कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै गरिएको लकडाउनका कारण पाँच महिनाभन्दा लामो समयदेखि रोजगारी गुमाएका यातायात मजदुरहरूले खान पाउन पनि धौधौ परेको बताएका हुन्।
कृषि, उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रका अधिकांश मजदुर भने केही महिना अघिदेखि नै काममा फर्किसके।
तर यात्रु बोक्ने सार्वजनिक यातायातका साधनका मजदुरले भने आफूहरू बिचल्लीमा परेको बताएका छन्।
त्यस्ता अधिकांश मजदुरको कम्पनीहरूसँगको करार सम्झौता नभएकाले सरकारले पनि राहत तथा तलब उपलब्ध गराउनका लागि कम्पनी मालिकहरूलाई दबाव दिन र उनीहरूका पीडा सम्बोधन गर्न नसक्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताउनुभयो।
- कति छन् मजदुर?
नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार देशभरिमा सार्वजनिक यात्रु सवारीसाधनका करिब १० लाख मजदुर काम गर्छन।
एउटा सार्वजनिक यात्रुबसमा चालक तथा सहचालक गरी कम्तीमा तीन मजदुर छन् ।
- मजदुर बचाउने सरकारको दायित्व होइन?
यातायात क्षेत्र वा जुनसुकै क्षेत्रका मजदुरका मर्का सुनिदिनु पर्ने मन्त्रालय छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूले उनीहरूका गुनासा तथा मर्का सुनिदिनुपर्ने सरकारी अधिकारीहरूले नै बताउने गरेका हुन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेका अनुसार यातायात क्षेत्रमा श्रम कानुनअनुसार मान्छेलाई रोजगारीमा नराखिदिने परिपाटीले अहिले यातायात मजदुरले दुःख पाएका छन्।
उनका अनुसार धेरै मजदुर असङ्गठित छन्। यातायातका कम्पनीहरूले अधिकांश मजदुर राख्दा श्रम कानुनलाई नमानेको पाण्डेले बताउनुभयो।
उनले भने, “हामीले कम्पनी र मजदुरबीचको करार सम्झौता हेर्छौँ। करार सम्झौतामा श्रम कानुनले तोकेको तलब सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाका प्रावधान सम्बोधन भएको छ कि छैन भनेर हेन्रेका हाम्रो हो। त्यो नै नभएपछि के आधारमा मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ?”
