काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भएसँगै चार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाएका छन् । र, चारै मुख्यमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका छन् ।प्रदेश १ का शेरधन राई र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नै भइसकेको छ ।
प्रचण्ड–माधव समूहका प्रदेश सांसदहरू अलग भएकाले गण्डकीका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर नेकपाको आधिकारिका विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेकाले तत्काल विश्वासको मत लिइहाल्नुपर्ने नहुनसक्छ ।
बागमतीका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध पुस १० र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध पुस ११ मा प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्र्ता गरेका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ र, माघ ७ मा प्रदेश सभाको बैठक आह्वान भएको छ ।अहिले दुबै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य चलिरहेको छ । नयाँ सरकारको प्रष्ट चित्र भने आइसकेको छैन । प्रदेश १ का प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद राजेन्द्र राई अब चाँडै नयाँ सरकार बन्नेगरी गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् । अविश्वासको प्रस्तावले नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने बाटो खुलेको बताउँदै भन्छन्, ‘अब गठबन्धन सरकार बन्छ, तर कुन–कुन दलको बन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।’
प्रदेश १ मा नेकपाको दुवै समूहसँग सरकार बनाउने संख्या पुग्दैन । प्रचण्ड–माधव समूहले आफ्नो पक्षमा ४६ जना रहेको दाबी गरेको छ । सरकार बनाउन ४८ सांसद आवश्यक हुन्छ ।यो समूहको दावी सहि रहेछ भने पनि सरकार बनाउन उसले अन्य दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ ।९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ६७, काँग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, राप्रपा एक र लोकतान्त्रिक मञ्चका एक सांसद छन् ।
प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद राजेन्द्र राई एकल सरकार गठन गर्न झिनो बहुमतको सम्भावना भएपनि गठबन्धन गर्दा नै स्थीर सरकार बन्ने हुनाले त्यस्तै कुराकानी भइरहेको बताउँछन् ।अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न तयार रहेको बताएका मुख्यमन्त्री राई काँग्रेससँग गठबन्धन सरकार बनाउने कसरतमा छन् । उनले रिक्त तीन मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन कांग्रेसलाई अनौपचारिक आग्रह गरेका छन् । तर कांग्रेसले निर्णय दिइसकेको छैन ।
प्रदेश–१ कै जस्तो अवस्था बागमतीमा पनि देखिएको छ । ४५ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रचण्ड–माधव समूहसँग नयाँ सरकार बनाउने संख्या छैन । ११० सदस्यीय प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री चयन गर्न ५६ सांसद आवश्यक पर्छ । यसको अर्थ यहाँ पनि गठबन्धनकै सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।बागमतीमा नेकपाका ८०, कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका तीन र साना दलहरुका पाँच साँसद छन् । कांग्रेस बाहेकका दलहरुको गठबन्धनले सरकार बनाउने सक्ने अवस्था छैन ।
प्रचण्ड–माधव समूहका प्रदेश सांसद लक्ष्मण लम्साल वागमतीमा गठबन्धन सरकार बनाउने प्रयास भइरहेपनि यो विषय पार्टी नेतृत्व तहले नै टुंग्याउनुपर्ने बताउँछन् ।उनका अनुसार, प्रदेश तहमा काँग्रेससंग वार्ता भइरहेको छ । ओली समूहका मुख्यमन्त्री पौडेलले पनि कांग्रेसकै मुख ताकेको छ । पौडेलले रिक्त मन्त्रालयहरुमा मन्त्री पठाउन कांग्रेसलाई प्रस्ताव गरेका थिए । अश्विासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि प्रचण्ड–माधव समूहका आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेल, उद्योगमन्त्री अरुण नेपाल र सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले राजीनामा दिएका थिए ।यो पनि पढ्नहोसनेकपाको वैधानिकता नटुंगिँदै वडासम्म विभाजन सुरु
