अमेरिकी रक्षामन्त्री लोइड अस्टिनले अफगानिस्तानको अघोषित भ्रमण गरेका छन्। अफगानिस्तानमा बाँकी रहेका आफ्ना सबै फौज फिर्ता गर्ने योजनाको केही साता पहिला उनले यो भ्रमण गरेका हुन्।
राष्ट्रपति अशरफ गनीसँग काबुलमा भेटेपछि, उनले जिम्मेवार रुपमा युद्धको अन्त्य गर्न आह्वान गरे। तर समयावधिभित्रै फौज फिर्ता हुन्छन् कि हुन्नन् भन्नेबारे चाहिँ केही भनेनन्।अस्टिनले द्वन्द्वको अन्त्यका लागि वार्ता गर्न हिंसाहरूमा कमी ल्याउनुपर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।आफ्ना फौज फिर्ता गर्नेबारे गत वर्ष ट्रम्प प्रशासनका बेला अमेरिकाको तालिबानसँग सहमति भएको थियो।तर प्रश्नहरू के छन् भने अफगान सरकारसँग वार्ताका लागि विद्रोहीहरूले आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गरे कि गरेनन्।
सेना फिर्ता गर्न किन विलम्ब
अमेरिकी नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडनले मे १ तारिखको समयावधिभित्रै काम गर्न कठिन हुने बताएका छन्।अफगानिस्तानको भ्रमण गर्ने बाइडनको मन्त्रिपरिषद्का अस्टिन पहिलो सदस्य हुन्। एसियाको संक्षिप्त भ्रमणको अन्त्यतिर आइतवार उनी काबुल गएका हुन्।पत्रकारहरूसँग बोल्दै अस्टिनले हालैको सम्झौता अनुसार तालिबानले उनीहरूको दायित्व पूरा गरे कि गरेनन् भन्नेबारे उनले केही बोलेनन्।
“देशमा हिंसाको मात्रा उच्च रहेको देखिएकै छ,” न्यूयोर्क टाइम्सले उनलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।”हामीलाई हिंसामा कमी आएको हेर्न मन छ र मलाई लाग्छ यदि कमी आयो भने त्यसले साँच्चै फलदायी कूटनीतिक कामका लागि सर्तहरू तय गर्न सक्नेछ।”अन्तिम सम्झौतामा नपुग्दै यदि विदेशी सेनाहरू फिर्ता भए भने तालिबान शक्तिमा फर्किन सक्ने आशङ्काहरू गरिएका छन्।अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आफ्ना अझै २,५०० सेनाहरू रहेको बताएको छ।
अमेरिका–तालिबानबीच भएको सम्झौता के हो?
ट्रम्प प्रशासनले अफगानिस्तानबाट आफ्नो फौज फिर्ता बोलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो।सन् २०२० को फेब्रुअरीमा हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा यदि तालिबानले आफ्ना बाचाहरू पूरा गरे १४ महिनाभित्र अमेरिका र उसका उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठनका साझेदारहरूले फौज फिर्ता गर्ने उल्लेख थियो।तालिबानले पूरा गर्नुपर्ने बाचामा उसको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा अल कायदा वा अन्य लडाकुहरूलाई कारबाही चलाउन नदिइने भन्ने थियो र राष्ट्रिय शान्ति वार्ताको प्रक्रियामा आउने भन्ने थियो।
ऐतिहासिक सम्झौतापछि तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय फौजहरूमाथिको हमला रोके पनि अफगान सरकारसँग लड्न भने छोडेको छैन।अफगान सरकारसँग वार्ता थाल्ने सर्त स्वरूप तालिबानले आफ्ना हजारौं मानिसहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।त्यसपछि सन् २०२० को सेप्टेम्बरमा दोहामा वार्ता सुरु भयो तर त्यो निचोडमा भने अझै पुगिसकेको छैन।
