काठमाडौँ : बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको छ ।

४५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुनर्कर्जाका लागि आवेदन परेकामा ५० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । उनका अनुसार बाँकी आवेदनको प्रक्रिया तथा मापदण्ड नपुगेकाले स्वीकृत गर्न नसकिएको हो ।

‘स्वीकृत पुनर्कर्जामध्ये पहिलो चरणमा २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मंसिर १५ भित्रै भुक्तानी गरिनेछ,’ उनले भने, ‘बाँकी २६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुस दोस्रो सातासम्म भुक्तानी गर्ने योजना छ ।’ हाल बजारमा अधिक तरलताको अवस्था कायमै रहेकाले चरणबद्ध रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जा भुक्तानी गर्ने योजना बनाइएको ढकालले बताए । ‘स्वीकृत भएको कर्जा बैंकहरूलाई सम्झौता गर्दै भुक्तानी गरिनेछ,’ उनले थपे, ‘बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने ऋणी छनोट गरिसकेकाले उनीहरूले छिट्टै पुनर्कर्जा पाउनेछन् ।’ पहिलो चरणमा वितरण गर्न लागिएको पुनर्कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्म सीमा भएको लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा हो । दोस्रो चरणमा मापदण्ड पुगेका अन्य ऋणीलाई पनि पुनर्कर्जा प्रवाह गर्दै जाने ढकालले बताए । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको मापदण्ड परिमार्जन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा रकम प्रदान गरिने व्यवस्था ल्याएको हो । सो व्यवस्थापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भदौ १ देखि असोज मसान्तसम्म पुनर्कर्जाका लागि आवेदन संकलन गरेका थिए । सो अवधिमा ४५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ७२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा माग गर्दै आवेदन परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पुनर्कर्जाको नयाँ कार्यविधिअनुसार राष्ट्र बैंकले कुल पुनर्कर्जा रकमको बढीमा ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा रकम प्रदान गर्नेछ । तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो रकम ऋणीलाई प्रवाह गर्नेछन् । बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत ग्राहक पुनर्कर्जाअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले प्रवाह गर्छ । बाँकी १० प्रतिशत राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यी कर्जामा ग्राहकले ३ देखि ५ प्रतिशत मात्र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिव्यक्ति बढीमा ५ करोड रुपैयाँ मात्र पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

हाल कायम रहेको पुनर्कर्जा कोषको बढीमा ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । हाल पुनर्कर्जा कोषमा ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । जसअनुसार राष्ट्र बैंकले २ खर्ब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर रकम पुनर्कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्न पाउँछ । यसको ७० प्रतिशत (१ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट रूपमा पाउँछन् । २० प्रतिशत अन्तर्गत ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले ग्राहक पुनर्कर्जा शीर्षकमा खर्च गर्छ । बाँकी २१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट रूपमा पाउँछन् र आफ्ना ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्छन् ।

राष्ट्र बैंकले प्रवाह गर्ने २० प्रतिशत रकम (२० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) का लागि करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबर माग आवेदन परेको थियो । जसमध्ये करिब ९ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ग्राहक पुनर्कर्जाअन्तर्गत परेका आवेदनमध्ये सबैभन्दा धेरै वाग्मती प्रदेशबाट १८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ माग भएको छ । यस्तै लुम्बीनी प्रदेशबाट ८ अर्ब ४१ करोड, प्रदेश १ बाट ५ अर्ब ५६ करोड, गण्डकीबाट ५ अर्ब २४ करोड, प्रदेश २ बाट ३ अर्ब ५१ करोड, सुदूरपश्चिमबाट ९० करोड र कर्णाली प्रदेशबाट ७ करोड रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा माग भएको थियो । उल्लिखित तथ्यांकको आधारमा पनि कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुनर्कर्जा कम प्रवाह भएको देखिन्छ ।

कार्यविधिअनुसार वार्षिक औसत २० प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीको प्रतिफल (आरओई) आर्जन गर्ने उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । उद्योगको सञ्चालन अवस्था राम्रो रहेको, विगत तीन वर्षको मुनाफा हेर्दा औसत प्रतिवर्ष पुँजीमा प्रतिफल २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उद्योग व्यवसायले पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । यस्तै चुरोट, बिँडी, सिगार, सुर्ती, खैनी र गुट्खालगायत सुर्तीजन्य उद्योग व्यवसाय र मदिरा तथा मदिराजन्य उद्योग व्यवसायलाई प्रवाह भएका कर्जामा पनि पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध हुने छैन ।कुनै उद्यमका लागि नभई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको ओभरड्राफ्ट कर्जा, घरजग्गा कर्जा, सवारी कर्जा, घरायसी सामग्री कर्जा, मार्जिन कर्जा, सुनचाँदी कर्जा, सामाजिक कर्जा तथा व्यक्तिगत नाममा वा व्यक्तिगत उपभोगका लागि लिइएका कर्जाले पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन्,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ । ब्याज अनुदान प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका अन्य अनुदान प्राप्त कर्जा पाएका ऋणीले पनि यो सुविधा नपाउने प्रावधान छ । कार्यविधिअनुसार ग्राहकले लघु घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण गरी तीन प्रकारका पुनर्कर्जा पाउँछन् । पुनर्कर्जा यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीले पाउने कर्जा हो ।


Your Views
Related News