महागठबन्धनको प्रयास
प्रदेश १ र बागमतीका मुख्यमन्त्री हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरू ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीहरू गुरूङ र पोखरेलाई समेत हटाउने तयारीका साथ छलफल–वार्ता गरिरहेका छन् । सबै प्रदेशबाट ओली समूहलाई हटाउन प्रचण्ड–माधव समूहले कांग्रेससँग मात्र गठबन्धन गरेर पुग्दैन ।
जस्तो–गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हटाउन कांग्रेस, जनता समाजवादी दल र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग समेत गठबन्धन गर्नपर्छ । गण्डकीमा नेकपासँग ४१, कांग्रेससँग १५, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीसँग दुई÷दुई साँसद छन् । नेकपाका ४१ मध्ये पनि १२ पूर्वमाओवादी र एकजना माधव नेपाल निकट छन् । अर्थात्, ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसकै मात्र समर्थन गुरुङलाई हटाउन पर्याप्त हुँदैन ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्री पद दिएर साना दललाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रचण्ड–माधव समूहका दुई मन्त्रीलाई हट्न दबाव दिएका छन् । गण्डकीमा आन्तरिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा प्रचण्ड–माधव समूहका हुन् ।
लुम्बिनीको अवस्था पनि गण्डकीकै जस्तो छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले ४१ सांसद आप्mनो साथमा रहेको दाबी गरेपनि ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रचण्ड–माधव समूहले विश्वासको मत फिर्ता लिदा उनी अल्पमतमा पर्नेछन् । पोखरेल नेकपाकै सांसदहरुलाई रिझाउने कसरतमा छन् । प्रचण्ड–माधव समूहका माधव शर्मालाई आफूतिर ल्याइसकेका उनले दिनेश पन्थीलाई पनि खुल्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
लुम्बिनीमा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक साँसद छन् । प्रचण्ड–माधव समूहले पोखरेललाई हटाउन परे यी सबै दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समेत मनाएर पद जोगाउने प्रयासमा छन् । त्यसका लागि उनले प्रचण्ड–माधव समूहका आन्तरिक मामिलामन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल मगरलाई हटाउने र रिक्त हुने मन्त्रालय साना दललाई दिने प्रस्ताव गरेका छन् । जसलाई जे दिएर मान्छ, त्यही दिएर मिलाउदै जाने ओली समूहको रणनीति छ ।
प्रचण्ड–माधव समूह भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको विपक्षमा रहेका सबै दलसँग गठबन्धन गर्दै ओली समूहलाई प्रदेश सरकारबाट हटाउन छलफलमा छ । प्रचण्ड–माधव समूहका दुई अध्यक्षमध्येका एक माधवकुमार नेपालले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र जसपाका नेताहरुसँग लगातार भेटवार्ता गरिरहेका छन् ।
तर कुनै सहमति भइसकेको छैन । कांग्रेस नेताहरुका अनुसार प्रदेश सरकारमा नेकपाको कुन समूहलाई समर्थन गर्ने भन्ने प्रचण्ड–माधव समूहले ल्याउने प्रस्तावमा धेरै निर्भर रहन्छ । उनीहरुका अनुसार पार्टीमा प्रदेश अनुसार कति ओली त कतै प्रचण्ड–माधव समूहसँग गठबन्धन बनाउने मत बलियो छ । तर प्रचण्ड–माधव समूहले चार वटै प्रदेशमा प्याकेजमा प्रस्ताव ल्याए सहमति हुनसक्छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने प्रचण्ड–माधव समूहकै नेतृत्व र बहुमत भएकाले धेरै चासो लिइएको छैन । कर्णालीमा ओली समूहकै दुई मन्त्री प्रचण्ड–माधवतिर लागेका छन् भने सुदूरपश्चिममा ओली समूहका एक मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचा भट्टले हटाएका भने भने अर्का मन्त्रीले बुधबार राजीनामा दिएका छन् ।
प्रदेश १ मा जसपा नेतृत्वको सरकार छ । प्रचण्ड–माधव समूहले त्यहाँ ओली सुमूहका लागेका सत्यनारायण मण्डललाई हटाएर शत्रुधन महतोलाई नेकपा संसदीय दलको नेता बनाएको छ । यो प्रदेशमा नेकपाको ३२ सांसद छन्, जसमध्ये १९ सांसद प्रचण्ड–माधव समूहमा छन् भने १३ सांसद ओलीतिर लागेका छन् ।
