख्यमन्त्री रहेकै बेला नेकपामा विवाद उत्पन्न भयो । २०७८ भदौ २ मा पौडेलले राजीनामा दिए । एकता बचाइराख्ने अपेक्षाले अकस्मात् अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो । एमाले विभाजित भएपछि १३ सांसदले एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजे ।

सरकार अल्पमतमा परेसँगै २०७८ कात्तिक १० शाक्यले पद त्यागिन् । नेकपा विभाजित बनेपछि संसदमा ठूलो दल एमाले बनेपनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था बनेन ।

केन्द्रमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीको लगायतका दलको गठबन्धन बन्यो । गठबन्धनका दलमा बागमतीको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीको भागमा पर्‍यो । नेकपा विभाजित हुँदा समेत कांग्रेसले बागमतीमा सरकार बनाउन सक्ने अवस्था बनेन ।

गठबन्धनमा तेस्रो शक्ति रहेको एकीकृत समाजवादीको मुख्यमन्त्री स्वीकार्न कांग्रेस तयार बन्यो । २०७८ कात्तिक ११ मा एकीकृत समाजवादीका दलका दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे ४ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने ।

उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १३ र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका १ गरि ५९ सांसदको समर्थन थियो । उनी २०७९ मंसिरको निर्वाचनसम्म मुख्यमन्त्री कायम रहे ।

 

Your Views
Related News