काठमाडौ : पर्वतारोहण र पदयात्रा गर्ने विदेशी नागरिकका लागि भिसा खुल्ला गरेको सरकारले अब अन्य पर्यटकलाई पनि प्रवेशाज्ञा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले बताएका छन्।गत कात्तिक १ गतेबाट पर्वतारोहण र पदयात्रा गर्ने विदेशी नागरिकका लागि “अन-अराइभल भिसा” खुल्ला गरेको छ।

अन्य पर्यटकका लागि पनि चाँडै ‘सकारात्मक’ निर्णय हुने मन्त्री भट्टराईले बताए।उनले भने, ‘पर्यटन मन्त्रालयबाट अन्य पर्यटकलाई खुल्ला गर्ने प्रस्ताव सीसीएमसीमा पठाएर त्यहाँबाट पनि सकारात्मक निर्णय भएर मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाइएको छ।”

मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफल हुने

अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त विषयमा छलफल हुने मन्त्री भट्टराईले बताए।

मन्त्री भट्टराईले मिति नै तोकेनन् तर “अन्य पर्यटकका लागि चाँडै आगमन खुल्ला गरिने” जानकारी दिए।उनले भने, ‘ठ्याक्कै मिति नै भन्न सकिनँ तर अब आउने क्याबिनेटमा छलफल हुन्छ त्यो विषय।” अहिलेसम्मका छलफल सबै सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ।बहत्तर घण्टाको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नभएको पीसीआर रिपोर्ट भए किन रोकिराख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए।उक्त रिपोर्ट भएमा अन-अराइभल भिसा दिन सकिने उनले बताए।

एक महिनामा २,००० विदेशी आए

गत कात्तिक १ गतेबाट पर्वतारोहण तथा पदयात्रा गर्ने विदेशीका लागि नेपाल आउन खुल्ला गरिएपछि अहिलेसम्म झन्डै २,००० विदेशी नेपाल आएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ।अध्यागमन विभागका अनुसार अहिले पर्वतारोहण र पदयात्रा गर्नेबाहेक अन्य पर्यटन क्षेत्रका विदेशीलाई नेपाल आउन अनुमति दिइएको छैन।

तर ती २,००० जनामा अधिकांश नेपालमा काम गर्ने विदेशी कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारीहरू रहेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले बताए।उनका अनुसार कात्तिक महिनामा पर्वतारोहणका लागि २५ जना र पदयात्राका लागि १५० जना विदेशी नागरिकलाई पनि प्रवेशाज्ञा दिइएको थियो।

विदेशीका लागि भिसा पाउने प्रावधान

अध्यागमन विभागका अनुसार हाल पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि मात्र विदेशीका लागि भिसा उपलब्ध गराउने गरिएको छ।भिसा पाउनका लागि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नभएको ७२ घण्टा भित्रको पीसीआर रिपोर्ट, ५,००० डलर बराबरको कोभिड-१९ बीमा तथा नेपाल आएर सात दिन अनिवार्य क्वारन्टीन बस्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।महानिर्देशक केसीले भने, “यो पर्यटन मन्त्रालयले पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि नेपाल आउने विदेशीका लागि गाइडलाइन बनाएको हो। विदेशीका लागि मात्र होइन, ती विदेशीसँग जाने नेपालीका लागि एक लाख रुपैयाँ बराबरको कोरोनाभाइरस बीमा हुनुपर्छ।”

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएपछि विदेशीका लागि नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।गत कात्तिक १ गतेदेखि भने पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि आउने विदेशी नागरिकका लागि भने नेपालले खुल्ला गरेको हो।

विदेशीका लागि गाइडलाइन ‘बाधक’

पर्वतारोहण तथा पदयात्राका लागि नेपाल आउन नेपाल सरकारले विदेशी नागरिकका लागि बनाएको गाइडलाइन पर्यटन प्रवर्धनका लागि बाधक भएको ट्रेकिङ एजेन्सीज असोसिएशनका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल सरकारले ती प्रावधानलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने असोसिएशनका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले बताए।उनले भने, “हामीसँग धेरै विदेशीले सम्पर्क गरिरहेका छन् नेपाल आउन। तर सरकारको प्रावधान सुनेर हच्किन्छन्।”पर्वतारोहण तथा पदयात्राका लागि आउने विदेशी नागरिक समुदायबाट अलग्गै हुने भएकाले उक्त प्रावधानलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ।उनले भने, “टानबाट हामीले १५० जना पर्यटकका लागि भिसा उपलब्ध गराउने विषयमा सिफारिस गरेका छौँ। विदेशीहरूको कुरा पनि सरकारका प्रावधान हटाए हुने भन्ने नै छ।”पर्वतारोहण र पदयात्रामा आउने विदेशी नागरिकका लागि टानको सिफारिसमा नेपालले अन-अराइभल भिसा उपलब्ध गराउने गरेको छ।

पर्यटन क्षेत्रमा झिनो आशा

कात्तिक १ गतेबाट पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि आउने सरकारको प्रावधान विदेशी नागरिकलाई भिसा दिने नीति लिएकाले धराशायी बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न झिनो आशा जागेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्।सरकारको प्रावधानका कारण धेरै विदेशी आउन नसके पनि केही आउन थालेको र केही आउने क्रममा रहेकाले पर्यटन क्षेत्र केही चलायमान हुनेमा पर्यटन व्यवसायी विश्वस्त देखिन्छन्।

छ महिनाभन्दा बढी समय ठप्प बनेको पर्वतारोहण तथा पदयात्रा केही चलायमान हुने ट्रेकिङ एजेन्सीज असोसिएशन टानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन त्रितालले बताए। उनले भने, “केही आशा चाहिँ जागेको छ। तर सरकारले अझै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला हो।”कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको स्रोत अहिले नेपालकै समुदाय भएकाले विदेशीले सार्छन् भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ।तर एकै पटक पहिलाको सामान्य अवस्था जस्तो खुल्ला गर्न नसकिने भएकाले क्रमैसँग हालका प्रावधान हट्दै जाने अध्यागमन विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।