प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र नेता गोपालमान श्रेष्ठ प्रदेश खारेजीको पक्षमा र धर्म निरपेक्षताको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएका हुन्। किन?
नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता श्रेष्ठ अहिलेको सङ्घीय संरचना र धर्म निरपेक्षताको विपक्षमा उभिएका हुन्।
संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानमा उल्लेख गरिएका उनले ती दुवै प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने उनको धारणा हो।
कांग्रेस सभापति देउवाका विश्वासमात्र मानिने नेता श्रेष्ठले बीबीसीसँगको कुराकानीमा त्यस्तो मत प्रकट गरेका हुन्।
कांग्रेस विभाजन हुँदा देउवालाई साथ दिएका श्रेष्ठ राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा देउवा गिरफ्तार हुँदा तत्कालीन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको कार्यवाहक सभापति थिए।
यसअघि देउवा इतर खेमामा रहेका पार्टी महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले धर्म निरपेक्षताको विपक्षमा विचार राख्दै आएका थिए।
- ‘१२ बुँदेको पुनर्मूल्याङ्कन’
विचार र मुद्दाका आधारमा कांग्रेसभित्र समिकरण देखिँदैन्। देउवा निकट र उनी इतर खेमाका अधिकाङ्श नेताहरू गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षताका कट्टर पक्षधर हुन्।
तर नेता श्रेष्ठको पछिल्लो धारणालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको हो।
बीपी कोइरालाको जन्मजयन्तीको असरमा बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भने, “कांग्रेससहित तत्कालीन माओवादी लगायतका दलहरूबीच भएको १२ बुँदे समझदारीमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।”
उनी देउवा गिरफ्तार भएकाले तत्कालीन कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टीको तर्फबाट १२ बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने एक नेता हुन्।
उक्त समझदारीबारे टिप्पणी गर्न क्रममा उनले सङ्घीय ढाँचामा फेरबदल र धर्म निरपेक्षताको खारेजी हुनुपर्न धारणा राखेका छन्।
- ‘देशले धान्दैन प्रदेश’
केन्द्र र स्थानीय सरकार मात्र पुग्ने बताउँदै प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकता नभएको ठम्याइ उनले सुनाए।
श्रेष्ठले भने, “यहाँ त जिल्ला पनि अस्तित्वमा छ। त्यसैले केन्द्र र स्थानीय तह भए पुग्छ। हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा धेरै प्रदेशमा विभाजन गरेर अर्थतन्त्रले धान्दैन।”
तर उनले सङ्घीयताको विपक्षमा आफू नरहेको बताउनुभयो।
उनले भने, “धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको कुनै धर्मलाई भेदभाव गर्ने होइन्, धर्म निरपेक्षता नलेख्नुपर्ने, त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।”
उनले त्यसो भने पनि कांग्रेसभित्र सार्वजनिक रूपमा त्यस्तो मत राख्ने नेताहरूको सङ्ख्या निकै कम पाइन्छ।
कांग्रेस सहितका पार्टीको अगुवाइमा वर्तमान संविधान जारी भएको हो र उच्च नेताहरूले त्यसलाई जनआन्दोलन र परिवर्तनको उपलब्धि ठान्न गरेका हुन्।
तर कांग्रेस पार्टीभित्र महाधिवेशनको सरगर्मी बढ्दै गएका बेला नेता श्रेष्ठको अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण ठानिएको हो।
