काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सांसदको मनोनयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई ‘यथास्थिति’मा राख्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भनी आदेश समेत दिएको हो ।
गौतमको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनी छलफलका लागि आगामी १४ गते दुवै पक्षलाई झिकाएको हो। निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भनेको गौतमले राष्ट्रियसभाको सदस्यको रुपमा पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न नपाउनु बुझिन्छ ।
यो आदेश आगामी १४ गतेसम्म कायम रहनेछ । त्यसपछि अन्तरिम आदेश जारी भएमा उनले सांसदको रुपमा काम गर्न पाउने छैनन् । अन्तरिम आदेश जारी नभए उनले सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने हो ।
Your Views
Related News
