काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनमा १ सय २६ वटा जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)को वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको मुद्दा विचाराधीन छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू भएदेखि विद्युत नियमन आयोग गठन नभइन्जेल भएका विद्युत खरिदका सम्झौतामाथि प्रश्न उठाउँदै सो मुद्दा दायर भएको हो ।
अदालतले प्ररम्भिक सुनुवाई गरेर निवेदकले माग गरेजस्तो पीपीए गरेका ऊर्जा उत्पादक संस्थालाई उत्प्रेषणको परमादेशमार्फत काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने आदेश दिइसकेको हो । यो आदेशले विद्युत प्राधिकरण र सम्बद्ध आयोजनाहलाई राहत भएको हो।
ऐन लागू भएर आयोग गठन नभइन्जेलको पीपीए खारेज गर्नुपर्ने निवेदक दामोदर सुवेदीको मागमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको हो । गत असोज ४ गते पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र कुलप्रसाद शर्माको इजलासले रिटमाथि सुनुवाई गरेर यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी नहुने आदेश गरेको हो ।
तर, अझै यो रिटमाथि अन्तिम फैसला भएको छैन । भदौ २८ गते परेको रिटमा भदौ २९ गते सुनुवाई गर्दै अदालतले दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । असोज ४ मा भएको सुनुवाईपछि अदालतले प्राधिकरणको विपक्षमा फैसला दिन अस्वीकार गरेको हो ।
२०७४ मंसिरबाट विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू भएको थियो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको ऐन ९१ दिनपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउने प्रावधान थियो । २०७४ जेठ भदौ २९ गते राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।
तर, आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गर्यो । जसका कारण पीपीए रोकिने अवस्था आएपनि कानूनी परामर्शअनुसार आयोगको गठन नभइन्जेलसम्म प्राधिकरणले पुरानै प्रक्रियाअनुसार पीपीए गरेको थियो । ऐनमा पीपीएको दर रेट र शर्त विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृत गरेपछि मात्रै प्राधिकरणले खरिद समझौता गर्न पाउने प्रावधान छ ।
२०७६ वैशाख २३ मा मात्रै सरकारले आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले आयोगनको स्वीकृति विना पीपीए गर्न बन्द गरेको थियो ।
यो अवधिमा प्राधिकरणले २ हजार ६ सय ७ मेगावाटका १ सय २६ वटा आयोजनासँग पीपीए गरेको थियो । यी आयोजनाहरु अहिले निर्माण अघि बढ्ने चरणमा छन् । ती आयोजनाहरुको पीपीए खारेज भए देशमा जलविद्युतमा हुने लगानी निरुत्साहित हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले बताउँदै आएको हो
संस्थाका अनुसार यी आयोजनामा २७ अर्ब लगानी भइसकेको छ भने अरु ४९० अर्ब लगानी खोजिँदैछ । इप्पानका एक अधिकारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नराम्रो देखाउनका लागि यस्तो कानुनी प्रश्न उठाइएको बताउँछन् ।
‘देश ऊर्जा संकटबाट बल्ल-बल्ल पार लागेको अवस्थामा ऊर्जामा हुने लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने छ । तर आयोग नै नबनेको अवस्थामा प्राधिकरणले विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर गरेको पीपीएमा प्रश्न उठाउनु सरासर गलत छ’ ती पदाधिकारी भन्छन्,’यस्ता गतिविधिले ऊर्जामा विदेशी लगानी पनि आउन दुरुत्साहन गर्छ ।’
