आन्तरिक राजस्वको सीमित स्रोतमै अल्झिएको प्रदेश २ सरकारले राजस्वको दायरा बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिन राखिने धितोबाट पनि प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश २ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सोमबार कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्री शैलेन्द्र साहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने ऋणका लागि राखिने धितो मूल्याकंनको समेत राजस्व असुल गर्ने टिप्पणीमा हस्ताक्षर गरेका छन् । संघीय सरकारको परिपत्रअनुसार नै प्रदेश सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितो मूल्यांकनको राजस्व असुली गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘प्रदेश २ सरकारले राजस्व संकलनको एउटा नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेको छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव काशिराज दाहालले भने,‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वृद्धि गर्दा थप्नुपर्ने धितो मूल्यांकनको समेत राजस्व लिने र पहिले राखिएको धितो मूल्यांकनको राजस्व फिर्ता गर्ने नीतिगत निर्णय गरिएको छ ।’
ऋण बढोत्तरी हुँदा धित्तो मूल्यांकनको रकमबाट थप राजस्व असुल हुने हुँदा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा बढोत्तरी हुने उनको भनाइ छ । ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि गरिएको यो निर्णयबाट सेवाग्राहीलाई अघिल्लोपटक ऋण लिंदा धित्तो मूल्यांकनबापतको राजस्व रकम फिर्ता हुनेछ,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ छ । यो रकम विभिन्न तहका सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट हुँदा प्राप्त रकम र प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको रकम हो । अघिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसक्दा प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम वृद्धि भएको थियो । तर गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ६८ प्रतिशत रकम खर्च भएकाले सञ्चित रकम घटेको सचिव दाहालले बताए । प्रदेश सरकारले यातायात, मालपोत, व्यवसाय दर्ता, दण्ड–जरिवाना र प्रशासनिक दस्तुरबाट वार्षिक ३ अर्बदेखि ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।
