आन्तरिक विवादका कारण विभाजित भएको सत्तारूढ दल नेकपाको एक पक्षले वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यहाँ सरकार गठनको निम्ति नेपाली कांग्रेसको अनिवार्य साथ आवश्यक हुने देखिएको छ।
त्यहाँको प्रदेश सभामा सभामुख सहित ११० सदस्य छन्। सरकार गठनको निम्ति आवश्यक ५५ जना नेकपाको दुवै खेमामा छैनन्।
अविश्वास प्रस्तावमा ४५ जनाको हस्ताक्षर रहेकाले उक्त पक्षले थप सदस्यको समर्थन नपाएमा उसको निम्ति नेपाली कांग्रेसको साथ अनिवार्य आवश्यक हुनेछ।
नेपाली कांग्रेसका २२ जना सदस्य छन्।
‘नेपाली कांग्रेसले निकास दिन्छ’
सभामुखबाहेक अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगर्ने नेकपा प्रदेश सभा सदस्यहरू ३४ जनामा सीमित हुन पुगेका छन्। उनीहरूको निम्ति त नेपाली कांग्रेसको साथ झनै अनिवार्य बन्नेछ।
तस्बिर स्रोत,RSS
कांग्रेसको साथ पाए मुख्यमन्त्री पौडेल जोगिने वा अविश्वास प्रस्तावका पक्षधरले साथ पाएमा उनीहरूद्वारा प्रस्तावित अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था देखिन्छ।
पौडेलले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने बताइसकेका छन्।
वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले पछिल्लो प्रकरण ‘नेकपाभित्रको द्वन्द्वको परिणाम’ भएको बताउँदै कुनै पक्षले आफ्नो दलसँग सहयोग नमागेको बताए।
केन्द्रको झगडाको असर प्रदेशमा
उनले भने, “तर अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न मिल्दैन उपयुक्त निकास दिन्छौँ।”
त्यसको निम्ति संसदीय दलको बैठक गरेर छलफल गर्ने उनले बताए। समर्थन मुख्यमन्त्री पौडेल वा शाक्य कसलाई होला त?
दलको बैठकमा सदस्यहरूको भावना, वर्तमान राजनीतिक परिवेश र पछिल्लो घटनाक्रमको विश्लेषणका आधारमा निर्णय लिने नेता बानियाँको भनाइ छ।
वाग्मती प्रदेश सभामा विवेकशील साझा पार्टीका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाका २-२ अनि नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल (हालको जनता सामाजवादी पार्टी) का एक सदस्य छन्।
केन्द्रमा नेकपाभित्र देखिएको घर झगडाको पहिलो प्रभाव वाग्मती प्रदेशमा प्रकट भएको देखिएको छ।
