प्रतिनिधि सभा विघटनपछि शुक्रवार अपराह्नबाट सुरु हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनमा सत्ताधारी नेकपाका नेताले प्रधानमन्त्रीको विवादमा परेको कदमबारे के बोल्छन् भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ।
संसद्को एउटा अधिवेशनको समाप्ति भएको छ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन सुरु भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताबीच शुक्रवारबाट राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन हुन लागेको हो।
यो अधिवेशनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन र जनताका समसामयिक समस्याबारे कुरा राख्ने बताएका छन्।
संविधानले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा पनि स्थायी सदनको रूपमा राष्ट्रिय सभा रहने परिकल्पना गरेको छ।
माथिल्लो सदनको नामले चिनिने ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी काँग्रेसका छ र जनता समाजवादी पार्टीका तीन जना सदस्यबाहेक सबै नेकपाका सांसद छन्।
शुक्रवार के हुन्छ ?
बिहीवार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशन अन्तर्गत पहिलो बैठकको कार्यसूची तय गरेको थियो।
यसमा राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएका अधिवेशन आह्वान र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने, समितिहरूको पुनर्गठनको आदेश पढेर सुनाउने र प्रमुख दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची छ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा, नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका एक-एक नेताले सम्बोधन गर्ने तय भएको संसद् सचिवालयका सह-प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको अवधिमा जारी गरेका सातवटा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।
यसमा विवादित बनेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसहित तेजाब आक्रमणमा सजाय बढाइएको अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन, फौजदारी कसुर संशोधन, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी समन्वयसम्बन्धी अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा र कोरोना खोप स्वीकृति दिनेबारेको ‘औषधी अध्यादेश’ छन्।
प्रतिनिधि सभाबाट समेत पारित हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण सरकारले पेस गरेका अध्यादेशहरू पारित गर्न प्रक्रियामा जाने सम्भावना न्यून रहेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले बताए।
राष्ट्रिय सभा बैठकले विगत छ महिनाको अवधिमा निधन भएका पाँच जना पूर्व सांसदहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने तय भएको छ।
विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू सानु शिवा, सूर्यबहादुर केसी, पूर्व सांसद ओमकारप्रसाद गौचन र राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्यहरू दीपकबहादुर गुरुङ र इन्द्रहाङ लिम्बुको निधनमा शुक्रवारको संसद् बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको छ।
नेकपाका नेताले संसद् विघटनको विरोध गर्लान्?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयपछि दुई समूहमा बाँडिएको नेकपालाई प्रतिनिधित्व गर्दै शुक्रवारको संसद् बैठकमा पूर्व माओवादी नेता दीनानाथ शर्माले सम्बोधन गर्ने तय भएको छ।
शर्माले आफूलाई तटस्थ दाबी गरे पनि उनी प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरिरहेको प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह नजिक रहेको उनीनिकट स्रोतले बतायो।
तर नेकपा नेताहरू विभाजित भएर स्पष्ट दुई धारमा देखिए पनि आफूलाई सकेसम्म तटस्थ राखेर शुक्रवारको बैठकमा धारणा राख्ने शर्माले बीबीसीलाई बताए।
“मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्र धारणा पनि हुन्छ, म त्यो राख्छु । मेरो संयोजनकारी भूमिका नै हुन्छ किनभने म दलको नेता पनि हो” उनले भने ।
