काठमाडौं : लगानी बोर्ड र सम्बद्ध स्थानीय तहहरूले चासो नदिएपछि काठमाडौं उपत्यकाभरको फोहोर एकीकृत रुपमा व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन अघि सारिएको परियोजना अन्योलमा परेको छ ।
योसँगै ‘फोहोरबाट मोहोर’ बनाउने भन्दै विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन गरिएको तयारी पनि अलपत्र परेको छ ।संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप भन्दै लगानी बोर्डले काठमाडौं जिल्लाको कीर्तिपुरबाहेकका नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा निजी लगानी ल्याउने परियोजना (प्याकेज-१) स्थानीय तहकै जिम्मामा छाडिदिएको छ ।
कीर्तिपुरहित भक्तपुर, ललितपुर जिल्लाका महानगर तथा नगरपालिकाको फोहोर उठाउने परियोजना (प्याकेज-२) भने बोर्ड आफैसँग छ । यी दुवै परियोजनाकार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म छनोट भएका कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता -पीडीए) भएको छैन ।लगानी बोर्ड लगानी भित्रिनुअगावै परियोजनाको प्याकेज-१ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर बाहिरिएको छ । प्याकेज-२ परियोजनाबारे बोर्ड अझै अनिर्णित छ । यो ढिलाइले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन चुस्त हुन पाएको छैन
फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन प्रक्रिया थालनी भएको ११ वर्ष बितिसकेको छ । सन् २०१०मा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको लगानीमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यसअनुसार २०६९मा लगानी बोर्डलाई लगानीकर्ता खोज्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।लगानी बोर्डले फोहोर व्यवस्थापनका लागि दुबै परियोजनामा १३ अर्बसम्म लगानी गर्ने गरी लगानीकर्ता त खोज्यो तरलगानी भित्रिनुअगावै परियोजनाको प्याकेज-१ स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरेर बाहिरिएको छ।
प्याकेज-२ परियोजनाबारे बोर्ड अझै अनिर्णित छ । यस्तो ढिलाइले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन चुस्त हुन पाएको छैन । विदेशी लगानी ल्याउने योजना पनि कागजमै समिति हुन पुगेको छ ।लगानी बोर्ड संघीयताको मर्म अनुरुप फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरूले आफैं निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदा पालिकाहरू भने यसअघि भएको प्रारम्भिक पीडीएको व्यवस्थाअनुसार लगानी ल्याएपछि हुनसक्ने जोखिम र अप्ठेरोका कारण सशंकित छन् ।
महानगरभित्र पनि अन्योल
काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने परियोजनाका लागि लगानी बोर्डले ‘प्रारम्भिक परियोजना विकास सम्झौता’ गरेको छ । परियोजना विकास सम्झौता हुन नपाउँदै लगानी बोर्डले हस्तान्तरण गरेपछि जटिलता आएको महानगरपालिकाको दाबी छ ।काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञावालीका अनुसार परियोजनाको विकासकर्ता रहेको नेपवेस्टले विदेशी साझेदार परिवर्तन गर्न चाहेको छ । यसअघि फिनल्यान्डको अर्गानिक भिलेज प्रालि एन्ड कम्युनिकेसनसँग साझेदारी गर्ने भनेको कम्पनीले अहिले चिनियाँ साझेदारमार्फत विदेशी लगानी ल्याउन चोहको छ ।
‘नेपवेस्ट र लगानी बोर्डबीच यसअघि भएको समझदारीमा विदेशी लगानीबारे ‘अधिकारप्राप्त निकाय’ ले निर्णय गर्ने उल्लेख छ, तर नेपवेस्टले साझेदार फेर्न चाहेकोले त्यो अनुमति कसले दिने भन्ने अन्योल भएको छ’, उनले भने ।यो परियोजनाको फाइल लगानी बोर्डबाट काठमाडौं महानगरसँग आएको छ । तर, पहिलो चरणको यो परियोजना दक्षिणकाली, चन्द्रागिरी, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बुढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी र शंकारापुर नगरपालिकामा पनि सञ्चालन हुने भएकाले महानगरलाई यो परियोजना सम्बद्ध निर्णय महानगर एक्लैले गर्न सक्ने-नसक्ने भन्ने अन्योल भएको छ ।
महानगरपालिकाले यो परियोजनालाई के गर्ने भनेर अध्ययन गर्न उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । सो समितिले दुई महिनाअघि नै परियोजनाबारे निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने गरी सुझाव दिएको छ ।समिति संयोजक उपमेयर खड्गी प्रतिवेदन कार्यान्वयनगर्न मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई नगरसभामै आग्रह गरेको बताउँछिन् । ‘निजी क्षेत्रले गरेको प्रस्तावलाई स्वीकारेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो राय छ’, उनले भने,’दुई तीनवटा पेचिला सवालमा के गर्ने भनेर पनि सुझाव दिएका छौं ।’
महानगरपालिकामा करिब ७ सय जना सफाइ कर्मचारीको दरबन्दी छ । निजी क्षेत्रले परियोजना लिएपछि उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे महानगरले चिन्ता प्रकट गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक महानगरसँग सफाइका लागि ८० भन्दा बढी विभिन्न प्रकारका सवारीछन् । निजी क्षेत्रलाई फोहोर उठाउन दिएपछि तिनलाई के गर्ने भन्ने अन्यौल छ ।
