काठमाडौ : सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीचको छलफलपछि बिहीबार साँझ डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित गरिएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लगभग २० मिनेट भएको छलफलमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई नेकपाको बुधवारको स्थायी कमिटिको निर्णय अनुसार सुरुमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराएका बताइएको छ।प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार बिष्णु सापकोटा ‘जुगल’का अनुसार पार्टी भित्र परामर्शपछि मात्रै रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरूमा पदपूर्ती गरिनुपर्ने धारणा पनि प्रचण्डले राखेका थिए।
सापकोटाले भने, “अध्यादेश फिर्ता लिने र पार्टीमा छलफल गरेर सहमतिमा मात्रै संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्ने भन्ने कुरा बुधवारको स्थायी कमिटिमा भएको थियो त्यो भन्दाभन्दै फेरि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनुभएछ। त्यो राम्रो भएन, पार्टी सहमतिको विपरित भयो भनेर अध्यक्षले कुरा राख्नुभयो। त्यसपछि उक्त बैठकलाई स्थगित गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकालियो।”
‘आज बोलाइएको बैठक होइन’
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बिहीबारको संवैधानिक परिषद्को बैठक पूर्व निर्धारित भएको उल्लेख गर्दै दुई अध्यक्षबीचको छलफलपछि त्यो स्थगित भएको बताए।
उनले भने, “यो यसअघिकै बैठकको निरन्तरता हो। आज (बिहीबार) बोलाइएको बैठक थिएन। त्यो पूर्व सुचित बैठकको हो। बैठक नबस्ने स्थितिमा यसअघि बाटो खोलिएको थियो। अब सहमति भएर बैठक बस्ने भएको छ।”थापाले दुई अध्यक्षहरूबीच बुधवार भएको सहमति अनुसार अघि बढ्ने भन्नेबारे पनि छलफल भएको जानकारी दिए।
यसअघि अपरान्ह पाँच बजे बोलाइएको परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलका नेता एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुने जानकारी कतिपय काँग्रेस नेताहरूले दिएका थिए।संवैधानिक परिषद्को अघिल्लो बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित थिए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए।
अध्यादेश फिर्ता लिन मन्त्रिपरिषद् बैठक
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै अध्यादेश जारी गरिदिएपछि त्यसले सत्तारूढ दलभित्र खैला बैला मचाएको थियो।नेकपाका ८० भन्दा बढी सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन गरी संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्ने प्रक्रिया बुधवार अघि बढाएपछि दुवै पक्षका नेताहरूले अध्यादेश फिर्ता लिने र अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी निवेदन तत्काल अघि नबढाउने सहमति गरेका थिए।
