काठमाडौ : राजनीतिक खिचा-तानीका कारण नेपाल र अमेरिकाको आन्तरिक सम्बन्धमै खलल पुग्ने सम्भावना बढेपछि अमेरिकी सरकारले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एम-सीसी अन्तर्गतको नेपाल परियोजना फि’र्ता लिने तयारी गरेको छ । भने

संघीय संसद्बाट पारित भई २०७७ साल असार देखि नै कार्यान्वयन ‘मा जानुपर्ने उक्त परियोजनामा अझै पनि सर्वसम्मतिका साथ अघि बढ्’ने संभावना नदेखे’पछि नेपालको विकासका लागि दिने भनी सम्झौता भएको 50 करोड अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सहयोग फिर्ता लिने अन्तिम तयारीमा रहेको एम-सीसी मुख्यालय”सम्बद्ध उच्च स्रोतले बिएल नेपाली सेवालाई जानकारी दिई सकेको छ ।

यसै’बारे अन्तिम तयारी गर्न एम-सीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारले बिहीबार भोलि देखि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा’सहित उच्च राजनीतिक तहका नेताहरुसँग काठमाडौंमा भेटी कुरा-कानी गर्दै छिन् । सुमारको नेपाल भ्रमणका क्रममा कम्तिमा पनि सत्तारुढ गठबन्धन भित्रका सबै दलका नेताहरुले संसद्बाट पारित गरी यथा’शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउन नसकेको अवस्थामा एम-सीसी परियोजना फिर्ता गरी उक्त रकम अफ्रिकी मुलुक ट्युनिशिया लैजाने तयारी’समेत एम-सीसी मुख्यालयले गरेको स्रोतले जानकारी दिई सकेको छ ।

तेस्तै नेपाल’भित्रको राज’नीतिक कलहका कारण सम्झौताको प्रावधान’अनुसार, संसदबाट पारित हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएपछि सन् ०२० को अप्रिल तिर नै मिलिनियम च्यालेन्ज क’र्पोरेसनले नेपालबाट बाहिरने “सफ्ट निर्णय” गरिसकेको थियो । भने नेपालको हित चिताउने अमेरिकी राजदूत रेन्डी वेरीले “केही समय” पर्खिन समय मागेपछि एम-सिसी’ले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको विश्वव्यापी महामारी पेण्डामिक लाई मुख्य कारण देखाएर १ वर्ष अवधि थप गरेको थियो ।

एम-सीसीको “सफ्ट निर्णय” लगत्तै नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत वेरीले गएको जुन उनान्तिस’मा प्रेस नोट जारी गर्दै भनेका थिए । ‘नेपालको विकासका लागि भनेर छु’ट्याइएको उक्त सहयोग लिने कि नलिने नेपालको इच्छामा भर पर्छ तर चाँडो भन्दा चाँडो सरकारले यसलाई निर्णयमा पुर्याओस् ।”

हेर्नुहोस त्यसको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले कुनै निर्णय गर्न नसकेको बरु उल्टै सत्ता”रुढ दलकै कार्यकर्ताहरुले दैनिक एम-सीसी विरुद्ध दैनिक वि’रोध जु’लुश, पु’त्ला दहनको अवस्था सिर्जना गरेपछि एम-सीसी परियोजना फिर्ता लैजाने बाटो’तिर अगाडि बढेको हो ।

“एमसीसीकै कारण पछिल्लो”पटक नेपालमा राजनीतिक अन्तरकलह च”र्किएको छ । नेपालमा अमेरिकाले गर्ने भनिएको सहयोगलाई ग”लत रुपमा अर्थ लगाउन थालिएपछि एम-सीसीले नेपालबाट बाहिरिने निष्कर्षमा पुगेको हो । वाशिङ्टनडीसीस्थित स्रोतले ब”तायो
।

“एम-सीसी नेपालवाट फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको हो ?” भनी बिएल मिडियाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको डिसीस्थित कार्यालयमा पठाएको प्रश्नको जवाफ आइसकेको छैन । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनकी उपाध्यक्ष फातिमा जे’ड सुमार नेपाल भ्रमणमा

‘नेपाललाई सहयोग चाहिँदैन भने अमेरिकाले “सहयोग लैजाऊ” भनेर जब”र्जस्ती गर्न मिल्दैन । नेपाललाई भनेर छुट्याइएको सहयोग अन्य मुलुकमा जान्छ । सहयोग रकम फ्रिज राखिरहन मिल्दैन स्रोतका अनुसार नेपालका लागी भनेर छुट्याइएको सहयोग रकम अफ्रिकी मुलुक ट्यूनिशियाका लागि निकासा हुनसक्ने सम्भावना छ ।

सन् ०२० डिसेम्बरमा थ्रे’सहोल्डमा छनौट भएको ट्युनिशिया’ लाई ३ महिना अघि जुन ३० मा मात्रै एम-सीसी बोर्डले ५० करोड अमेरिकी ड”लर नेपाललाई दिने भनिएको सहयोग बराबरको सहयोग परियोजना पारित गरेको थियो ।

झन्डै करिब एक दशक भन्दा लामो गृहकार्यपछि नेपाल सरकार र एम-सीसी बीच ०७४ भदौ २९ गते भएको मिलेनियम कम्प्याक्टबसम्झौता’मा हस्ताक्षर भएको थियो । विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी २ वटा आयोजनाका लागि सहयोग गर्ने भनिएको ५० करोड डलरको सहयोगलाई संसदबाट पारित गर्नु पर्ने शर्त सम्झौतामै राखिएपछि नेपालीका वामपन्थी दलहरु विशेषत तत्कालीन नेकपा भित्रको २ समूह- साविक मा”ओवादीकेन्द्र र माधव नेपाल समूहले वि”रोध थालेका थिए । जुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी श’र्मा ओली लाई अप्ठेरोमा पार्ने राजनीतिक अस्त्रका रुपमा एम-सीसी’को विरोध अभियान चलाइएको थियो । यस अभियानको परिणाम-स्वरुप नेपालको राजनीति एम-सीसी’बारे विभाजित भएको थियो ।

यस्तै विश्वका ४९ वटा मुलुकहरु’मा विकास परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको एम-सीसीले सन् ०१७ मा नेपाललाई ५० करोड अमेरिकन डलर अनुदान सहयोग प्रस्ताव लाई पारित गरेको पनि थियो ।