Kathmandu: अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ६ महिने अतिरिक्त कार्यकाल शनिबार पूरा हुँदैछ । राष्ट्रसभाको सदस्यको रुपमा आफ्नो दुई वर्षे कार्यकाल सकिएपछि पनि गैरसांसदको हैसियतमा फेरि छ महिना मन्त्री बने
बिहीबारको नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि अर्थमन्त्रीबाट उनले राजीनामा दिने घोषणा गरिसकेका छन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा बलियो बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व समालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो चरणमै पार्टीभित्रका प्रभावशाली आकांक्षीलाई पाखा लाउँदै खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए। गत फागुनमै राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएको २४ घन्टा नबित्दै उनलाई अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तीलाई ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्थाअनुसार उनको कार्यकाल शनिबार सकिन लागेको हो। मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा प्रिय र विश्वासिलो पात्र भए पनि पार्टीभित्रबाट भने उनको भूमिकाप्रति व्यापक गुनासो तथा असन्तुष्टी थियो। मुलुकको आर्थिक अवस्थाको व्यवहारिक वास्तविकतालाई उपेक्षा गर्दै नीति नियम कस्नेतिर मात्रै बढी केन्द्रित भएको आरोप खतिवडामाथि थियो।
राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका ‘टेक्नोक्रयाट’ युवराजको अढाइ वर्षे कार्यकालका बारेमा विभिन्न कोणबाट मूल्यांकन तथा समीक्षा सुरु भएको छ। बलियो सरकारको विज्ञ अर्थमन्त्रीका रुपमा चिनिएका खतिवडाबाट दीर्घकालिन आर्थिक सुधार गर्ने आमअपेक्षा थियो । तर, अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिने दिशामा उनी सफल हुन सकेनन्। रिजल्ट दिनेतिर भन्दा पनि उनी नीति नियममै बढी अल्झिए। उनले अर्थतन्त्रलाई बिग्रिन त दिएनन् तर गतिशील बनाउन भने सकेनन्। एउटा औषत अर्थमन्त्रीकै लहरमा उनी उभिन पुगेका छन् ।
२०४६ पछि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतबाट स्थापित उदारवादको अभ्यासलाई नेपाली अर्थतन्त्र इतिहासको प्रमुख कडी मानिन्छ। २०५१ मा भरतमोहन अधिकारीको लोककल्याणकारी बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाम दियो । सुधारकको रुपमा अपेक्षा गरिएको खतिवडाको अढाई वर्षको कार्यकाल अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम थप्न चुक्यो ।
‘रेगुलेसन’मा बढी अल्झिएका खतिवडालाई निजी क्षेत्रले खासै रुचाएन। निजी क्षेत्रलाई कस्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यताले लगानीको वातावरण त्यति उत्साहजनक हुन सकेन ।खासगरी उद्यमी तथा व्यवसायीका व्यवहारिक पीर मर्कालाई सम्बोधन गर्नेतिर उनी उदासिन देखिए। यही कारण उनको अढाई वर्षको कार्यकालमा अनेक आलोचना पनि सामना गर्नुपर्यो।राष्ट्र बैंकमा गर्भनर हुँदा वित्तीय प्रणालीलाई सुधारमा सफलतादेखि योजना आयोगमा उपाध्यक्ष छँदा संयुक्त राष्ट्र संघले ‘एसडीजी च्याम्पियन’को उपाधि दिएको उनीप्रति धेरै अपेक्षा थियो । तर त्यो अपेक्षा अनुसार कार्यसम्पादन पूरा गर्न असफल भएका छन् ।
