दुईवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावमा कसलाई साथ दिने भन्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र छलफल तीव्र बनेको छ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी पदाधिकारी र सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन्।

देउवानिकट नेता रमेश लेखकका अनुसार विभिन्न तहमा जारी छलफलबाट प्रदेश सरकारबारे केन्द्रले निर्णय दिनुपर्छ भन्ने र प्रदेशकै संसदीय दललाई जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने दुवै थरी मत आइरहेका छन्।

जानकारहरूका अनुसार तत्कालै निर्णय गर्नु परेमा देउवा प्रदेशलाई निर्णय गर्ने जिम्मा दिन चाहन्छन् जसले संसद् पुनर्स्थापना भएमा राजनीतिक सहकार्यको विकल्प खुला हुनेछ।

काङ्ग्रेस ‘एक्लै चुनावमा’

काङ्ग्रेस नेताहरूको कुरा सुन्दा उक्त दल आगामी चुनाव एक्लै लड्ने मनस्थितिमा देखिन्छ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलनिकट एक नेताले पुनर्स्थापनाबाहेकका विकल्पमा कुरा गर्न नहुने बताए।

उनले ‘तर अदालतले नै चुनावको बाटो खुला गरिदिएमा काङ्ग्रेस एक्लै लड्ने’ धारणा नाम नखुलाउने सर्तमा सुनाए।

उनको भनाइ छ, “गत चुनावमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीबीचको चुनावी गठबन्धनसँग एक्लै भिडेको काङ्ग्रेसले उनीहरू विभाजित भएका बेला किन सहारा खोज्छ?”

नेता लेखकले पनि आउँदो निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले कसैसँग तालमेल नगर्ने बताए।

“आन्दोलन पनि काङ्ग्रेसले आफ्नै बलमा गर्छ, निर्वाचन भयो भने पनि कांग्रेस आफ्नै क्षमतामा लड्छ,” लेखकको भनाइ छ।

“खास गरी कम्युनिस्टहरूसँग तालमेल हुँदैन, कम्युनिस्ट बाहेकका तागतहरूसँग के हुन्छ भन्न सकिन्न।”

तर धेरैको चासो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो भने त्यसपछिको समीकरणप्रति छ।

रोजाइमा ओली कि प्रचण्ड?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्ने पक्षमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुखै फोडिसके कि देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न उनलाई गाह्रो छैन।

अर्थात् त्यसको निम्ति थप केही समझदारी भने आवश्यक हुनसक्ने सङ्केत बुझिन्छ।

तर यसअघि पनि ओलीलाई हटाएर काङ्ग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्दा पनि प्रचण्ड र देउवाले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।

देउवाको नेतृत्वमा चुनाव हुँदा भने प्रचण्डले नेकपा एमालेसँग तालमेल गरे जसलाई कैयौँ काङ्ग्रेस नेताहरूले विश्वासघातको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ।

त्यस्तो विगत बेहोरेका देउवा र उनको दल काङ्ग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा सहयात्राको निम्ति कसलाई रोज्ला?

अहिलेसम्मको अवस्थामा काङ्ग्रेसबिना बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन।

उसले कसैलाई साथ दिएन वा आफूले समर्थन पाएन भने सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको चरणमा प्रवेश हुन्छ।

उक्त सरकारले त्यसले पनि बहुमत जुटाउन सकेन भने फेरि बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदको नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो छ।

तर नेता बालकृष्ण खाँडका भनाइमा त्यो अवस्था आउन नदिन सहमति र सहकार्य हुन्छ।

उनी भन्छन्, “तर संविधानविरुद्ध कदम चाल्नेसँग सहयात्रा गर्न त लामो संवाद र छलफल भएर त्यही खालको रियलाइजेशन हुनुपर्‍यो।”

त्यसैले उनले सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भनेका दलहरूसँगै ‘संविधानको रक्षाका निम्ति संवाद र छलफल गर्दा चाँडो निकास निस्किन सक्ने’ ठानेका छन्।

त्यस्तो स्थितिमा के काङ्ग्रेसले नेतृत्वको दाबी गर्छ?

नेता खाँडका भनाइमा अहिले नै भन्ने परिपक्व अवस्था बनिसकेको छैन।

देउवाको दाउ?

खाँड भन्छन्, “काङ्ग्रेसले अग्रसरता नलिँदा वैधानिक निकास ननिस्किन सक्छ। त्यसकारण कांग्रेस सरकारमा गएर सहज निकास निस्किन्छ कि विपक्षमा बसेर वा बाहिरबाट समर्थन गरेर निस्किन्छ त्यसबारे गम्भीर छलफल गर्छौँ।”

एक नेताका भनाइमा नेकपा औपचारिक रूपमा फुटेपछि मात्र त्यसबारे निर्णय गर्न कांग्रेसलाई सजिलो हुनेछ। किनकि अहिल्यै काङ्ग्रेस एकतर्फ झुक्यो र पुनर्स्थापना भयो भने नेकपा फेरि एक हुने ‘जोखिम’ काङ्ग्रेसले देखेको छ।

देउवा निकटस्थहरूका बुझाइमा आफ्नै दलका केही नेता देउवालाई रोक्ने प्रयासमा छन् तर देउवा स्वयम् भने फुटको लाभ लिएर चुनावमार्फत आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने मनस्थितिमा छन्।

वरिष्ठ नेता पौडेल निकट एक नेताका भनाइमा ‘नहुने चुनावलाई देउवाले महाधिवेशन सार्ने र आफ्नो दलभित्र शक्तिशाली हुने दाउको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका’ छन्।