केन्द्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विग्रहपश्चात् एकपछि अर्को प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासका प्रस्ताव आउनु परिस्थितिको माग भएको नेकपा प्रचण्ड समूहका प्रवक्ताले बताएका छन्।
नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, “सामान्यतया प्रदेशसभामा त्यहाँकै संसदीय दलका साथीहरूले निर्णय गर्ने हो। तैपनि अहिले नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट संविधानकै हत्या गर्ने र प्रतिगमनको दिशामा देशलाई लैजाने जुन कार्य भएका छन् त्यसका विरुद्ध जाने क्रममा प्रदेश कमिटी र प्रदेशसभाका साथीहरूले यस्तो निर्णय गर्नु भएको होला।”
“यो परिस्थितिले त्यही (अविश्वास प्रस्ताव) माग गरेको भन्ने प्रदेश कमिटी तथा प्रदेश संसदीय दलको निचोडलाई हामीले अन्यथा ठानेका छैनौँ।”
शुक्रवार वाग्मती प्रदेशमा अनि आइतवार प्रदेश १ मा त्यहाँको नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका भनिएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
नेकपाको प्रधानमन्त्री ओलीको समूहले भने ती प्रस्ताव सामना गर्ने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ।
सङ्घीय सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले भने, “ती काम अराजनीतिक र अस्थिरता ल्याउने गतिविधि हुन्। ती टिक्दैनन्।”
के प्रदेशसभा पनि विघटन होलान्?
संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रयोग गरेर प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएका देखिएका छन्।
उक्त उपधारा अनुसार “प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्।”
उपधारा ६ अनुसार त्यस्तो प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित भएमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनेछ
सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा सरकारले विघटन गरेको परिप्रेक्ष्यमा कतिपयले अब कतै त्यस्तै कदम प्रदेशहरूमा पनि चालिने हो कि भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन्।
सरकारका प्रवक्ता मन्त्री पार्वत गुरुङले तत्काल त्यस्तो तयारी भए-नभएको बारे प्रस्ट बताएनन्।
“निर्णय नहुन्जेलसम्म अनुमानको कुरा गर्न मिल्दैन,” उनले भने।
के प्रचण्डनिकट मुख्यमन्त्री पनि निशानामा छन्?
प्रचण्ड-नेपाल समूहका मानिएका मुख्यमन्त्रीहरू भएको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूमा ओली समूहले पनि उसैगरी अविश्वासको प्रस्ताव गर्ने तयारी छ त भन्ने प्रश्नमा पनि उनको जबाफ अस्पष्ट थियो।
“परिस्थिति कस्तो हुन्छ त्यही अनुसार प्रतिक्रिया हुनेछ। सबै कुरो अहिले मिडियामा बताउन मिल्दैन,” मन्त्री गुरुङले भने।
प्रदेशमा दर्ता भएका अविश्वासका प्रस्तावहरू स्वाभाविक रूपले अघि बढे भने ती प्रदेशहरूमा हाल विपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेस निर्णायक बन्न सक्छ अर्थात् उसको समर्थन महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। काँग्रेसले हालसम्म उसको औपचारिक आशय व्यक्त गरिसकेको छैन।
विश्लेषकहरू भन्छन् सङ्घीय तहमा सत्तारुढ दलमा देखिएको विग्रहले अब तलसम्मै असर गर्न थाल्नेछ।
सत्तारुढ दलका दुवै पक्षका नेताहरूले स्थिरता र स्थायित्वसम्बन्धी संविधानको मर्मको वास्तविक पक्षधर आफूहरू भएको बताउँदै आएका छन्। तर विश्लेषकहरू चाहिँ दुवै पक्षका कदमहरूले स्थिरता र स्थायित्वको मर्ममाथि प्रहार भइरहेको छ।
