\प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेका मुद्दाहरूको पहिलो दिनको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बीबीसीलाई भने, “संसद् विघटनसम्बन्धी १३ वटा रिट निवेदन र सँगसँगै संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी नियमावली बाझिएको भन्ने रिट निवेदनहरूको सन्दर्भमा इजलासले विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ।”

कारण देखाऊ आदेशका साथसाथै इजलासले विभिन्न निकायहरूलाई सक्कल कागपत्र बुझाउन पनि भनेको छ।

• देशभर प्रदर्शन गर्ने प्रचण्ड पक्ष नेकपा र कांग्रेसको अलग-अलग निर्णय

जसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र निर्णयको सक्कल प्रति प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाउने तथा संसद्‌मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएको भन्ने सन्दर्भमा उक्त निवेदनको मिति र समय उल्लेखित सक्कल प्रस्ताव संसद् सचिवालयबाट झिकाउने आदेश रहेको छ।

साथै इजलासले मुद्दामा सहयोगका निम्ति नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतको बारको तर्फबाट ‘एमिकस क्युरी’ झिकाउने आदेश समेत भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

“नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीनजना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताको एमिकस क्युरी माग गर्ने आदेश भएको छ,” उनले भने।

यसका अतिरिक्त इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्काल अगाडि त्यहाँ रहेका सदस्यहरूको दलीय प्रतिनिधित्व खुल्नेगरी नाम र सङ्ख्याको विवरण संसद् सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि दिएको छ।

अबको प्रक्रिया के?

यस मुद्दाका विपक्षी अर्थात् सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई आदेशअनुसारको लिखित जबाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पुस १९ गतेभित्र आइपुग्नेगरी आदेशमा तोकिएको छ।

“त्यसपछि पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भनिएको छ,” पोखरेलले बताए।

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा अन्य चारजना न्यायाधीश तोकेका थिए।

उनले शुक्रवारदेखि सुनुवाइ सुरु गर्न न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई रोजेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका सबै रिट सोही इजलासमा प्रस्तुत गरिएका छन्।

के हो एमिकस क्युरी?

ल्याटिन भाषाको शब्द एमिकस क्युरीको अर्थ ‘अदालतको साथी’ भन्ने लाग्छ।

महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा मुद्दाका पक्ष विपक्ष कतै नभएतापनि त्यसको सरोकारवाला रहेका, सामान्यता कानुनविद्हरूको समूह गठन गर्ने गरिन्छ जसले अदालतलाई उक्त मुद्दामा आफ्ना रायसल्लाह दिन सक्छ।

नेपालमा एमिकस क्युरीको प्रचलन पहिले पनि भएको छ।

विगतमा संसद् विघटनका मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी गठन गरेको थियो।