काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले पूँजीबजार प्रभावित हुने नेपाल उद्योग परिसंघले दाबी गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रूपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रूपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणाले पुँजी बजार प्रभावित हुने परिसंघले दाबी गरेको हो । यसले ठूला लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुने परिसंघको बुझाइ छ। शुक्रबार राति परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
परिसंघले आफूहरुले दिएका धेरै सुझाव मौद्रिक नीतिमा समावेश भएको भन्दै स्वागत समेत गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायको पुनरोत्थान, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग र व्यवसाय निरन्तरतामा योगदान दिने परिसंघले दाबी गरेको छ ।
पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रिज गर्ने घोषणाले यस क्षेत्रको पुनरोत्थानका लागि सहयोग गर्नेछ। मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको परिसंघको बुझाइ छ। परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एउटै बैंकले ऋण दिन सक्ने सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार, साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सुक्ष्म निरगरानी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा भएको परिवर्तन, सार्वजनिक सवारी साधन मर्ममतमा ऋण जस्ता व्यवस्था पनि सकारात्मक छन्। ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी व्यवस्था पनि परिसंघको सुझाव अनुसार छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘परिसंघको सुझावअनुसार मौद्रिक नीतिमार्फत विद्यमान कर्जा-स्रोत परिचालन अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्दै कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत बनाइएको छ। यसैगरी बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश भएको छ।’
यस्तै कोभिड प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवालगायतका बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सहज भई यथेष्ठ रूपमा पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने र यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था असाध्यै सकारात्मक रहेका परिसंघले जनाएको छ।
‘सुक्ष्म निगरानी सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्दै लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दुर्गम स्थानमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा मौद्रिक नीतिमा भएको छ।’ परिसंघले अगाडि भनेको छ-‘सार्वजनिक सवारी साधन मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन २ लाख रूपैयाँसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक छ।’
स्वरोजगार हुने उद्देश्यले २५ लाख रूपैयाँसम्मको सवारी खरिदलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्थाले स्वरोजगारी वृद्धि गर्ने परिसंघको बुझाइ छ।
उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने परिसंघले जनाएको छ । यो व्यवस्था सबै ठूला औद्योगिक ऋणमा समेत विस्तार हुनुपर्ने परिसंघको सुझाव थियो।
सहवित्तीयकरण कर्जाको न्यूनतम सीमा बढाउँदा एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला उद्योगमा २ अर्ब रूपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने भएकाले कर्जा प्राप्तिमा सहज हुने परिसंघको विश्वास छ। चार्जिङ स्टेसनका लागि दिइने ऋणमा पुनर्कर्जाको सुविधालाई पनि परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
