कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका मन्त्री हटाउने चर्चाले बिहानैदेखि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा हलचल मच्चाएको छ।
शाहीको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा प्रधानमन्त्री ओली पक्षका हुन्।
मन्त्री रावलले बिहान फेसबुकमार्फत् आफूहरू हटाइन लागेको सङ्केत दिएका थिए, पछि उनले उक्त पोस्ट हटाए।
मुख्यमन्त्रीले ओली पक्षीय दुई मन्त्री हटाउँदै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षकालाई मन्त्री बनाउने सङ्केत मन्त्रीहरूलाई समेत दिइसकेको बताइएको थियो।
बीबीसीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा मुख्यमन्त्री शाहीले उनले कहिले गर्ने भन्नेबारे केही खुलाएनन्।
उनले भने, “मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे आन्तरिक तयारीमा छु।”
पुनर्गठन आज नहुने भयो?
तर नेकपाको उच्च स्रोतले बीबीसीलाई बताए अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन आजै हुने सम्भावना करिब अन्त्य भएको छ।
पुनर्गठनको चर्चाले केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई सहमतिको निम्ति दबाव महसुस भएर मुख्यमन्त्रीले नेकपाभित्र ठूलै बिग्रह उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम अस्थायी रूपमा टार्न खोजेको ती नेताको बुझाइ छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले कर्णालीमा आफू पक्षका मन्त्री हटाइए कडा परिणामको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी यसअघि दिँदै आएका छन्।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध केही पूर्वमाओवादी सहित नेपाल र ओली पक्षका प्रदेश सभाका सदस्यले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यहाँ विवाद चर्किएको थियो।
केहीलाई मन्त्री बनाउने सहमतिपछि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल पक्षीय सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिएको बताइएको थियो।
त्यससँगै प्रधानमन्त्री पक्षीय प्रमुख सचेतक हटाएका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसदीय दलमा विफल भइसकेको छ।
मुख्यमन्त्रीको तयारी के हो?
आफूहरूसँगको सहमति अनुसार मन्त्री नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्रीमाथि नेता नेपाल पक्षको चर्को दबाव रहेको बताइन्छ।
तर मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा नेपाल पक्षका नेता थप गर्दैमा संसदमा बहुमत पुग्ने-नपुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्न चाहेको बुझाइ एक नेताको छ।
ती नेताका भनाइमा विपक्षी दलहरूसँग मिलेर प्रधानमन्त्री ओली पक्षका सांसदहरूले संसद्मै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्ने जोखिम बाँकी रहेकाले मुख्यमन्त्रीले त्यो कुरा बिचार गरिरहेका हुनसक्छन् किन कि पूर्व माओवादीका केही सांसद समेत अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा अडिग रहेको बताइन्छ।
यसअघि मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव र प्रमुख सचेतक हटाउने निर्णय फिर्ता लिने सहमति प्रचण्डसँग भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले जनाएका थिए।
तर प्रचण्डका प्रेस संयोजकले ती सबै विषयमा सहमति खोज्ने जिम्मा प्रदेश सरकार र पार्टी कमिटीलाई दिने सहमति भएको भन्दै प्रेस नोट जारी गरेका थिए।
त्यसपछि दुवै अध्यक्षले त्यही बेहोरामा लिखित निर्देशन प्रदेशमा पठाएपछि कर्णालीमा मात्र नभइ नेकपाभित्र समेत विवाद चर्किएको छ।