उपमेयर खड्गीका अनुसार महानगरका सफाइ कर्मचारीको व्यवस्थापन र फोहोर नियमित रुपमा उठ्ने सुनिश्चितताका लागि अपनाउन सकिने उपाएबारे प्रतिवेदनमा विभिन्न विकल्पसहितको सुझाव दिइएको छ ।विदा हुन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिएर विदा गर्ने र काम गरिरहन चाहानेलाई निजी कम्पनीसँग नै जोड्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिने समितिले सुझाव दिएको छ ।
ललितपुर र भक्तपुरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि छानिएको भारतीय कम्पनीसँगको ज्वाइन्ट भेन्चर रहेको क्लिन भ्याली कम्पनीको परियोजनाबारे भने बोर्ड अझै अलमलमा रहेको उनले बताए ।परियोजना विकास गर्न ढिलाइ भएको स्विकार्दै उनले यसमा महानगर र नगरपालिकाबीचको समन्वय अभाव पनि कारण भएको बताए ।
फोहोरबाट लाभ लिइरहेका नगरपालिकाका अधिकारी र केही व्यवसायीको स्वार्थका कारण पनि परियोजनामा विदेशी लगानी ल्याउने काममा बाधा पुगेको बोर्डको दाबी छ ।‘सजिलै टुंगिने कतिपय विषय पनि अनेक बाहनाबाजी गरेर अल्झाइएको छ’, बोर्डका अधिकारीले भने,’अहिले पनि फोहोरबाट पैसा कमाउनेहरू एकीकृत ढंगबाट एउटै कम्पनीले काम नगरोस् भन्ने चाहन्छन् ।’
इन्धन र मल उत्पादन
काठमाडौंमा चल्ने परियोजनाअन्तर्गत संकलित फोहोर निजी क्षेत्रले उठाएर प्रशोधन र बिसर्जन गर्ने योजना छ । सो कम्पनीले उपत्यकाको फोहोरबाट बिजुली, ग्याँस, कोइला र कम्पोस्ट मललगायत उत्पादन गर्ने भनिएको छ ।संकलित फोहोरबाट कम्पनीले दुई मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर आफ्नै प्लान्टमा खपत गर्नेछ । यसैगरी, वर्षमा एक लाख ४० हजार टन मल उत्पादन गर्नेछ । प्राङ्गारिक फोहोरबाट कम्पनीले ग्याँस पनि उत्पादन गर्नेछ । कम्पनीले बोटलिङ गर्न मिल्ने ग्याससमेत उत्पादन गर्ने योजना छ ।
यो परियोजनामार्फत वर्षमा एक करोड ४१ लाख १७ हजार ६ सय २० क्युविक मिटर मिथेन ग्याँस उत्पादन हुने अनुमान छ । त्यसलाई सिलिन्डरमा राखेर कम्पनीले बजारमा बिक्री गर्नेछ । यस्तै, ल्यान्डफिलबाट पाँच लाख क्युबिक मिटर ग्याँस उत्पादन हुने अपेक्षा छ । यसलाई बिजुली निकाल्न उपयोग गरिनेछ । कम्पनीले काठमाडौंबाट उठाउने फोहोरबाट रिˆयुज डिराइभ्ड ˆयुल (आरडीएफ) पनि उत्पादन गर्नेछ । वर्षमा ५० हजार टन आरडीएफ बजारमा बेच्ने कम्पनीको योजना छ ।आरडीएफ अहिले इँट्टाभट्टा र होटेलहरूमा प्रयोग भइरहेको पत्थर कोइलाको विकल्प बन्ने आशा छ । पहिलो चरणको परियोजना कार्यान्वयन गर्न चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ । कम्पनीले २० वर्षसम्म सरकारलाई एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने र कम्पनीले दुई वर्षनिर्माणको अवधि पाउने प्रस्ताव छ ।
प्रारम्भिक पीडीएअनुसार फोहोर व्यवस्थापनबापत कम्पनीले प्रतिपरिवार मासिक दुई सय १९ रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाउन पाउने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त शुल्क हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने भनिएको छ ।व्यवसाय र उद्योगहरूको हकमा भने विकासकर्ता तथा व्यवसायी र उद्योगीबीच वार्ताबाट सहमतिमा शुल्क निर्धारण हुनेछ । तर, हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क वृद्धि हुनेछ । सडक, खुला र सार्वजनिक स्थलहरूको सफाइका लागि अतिरिक्त शुल्क सरकारले विकासकर्तालाई तिर्नु नपर्ने तय भएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत् शहरी विकास मन्त्रालयले नुवाकोटको बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाउँदैछ । यही ठाउँमा कम्पनीहरूले प्रशोधन र उत्पादन साइट स्थापना गर्नेछन् । टेकुलाई ट्रान्सफर स्टेसनका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना छ ।अर्को एउटा ट्रान्सफर प्लान्ट पनि कम्पनीले मागेको छ । प्रारम्भिक पीडीएअनुसार कम्पनीहरूले फोहोरको २० प्रतिशत हिस्सा मात्रै विसर्जन गर्न पाउँछन्, ८० प्रतिशतलाई कुनै न कुनै रुपमा पुनः प्रयोग र सदुपयोग गर्नैपर्नेछ ।
काठमाडौंमा दैनिक ६ सय टन फोहोर उत्पादन हुने गर्छ । एक किलो फोहोर व्यवस्थापन गर्न अहिले करिब तीन पैसा खर्च गर्नुपर्छ । काठमाडौं महानगरले मात्रै फोहोर व्यवस्थापनमा वाषिर्क ३५ करोड रुपैयाँ खर्चिंदै आएको छ । अन्य नगरपालिकाको पनि यसमा ठूलो लगानी छ ।हाल विसर्जन भइरहेको ओखरपौवास्थित सिसडोलको डम्पिङसाइट भरिएर समस्या भएको छ । निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएपछि व्यवस्थापन लाग्दै आएको खर्च बच्ने मात्र होइन, राज्यले आम्दानी प्राप्त गर्नसक्ने छ, तर परियोजना भने अन्योलमै छ।
