नेपालमा विगत २४ घण्टामा ३,०९३ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
सो अवधिमा देशभरि १३,८६१ वटा नमुना परीक्षण गरिएको थियो।
केही सातादेखि सुरु भएको काठमाण्डू उपत्यकामा सर्वाधिक सङ्क्रमित भेटिने क्रम मङ्गलवार पनि जारी रह्यो।
अहिले पुष्टि भएका सङ्क्रमितमध्ये १,७०२ जना काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लाका हुन्।
योसँगै नेपालमा पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या एक लाख ३९ हजार नाघेको छ।
मन्त्रालयले विगत २४ घण्टामा थप आठ जनाको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ।
योसहित नेपालमा अहिलेसम्म ७६५ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको देखिन्छ।
कति जना भए निको?
मन्त्रालयका अनुसार विगत २४ घण्टामा देशभरि २,१०८ सङ्क्रमित रोगमुक्त भए।
अहिलेसम्म ९६,६०९ सङ्क्रमित निको भइसकेका छन्। यो सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्याको ६९.४ प्रतिशत हो।
सोमवार मन्त्रालयले ३,७९० मा सङक्रमण र १८ मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो।
गत भदौ २४ देखि प्रत्येक दिन १,००० भन्दा बढी सङ्क्रमित फेला परिरहेका छन्।
गत शनिवार मन्त्रालयले ५,००८ जना सङ्क्रमित फेला परेको बताएको थियो। त्यो नै अहिलेसम्मको सर्वाधिक दैनिक वृद्धि हो।
कति छन् सक्रिय सङ्क्रमित?
अहिले देशभरि ४१,७५५ जनामा सक्रिय सङ्क्रमण छ।
तीमध्ये १३,५५९ संस्थागत आइसोलेशनमा र बाँकी घरमै छन्।
वाग्मती प्रदेशमा सक्रिय सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या अन्यत्रको भन्दा बढी छ। तीमध्ये अधिकांश काठमाण्डू उपत्यकाका हुन्।
गत वर्ष माघ महिनामा चीनबाट फर्किएका एक व्यक्तिमा पहिलो पटक नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।
त्यसको झन्डै साढे आठ महिनामा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या एक लाख नाघ्यो
शुल्कबारे सरकारको स्पष्टीकरण
कोरोनाभाइरस परीक्षण तथा उपचारसम्बन्धी निर्णयको चर्को आलोचना भएपछि आफूले तिर्न नसक्ने स्वघोषणा गर्ने अरू मानिसको पनि उपचार खर्च आफूले बेहोरिदिने सरकारले जनाएको छ।
मङ्गलवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतका आदेशप्रति सरकार संवेदनशील रहेको दाबी गरे।
कोरोनाभाइरस महामारीलाई दृष्टिगत गर्दै जनस्वास्थ्यका पूर्वाधार निर्माण तथा क्षमता विस्तारमा राज्य लागिपरेको उनको भनाइ छ।
दुई दिनअघि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले निश्चित व्यक्तिको मात्रै सरकारले परीक्षण तथा उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय भएको सार्वजनिक गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै नभई सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै केही नेताले सरकारी निर्णयप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपालले मङ्गलवार एउटा विज्ञप्तिमार्फत् सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए।
“महामारीका बेला सबै नागरिकलाई समान रूपमा उपचार गराउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन सक्दैन,” उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यी र यस्ता आलोचनाबीच मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रीफिङपछि मन्त्री ढकालले परीक्षण एवम् उपचारसम्बन्धी परिमार्जित निर्णयबारे पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा बोले।
यसअघि मन्त्रालयका प्रवक्ताले असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै निश्चित मानिसहरूको मात्रै निःशुल्क उपचार गरिने बताएका थिए।
आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण वा चिह्न देखिएमा परीक्षण तथा उपचार नि:शुल्क गरिने उनले बताएका थिए।
तर त्यसले नागरिकबीच नै विभेद सिर्जना गरेको भनी टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि मन्त्री ढकालले सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै स्पष्टीकरण दिएका हुन्।
