प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिटहरूको सुनुवाइका क्रममा आफूबारे प्रश्न उठेपछि एक न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका छन्।

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अघिल्लो पटक गठन भएको सरकारका महान्यायाधिवक्ता रहेका हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइका लागि बुधवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पुनः तोकेको संवैधानिक इजलासमा कार्कीलाई पनि राखिएको थियो।

तर बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले त्यसबारेमा प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्की स्वयंले आफू उक्त इजलासमा नबस्ने जानकारी गराएका थिए।सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकाल भन्छन्, “लिखित आदेश आइसकेको छैन। तर सम्बन्धित बेन्च अधिकारीका अनुसार आज इजलास तोकिनुभएका न्यायाधीशहरूमध्येमा हरिकृष्ण कार्कीले आफूले त्यो मुद्दा नहेर्ने भनेर ‘मरहित इजलासमा पेस गर्ने’ भनेर आदेश दिनुभएको छ। अबको सुनवाइ आगामी २९ गतेलाई तोकिएको छ।”

कार्कीविरुद्ध कस्तो प्रश्न उठेको थियो?

संवैधानिक इजलासमा बुधवार भएको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठीसहितले इजलास गठनबारे प्रश्न उठाएका थिए।

आफूले राखेको धारणाबारे त्रिपाठीले बीबीसीसँग भने, “मैले हरिकृष्ण श्रीमान् अघिल्लोपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री रहनुहुँदा महान्यायधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो। न्याय र सुनुवाइको सिद्धान्तअनुसार स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेर्न मिल्दैन।

“न्यायाधीशको पनि आफ्नै आचारसंहिता हुन्छ। हिजो कसैको कानुनी सल्लाहकार थियो भने न्यायाधीश नियुक्त भएपछि त्यसको मुद्दा हेर्न मिल्दैन।”

उनले थपे, “उहाँले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहोला भन्ने विश्वास छ। प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुँदैन, नत्र जनतामा गलत सन्देश जान्छ र निष्पक्षताबारे पनि प्रश्न उठ्छ भन्ने धारणा हामीले राख्यौँ।”

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले कार्कीसँगै एउटै ल फर्ममा काम गरेका महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्न लागिरहेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।

अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासका पाँचै न्यायधीशहरू बेन्चबाट उठेर आन्तरिक परामर्श गर्न गएका थिए।

फर्किएर आएपछि न्यायाधीश कार्कीले आफूविरुद्ध प्रश्न उठेकाले इजलासमा नबस्ने जानकारी गराए।

त्यसपछि जारी सुनवाइ आगामी बुधवारसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी गराइएको अधिवक्ता त्रिपाठीले जानकारी दिए।

बुधवारको बहस सुरु हुनुअघि संयुक्त निवेदन पत्र प्रस्तुत गर्दै रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनबारेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नभएर पूर्ण बृहत् इजलासमा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

उक्त निवेदनमा ‘प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्रै नभएर संविधान र कानुनकै गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने विषय भएकाले यसको अन्तिम व्याख्या बृहत् पूर्ण इजलासले मात्रै गर्न सक्ने’ उल्लेख गरिएको छ।

निवेदकहरूले विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतका के कस्ता इजलासले व्याख्या गरेका थिए त्यसलाई हेरिनुपर्ने माग गरेका थिए।

साथै संविधान र कानुनको जटिल प्रश्नमा संविधानको व्याख्या पूर्ण बृहत् इजलासबाट गर्दा नै ‘संविधानको प्रस्तावनामा लेखिए बमोजिमको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको विश्वासलाई थप शिखरमा पुर्‍याउने आफूहरूको निष्कर्ष रहेको’ उल्लेख गरिएको छ।

त्यसपछि रिट निवेदकहरूका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको संयुक्त निवेदन अध्ययन गर्न इजलासले अपराह्नसम्मको समय लिएको थियो।

तर त्यो निवेदनबारे निष्कर्षमा नपुग्दै र मूल रिटबारे ठोस छलफलबिना नै बुधवारको इजलास स्थगित भयो।

तस्बिरको क्याप्शन,न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की। फाइल तस्बिर।

बृहत् पूर्ण इजलासको माग

यसअघि संवैधानिक इजालासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जबाफ पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखको कार्यालयका नाममा आदेश दिएको थियो।

लिखित जबाफ प्राप्त भएपछि पहिलो पटक भएको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा यसअघिकै चार न्यायाधीश तोकेका थिए।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र अब नबस्ने घोषणा गरेका कार्कीबाहेक न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई राखिएको थियो।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर एक दर्जनभन्दा बढी रिटमाथिको अर्को सुनवाइ अब आगामी साता हुने बताइएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले पुष २२ गतेबाट ती मुद्दामाथिको सुनुवाइ निरन्तर गरिने जनाएको थियो।

संवैधानिक इजलासले माग गरेको अदालतका सहयोगी अर्थात् एमिकस क्यूरीमा नेपाल बार एशोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक सङ्ग्रौलाको नाम सिफारिस गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै आउँदो वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गराउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरिदिएकी थिइन्।

उक्त कदमपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा स्पष्ट विभाजन देखिएको छ।

दुवै पक्षले आफू वैधानिक रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर निर्वाचन आयोगले यस विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन।


Your Views
Related News