काठमाडौं । सिंहदरबार परिसर थोत्रा गाडीको चाङले ‘ग्यारेज’ जस्तो बनेको छ । प्रयोगविहीन रहेका गाडीले सिंहदरवारलाई नै कुरुप बनाइरहेको हो ।
अब भने सरकारले यस्ता प्रयोगविहीन सरकारी सवारी साधनको र अन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न समय तालिका नै तोकेको छ । सरकारी कार्यालयले आफ्नो कार्यालय परिसरमा काम नलाग्ने वस्तु थन्काएर राख्न पाउने छैनन् ।गतसाता मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्डअनुसार अब हरेक आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र सबै सरकारी कार्यालयले आफूसँग भएका काम नलाग्ने वस्तु, सवारी साधन र उपकरणको लिलामी गरिसक्नु पर्ने भएको हो ।
लिलामी गर्नु नपर्ने सवारी साधन, सामान तथा उपकरणको सूची र मूल्यसहित महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । सोहीआधारमा महालेखाले सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्छ ।यसलाई कानूनबाटै अनिवार्य गरिएका कारण आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको हो।
डिभिजनमा बुझाउनुपर्ने
मापदण्डले तोकेअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका सवारी साधनलाई आगामी तीन महिनाभित्र हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौंलाई बुझाउनुपर्ने भएको हो ।उक्त कार्यालयले काम नलाग्ने गरी थन्किएका सवारी साधनको लिलाम बिक्री ६ महिनाभित्र गरिसक्ने गरी मापदण्डले तोकेको हो।
विवरण नपठाए अर्थले खर्च रोकिदिने
सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाटै सबै तहका सरकारी निकायले आफुसँग भएका सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण महालेखामा अनिवार्य बुझाउनु पर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको हो ।त्यसरी विवरण नबुझाउने सरकारी कार्यालयलाई भने अर्थ मन्त्रालयले खर्च नै रोक्का गरिदिने भएको छ । महालेखामा जानकारी नपठाउने र काम नलाग्ने सवारी साधन तथा वस्तुको व्यवस्थापन नगर्ने सरकारी कार्यालयबारे जानकारी महालेखाले अर्थलाई दिने हो ।सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले खर्च रोक्का गरिदिने मापदण्डमा उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायले आफ्नो संस्थाका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाको आकलन गरेर मात्र खरदि गर्नुपर्ने र बढी खरीद गर्न नपाइने गरी प्रावधान बनेको हो ।
परामर्शदाता निरुत्साहित
मापदण्डले सरकारी संयन्त्रबाटै हुन सक्ने काममा समेत परामर्शदाता राख्ने प्रवृत्तिलाई भने निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको हो ।खासगरी सरकारी निकायले ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि, रणनीतिक कार्ययोजना, मापदण्ड, सम्भाब्यता अध्ययनजस्ता नाममा परामर्शदाता राखी काम गराउने गरएको छ।यसबाट ठूलो सरकारी बजेटको दोहन हुने गरेको छ । मापण्दडले अब सरकारी संयन्त्रबाटै सम्भव भएमा परामर्शदाता राख्न नपाउने गरी नियम तोकेको हो ।
मूख्यसचिव स्तरको अनुगमन समिति
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता पालना गर्न बनाइएको मापदण्ड पालना भए-नभएको अनुगमन भने मूख्यसचिव स्तरको अनुगमन समितिबाट हुने भएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएको यो मापण्दड अनुसार अनुगमन समितिमा मूख्यसचिव संयोजक हुनेछन् ।प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, महालेखा नियन्त्रक र सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका सचिव सदस्य रहने गरी अनुगमन समिति बनेको छ । कनै सरकारी कार्यालयले मापदण्ड पालना नगरेको पाइएमा यी कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने भएको हो ।
यसै मापदण्डमा टेकेर सरकारले नयाँ गाडीको खरिद गर्न नपाइने र गर्ने परे अर्थको अनुमति अनिवार्य गरेको छ । एक सरकारी पदाधिकारीका लागि एउटा मात्र गाडी, सरकारी खर्चबाट वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने जस्तो प्रावधान आएका हुन् ।भीआईपीले जिल्ला भ्रमणमा प्रयोग गर्ने हेलिकोप्टरको भाडासमेत कटौती भएको छ ।
