काठमाडौं : सरकारले लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपूर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर सरकारले २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार गत असार २७ गते तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडादर कायम गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार बढेको भाडा असार २९ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय थियो । सरकारले यात्रुवाहक सवारीमा २८ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको छ । त्यस्तै पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा २६ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।

सरकारले २०६५ सालमा बनाएको वैज्ञानिक भाडा समायोजनको नियमअनुसार इन्धनको मूल्यलाई ३५ र पार्टपूर्जासहितका अन्य खर्चलाई ६५ प्रतिशत मानी भाडादर निर्धारण गरिएको विभागले जनाएको छ ।

२०६९ सालपछि भाडा निर्धारणका अन्य सूचकलाई विगत २०७२ सालदेखि याथावत राखी इन्धनलाई मात्र आधार मानी भाडा समायोजन गरिँदै आएको थियो । २०७५मा पनि बजारको अध्ययनबाट नगरी समग्रमा १० प्रतिशत भाडावृद्धि गरी समायोजन गरिएको थियो । विगत लामो समयदेखि बजार अध्ययन हुन नसकेकोले वैज्ञानिक भाडादर भने लागू हुन सकेको अवस्था थिएन ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा विभागले गरेको बजार अध्ययन र सरोकारवाला पक्षहरुसँग गरिएको परामर्श समेतका आधारमा पहिचान गरिएका यातायात, श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, व्याज, सञ्चालन खर्च, हासकट्टी र सञ्चालन मुनाफा लगायतका मूख्य सूचकहरुमा देखिएको मूल्यवृद्धिको आधारमा सार्वजनिक यातायातका सवारीको भाडामा समायोजन गरिएको विभागले एक सूचना जारी गरेर जानकारी दिएको छ ।

विभागले सूचनामा नेपाल सरकारले गरेको कार्य विस्तृतीकरण र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम सोही ऐनको दफा १५३ को खण्ड (घ)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेश भई सञ्चालन हुने (राष्ट्रियस्तरका सार्वजनिक यातायात रुटमा सञ्चालन हुने) सार्वजनिक यातायातका सवारीहरुको भाडादर मात्रै समायोजन गरिएको जनाएको छ ।

प्रदेशभित्र र स्थानीय रुटको भाडा यथावत

अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीको भाडा समायोजन भएपनि स्थानयि स्तरमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको हकमा भने विभागले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले नै निर्णय लिनुपर्ने बताएको छ ।
‘प्रदेशभित्रका एउटाटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा र एउटा जिल्लाबाट अर्कोमा चल्ने सवारीको हकमा प्रदेश सरकारले नै र स्थानीय तहभित्र सम्बन्धित स्थानीय सरकारले नै भाडा समायोजन गर्नुपर्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।

बागमती प्रदेशले भाडा नबढाएकाले काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने र बागमती प्रदेश भित्रका जिल्लामाचल्ने सवारीको भाडा नबढेको उनले प्रष्ट्याए ।  नेपाल यातायात व्यवसायी रष्ट्रिय महासंघका महाससचिव सरोज सिटौला प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि संघ अनुरुपकै भाडा समायोजन गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘महासंघका प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय समन्वय समितिलाई हामीले पत्राचार गरेर सम्बन्धित सरकारसँग छलफल अघि बढाएर भाडा समायोजन गराउन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने,’संघीय सरकारले बढाएकै दरमा सबैतिर भाडा बढ्नुपर्छ ।’

हेर्नुहोस् यातायात व्यवस्था विभागको सुचना

 


Your Views
Related News