नेकपाको एक पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध र अर्को पक्षले समर्थन गरिरहेको सन्दर्भमा विघटनबारे के धारणा राख्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा शर्माले भने, “विघटनको कुरा बेठिक छ भने बेठिक नै भन्ने कुरा हुन्छ सही छ भने पनि सही भन्ने कुरा हुन्छ। सबै माननीय सदस्यहरू दलका हुन्छन् तर दलका सदस्यहरू सरकारका विरुद्धमा र सरकारका काम कारबाहीको विरुद्धमा केही पनि बोल्न पाइँदैन भन्नु हुन्छ र त्यस्तो छ काहीँ? त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अन्तर्गत त पर्दैन।”
उनले आफ्नो सम्बोधनमा आफूलाई बेठीक लागेको कुरालाई बेठीक र सही लागेकोलाई सही भन्ने उल्लेख गरे।
तस्बिर स्रोत,RSS
नेकपाको प्रचण्ड-दाहाल पक्षमा देखिएका सांसद् रामनारायण विडारीले यो बिशेष समय भएकाले र सङ्घीय संसद्मा तल्लो सदन नभएकाले यो अधिवेशन लामो समय चल्ने अवस्था गराउनुपर्ने बताउँछन्।
“नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व नै गराउने एवम् देशभरका राजनीतिक, आर्थिक, समसामयिक विषयमा छलफल गराउने आवश्यकता महसुस गरिएको हो भने त्यसलाई सही नियत राखेको सोच्न सकिन्छ,” सांसद् विडारी भन्छन्।
“अन्यथा छ महिनाभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भएकै कारण बोलाइएको हो र त्यहाँ सरकारको आलोचना हुन थालेमा त्यो बन्द गरिने हो भने त्यहाँ सरकारको नियत देखिनेछ।”
काँग्रेसले विरोध गर्ने
प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठकमै संसद् विघटनको प्रतिवाद गर्ने बताएको छ।
“संविधान हामीले निर्माण गर्यौँ तर अहिले संविधानलाई धुजाधुजा गर्ने गरेर संसद् विघटन भयो अब विघटन असंवैधानिक छ भनेर पार्टीले नै निर्णय गरेको छ र त्यहाँ कुरा आइहाल्छ,” राष्ट्रिय सभामा काँग्रेसको सचेतक अनिता देवकोटाले भनिन्।
दलका नेता राधेश्याम अधिकारी अस्वस्थ भएपछि पार्टीको तर्फबाट नेता जितेन्द्रनारायण देवलाई धारणा राख्न भनिएको छ।
काँग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरे पनि संसद् अवरोध लगायतका विरोध भने नगर्ने देवकोटाले बताइन्।
तस्बिर स्रोत,RSS
कानुन बनाउन नसक्ने सभा
प्रतिनिधि सभाको अनुपस्थितमा राष्ट्रिय सभा एक्लैले कानुन बनाउन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
संविधानले कुनै पनि विधेयकहरू संसद्को दुवै सभाबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण राष्ट्रिय सभाले मात्रै पारित गरेर विधेयकहरू ऐन बनाउन सक्ने हुँदैन प्रतिनिधिसभालाई पर्खनै पर्ने हुन्छ।
“राष्ट्रिय सभाले मात्रै पारित गरेर विधेयक ऐन बन्दैन तर राष्ट्रिय सभाले पारित गर्नुपर्ने विधेयक पारित गर्छ,” राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले भने ।
संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभामा १९ वटा विधेयक विचाराधीन छन् जसमध्ये १० वटा विधेयक समितिमा छलफलमा छन्।
राष्ट्रिय सभा एक्लैले के-के गर्न सक्छ?
सांसद बिडारीका अनुसार राष्ट्रिय सभालाई यी छ काम गर्न प्रतिनिधि सभाका अनुपस्थितिले कुनै असर गर्दैन:
- राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति भएका वा सभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरूमा छलफल गर्न र पारित गर्न,
- कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले स्वीकृत गरेका सांसदहरूका प्रस्तावमा छलफल गर्न,
- शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरूले जनताका विषयमा बोल्न र प्रश्नोत्तर सत्रमा मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्न,
- राष्ट्रिय सभाका विभिन्न समितिले प्रतिवेदनहरू पेस गर्न र सभामा छलफल गर्न,
- सरकारले पेस गरेका अध्यादेशहरूमा छलफल गर्न र
- सरकारी काम कारबाहीको अनुगमन गर्न र निर्देशन दिन।
