काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनले चालु अधिवेशन हठात अन्य गरेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
मंगलबार कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न मिल्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ। पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन सरकारले विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
थापाले ओली सरकारले ल्याउँदा गलत भन्ने, त्यसको विरुद्धमा उभिने कसैलाई पनि आज समर्थन गर्ने हक नभएको दाबी गरेका छन्। ‘संसद अधिवेशन हठात अन्य गरेर संसद छल्दै अध्यादेश ल्याउनु गलत!’बुधबार ट्वीट गर्दै उनले भने,‘हिजो गलत, आज गलत, सधैं गलत, जसले गरेपनि गलत हिजो ओलीले ल्याउँदा गलत भन्ने, त्यसको विरुद्धमा उभिने कसैलाई पनि आज समर्थन गर्ने हक छैन/हुँदैन। समर्थन गर्ने भए त्यतिवेला विरोध गरेकोमा सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ।’
उनले समर्थन गर्ने भए त्यतिवेला विरोध गरेकोमा सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्। थापाले देउवाले ल्याएको बचाउ गर्दै अर्को ट्वीटमा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको समर्थन गर्ने मण्डली वा अध्यादेशमा ल्याप्चे लगाउने राष्ट्रपतिलाई अहिलेको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने हक नभएको बताएका छन्।’उनले लेखेका छन्, ‘गत वर्ष वैशाखमा यसरी नै संसद छल्दै अध्यादेश जारी गर्ने ओली सरकार, समर्थन गर्ने मण्डली वा अध्यादेशमा ल्याप्चे लगाउने राष्ट्रपति कसैलाई पनि आज यो अध्यादेशको विरोध गर्ने हक छैन/हुँदैन। विरोध गर्ने भए त्यतिबेला गल्ती गरेका थियौं भनेर पहिला सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ।’
अध्यादेशलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनका नेता र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विरोध गरिरहेका छन्। एमालेले अध्यादेशको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारको कदमले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई विभाजित बनाउने र संकटतिर धकेल्ने ठहर गरेको छ।
प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अध्यादेशबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने चेतावनी दिए। एमालेले एकताको पक्षमा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई आह्वानसमेत गरेको छ। नेपाल पक्षका मध्यमार्गी नेता एकताकै पक्षमा देखिएका छन्। उनीहरूले ‘एमाले फुटाउन’ अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विरोध गरेका छन्।
एमाले र जसपाभित्र विवाद चर्किरहेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने गरेको निर्णयलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। यस अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक्कासी दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने अध्यादेश पेस गरेका थिए। यसलाई हतार–हतारमा राष्ट्रिपतिबाट कहाँ पेस गरेर जारी गराइएको थियो। यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए।
