कित्ताकाट खुलाउन सबै मालपोतलाई निर्देशन, मन्त्रालयले भन्यो-‘स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य’
काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जमिनको कित्ताकाट खुलाउन सरकारले गरेको निर्णयबारे मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने भएको हो । निर्णयका सम्बन्धमा प्रश्न उठेकाले कृषि र भूमि व्यवस्थामन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने समितिका सदस्य सांसदहरूले माग गरेका हुन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण हुन नदिने भन्दै तीन वर्षअघि गरेको निर्णय उल्ट्याएर अघिल्लो बिहीबार कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि यसको आलोचना हुँदै आएको हो । निर्णयको सत्तारूढ पार्टीबाटै आलोचना भएपछि मन्त्रालयले बिहीबार अर्को सूचना जारी गरेर स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने थप प्रस्ट्याएको हो ।
निर्णयको आलोचना भएपछि समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले कित्ताकाटको निर्णयका सम्बन्धमा विभागीय मन्त्रीहरूसँग छलफलको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। संसद्मा विचाराधीन नियमावली नआउँदै कित्ताकाट फुकुवा गराएको विषयमा सांसदहरूले छलफलको माग गरेको उनले बताउनुभयो । ‘सरकारको कुरा के हो छलफलमा आउला,’ उनले भनिन्, ‘यो निर्णयले स्थानीय तह पनि अलमलमा परेको हो । जमिनलाई १० भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तहले कामै सुरु गर्न नपाई कित्ताकाट गर्न थालेपछि संसद्ले बनाएको ऐन लागू गर्नै अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ ।’
कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण हुन नदिने र उपलब्ध जमिन जुन उद्देश्यका लागि छुट्याइएको हो सोही काममा मात्र प्रयोग गर्ने ऐन बनाउन २०७४ सालमा कित्ताकाट रोकिएको हो। २०७५ सालमा पनि सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिइएको थियो । एक वर्षअघि जमिनलाई १० भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने ऐन संसद्बाट पारित भए पनि नियमावली बन्न सकेको अवस्था छैन ।
नियमावली पारित नगराई कित्ताकाट खोलेपछि भूमि विज्ञ, पूर्वप्रशासक र सत्तारूढ पार्टीभित्रैबाट आलोचना भएको हो। सत्तारूढ पार्टीको भ्रातृ संस्था अखिल नेपाल किसान महासंघले कित्ताकाटको निर्णयलाई भूमाफिया पोस्ने खेलको संज्ञा दिएपछि थप प्रश्न उठेको हो। २०५१ सालमा गठन भएको उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष केशव बडालले भने कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णयलाई स्थानीय तहले सही रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले कित्ताकाट खुलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुलुकभरका मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । विभागको निर्देशनअनुसार बिहीबारदेखि उपत्यकासहित एक सय २६ मालपोत कार्यालयले उक्त निर्देशनअनुसार कित्ताकाट गर्ने अनुमति पाएका हुन् । सबै मालपोतलाई निर्देशन दिएको विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले बताउनुभयो । उनले मन्त्रालयले पठाएको परिपत्रलाई आधार मानेर सबै मालपोतलाई जानकारी गराएको बताताउनुभयो ।
पाटन–ललितपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख शालिकराम आचार्यले मन्त्रालयको परिपत्र विभागमार्फत आफूले प्राप्त गरेको जानकारी दिनुभो। उनले भने, ‘जानकारी प्राप्त भएको छ त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर छलफलमा छौं ।’ दाङ मालपोत कार्यालय प्रमुख विनोदकुमार पौडेलले विभागको पत्रमा ऐनअनुसार गर्नू भने पनि नियमावली नबनेकाले थप नयाँ विषय नभएको बताए । ‘मैले त ऐन पनि राम्रोसँग हेरेको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको मापदण्डलाई आधार मानेर जसरी अहिले भइरहेको छ त्यसरी नै गर्ने छ ।’ हाल दाङको नगरपालिकाले ८ मिटर मोहडा भएको ८ कट्ठा जमिनको मात्र कित्ताकाट हुने नीति लागू गरेको छ । उनले भने, ‘अरू मापदण्ड नबनुन्जेल त्यसैलाई आधार मान्नुपर्ने होला ।’
- मन्त्रालयको स्पष्टीकरण
कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयविरुद्ध आलोचना सुरु भएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गरेर स्थानीय तहसँग भएको अधिकारको व्याख्या गर्दै आफ्नो पुरानै भनाइ दोहोर्याएको हो। मन्त्रालयका सहसचिव दीपकुमार पहाडीले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन, सरोकारवालाको चासो एवं सर्वसाधारणले भोग्दै आएको समस्या तत्कालका लागि हल गर्न यस्तो निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
‘स्थानीय तहले आफ्नो कानुनद्वारा मापदण्ड तयार गरेको भए सोहीअनुरूप गर्ने, मापदण्ड नतोकेको अवस्थामा भूमिसम्बन्धी नियमावली २०२१ को नियम ३९ (थ) ले तोकेअनुसार न्यूनतम इकाइ र आधार नघटाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्टिने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउने,’ सूचनामा भनिएको हो। गत साउनमा पारित भएको भूउपयोग ऐन, २०७६ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय र प्रदेशले जमिनको वर्गीकरण गरी भूउपयोग कार्ययोजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसका लागि पहिलोपटक मन्त्रालयले स्थानीय तहेको नक्सा र विवरणहरू उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषिसमेत १० भूमिलाई १० भागमा वर्गीकरण गरेर उपयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले बनाउने योजनामा मन्त्रालयले सघाउने नीति रहेको हो ।
