काठमाडौँ — सरकारले कोरोना कहरका कारण समस्यामा परेका नागरिकको जीवनरक्षालाई पहिलो र प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सम्भव भएसम्मका सबै उपाय अवलम्बन गर्ने भएको छ ।
गठबन्धन सरकारको तर्फबाट आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख शीर्ष नेताको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरिएको गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारवाहीका लागि अग्रसरता लिने उल्लेख छ । सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
कहरका कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन, व्यवसाय, सञ्चार, यातायात पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्रको उत्थान तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ समेटिएको छ ।
नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउन सरकारी, हसकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशिल भूमिकाका आधारमा विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयले साझा कार्यक्रमममा प्राथमिकता पाएको छ । आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधिन सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गरेर लगानीको वातावरण विस्तार गरिनेछ ।
जल, जमीन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्तो महत्वपूर्ण स्रोत साधनको उच्च्तम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासमो बाटोमा डोर्याउन पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादनमूलक तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गरिनेछ । आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम शीर्षकमा विभिन्न १९ बुँदा समेटिएका छन् । वित्तीय सङ्घीयताको मान्यताअनुसार स्रोत तथा साधनको बाँडफाँट गर्दै संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधारको विकासको नीति लिने साझा कार्यक्रममा समावेश छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीको आकर्षण गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्न आवश्यक आर्थिक ऐन, नियम संशोधन गरिने भएको छ ।
