कसले के भने?
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा जवाफका लागि प्रवक्ता जागेश्वर गौतम बिहीवार सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन।
त्यहाँ आफूले दिएको जवाफ बताउँदै उनले भने, “यी सबै सापेक्ष कुरा हुन्। विज्ञानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। र सबैलाई नि:शुल्क परीक्षण गर्ने भन्ने कुरा विकसित मुलुकमा समेत सम्भव नभएका कुरा हुन्।”तर रिट दायर गर्नेमध्येका एक लोकेन्द्र ओलीले आफूहरूले सबैलाई नि:शुल्क होस् भन्ने माग नगरेर आवश्यकतामा रहेकाले पाउनुपर्ने’ माग गरेको बीबीसीलाई बताउनुभयो।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको विवरण अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म सरकारी र निजी गरेर ६० ठाउँमा कोभिड-१९ परीक्षणको व्यवस्था हो।
Your Views
Related News
