नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड तथा माधवकुमार नेपाल समूहले बोलाएको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध देशभर प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ।

आन्दोलन परिचालन समितिको जिम्मेवारी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिइएको छ।

नेकपाको प्रचण्ड र नेपाल समूहका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको बैठकले पार्टीका विभिन्न कमिटीका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिएको छ।

बिहीबार बसेको बैठकले शुक्रवार राजधानीको माइतीघरमा भेला भएर दलका सबै केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचन आयोग जाने निर्णय गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रदर्शन

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालका अनुसार पुस १४ गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नेकपाको नयाँ महासचिव पनि चयन गर्ने बताइएको थियो।

तर महासचिव चयनसम्बन्धी कार्यसूची केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नराखिएको बताइएको छ।

रिजालका अनुसार सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी लगायतको पदपूर्तिको जिम्मा बैठकले स्थायी कमिटीलाई दिने निर्णय गरेको छ।

उनले भने, “महासचिवदेखि जिल्ला तहका सबै रिक्त पदाधिकारी नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी बैठकले स्थायी कमिटीलाई दिएको छ।”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलभित्रबाट सरकारलाई काम गर्न असहयोग भएको कारण देखाउँदै गएको आइतवार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए।

ताजा जनादेशका लागि आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने सरकारको सिफारिसलाई तत्कालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन्।

आन्दोलन गर्ने काँग्रेसको निर्णय

सोमवार नेपाली काँग्रेसले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने नेताहरूले बताएका थिए।

बिहीवार नेपाली काँग्रेसले आगामी १३ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देशभरका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ।

पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको सुरुवातमा नै प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले दिएका थिए।

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ।

यसै साताबाट पार्टीमा सङ्कट चुलिएपछि कुनै पक्षमा नखुलेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ओलीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी छन्।

संवैधानिक इजलासमा शुक्रवार विघटनबारेको मुद्दा

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिक रूपमा नै विभाजनको दिशामा अघि बढेको छ।

मङ्गलवार अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको समूहले कारबाही स्वरूप पार्टी अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाउँदै नेपाललाई उक्त पदमा चयन गरेको छ।

ओली पक्षले चाहिँ दलको केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरी १,१९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गर्दै उक्त ब्यहोरा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको थियो।

दुवै पक्षले आफू वैधानिक भन्दै पार्टीको झन्डा र चुनाव चिन्हमा दाबी गर्न थालेका छन्।

कैयौँ काननविद्हरूले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताइरहेका छन्।

विघटनविरुद्ध दायर एक दर्जनभन्दा बढी रिटहरूको सुनुवाई शुक्रवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुन लागेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश बुधवार दिएको थियो।