गत वर्ष साउन ६ गते हेटौँडा उपमहानगरपालिका लालझाडीका ७७ वर्षीय कृष्णप्रसाद पराजुली तुइनबाट चिप्लिएर लडे। उनको मृत्यु भयो।

सोही वर्ष साउन १९ गते दोर्दी खोलाको तुइन चुँडिएर लमजुङ दोर्दी गाउँपालिकाकी फूलमाया गुरुङ बेपत्ता भइन्। उनीसँगै दुर्घटनामा परेका १७ वर्षीय विकास घले घाइते भए।

यो वर्ष साउन १५ गते फेरि उस्तै प्रकृतिको घटना चर्चामा आयो।तुइनबाट महाकालीमा खसेर जयसिंह धामी बेपत्ता भए। घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।गृह मन्त्रालयका अनुसार २८ वर्षयता तुइनबाट खसेर दार्चुलामा मात्र २५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

“जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुला, त्यहाँको प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहबाट सङ्कलित तथ्याङ्क हो,” मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने।खोला वारपार गर्न पुल निर्माण गरी तुइन विस्थापन भए स्थानीय बासिन्दाले दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउन वा बेपत्ता हुन नपर्ने दार्चुला ब्याँस गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीप बुढाथोकीले बताए।उनले भन्छन्, “तुइन विस्थापन गर्न भनेर पुलको योजना त बन्यो। तर काम निकै सुस्त भइरहेको छ। हामीले निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन।”

भएन तुइन विस्थापन

२०७२ सालको असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दुई वर्षभित्र देशलाई तुइनमुक्त बनाउने घोषणा गरेको थियो।तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल निर्माणको योजना अघि सारियो। तर घोषणाको छ वर्ष बित्दा पनि तुइन विस्थापनको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम समयमा नसकिँदा तुइन पूर्ण रूपमा विस्थापित हुन नसकेको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग अन्तर्गत सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनका योजना प्रमुख अशोककुमार साह स्वीकार्छन्।”हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौँ। पुलहरू बनिरहेका छन्। पुल बनेको ठाउँमा तुइन प्रयोग नगर्ने हो भने विस्थापन सम्भव छ,” साहले भने।”तर हटाएको तुइन अर्को ठाउँमा लगेर जोड्ने, घाँस दाउरा गर्नका लागि तुइन प्रयोग गर्ने र पुलभन्दा एक-दुई किलोमिटर पर जडान गर्नुले तुइन हटेकोजस्तो देखिँदैन।”

कति काम भएको छ त?

सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले त्यति बेला सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कका अनुसार देशभर १९८ स्थानमा तुइन सञ्चालित थिए। तीमध्ये १४३ स्थानमा मात्र पुल निर्माण योजना अघि बढ्यो।

हालसम्म महाकाली नदीको सीमामा बाहेक १३१ वटा तुइन हटाएर तिनको ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको योजना प्रमुख साह दाबी गर्छन्।महाकाली नदीको पञ्चेश्वर घाटमा पुल निर्माणका लागि भारतले सहमति जनाएन।बाँकी ११ ठाउँमा पुल निर्माणाधीन भएकाले स्थानीयहरू तुइनमार्फत आवतजावत गर्न बाध्य छन्।

डिभिजनका अनुसार बझाङमा एउटा, कर्णालीमा तीन वटा, भेरीमा दुई वटा, कालीगण्डकीमा एउटा र महाकाली नदीमा चार वटा बनिरहेको छ।तीमध्ये महाकाली वारि नेपाल र पारी भारत जोड्ने पुल निर्माण कार्य केही सुस्त भएको साह जिकिर गर्छन्।

दार्चुला जिल्लामा पर्ने बाकु र बढुगाउँ झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम ९५ प्रतिशत सकिएको साहले जानकारी दिए। त्यस्तै मालघाट र बरती झोलुङ्गे पुलको काम ३० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको बताए।”अध्ययन गरियो। महाकाली पारी भारतको जमिन भएकाले उनीहरूसँग मौखिक सहमति भयो। हामीले टेन्डर आह्वान पनि गर्‍यौँ। तर निर्माण सुरु हुनुअघि भारतपट्टिका स्थानीयले विरोध गरे,” साहले भने।

“ठेक्का रद्द गरेर भारतको लिखित सहमति पाउन र पुनः ठेक्का दिएर निर्माण अघि बढाउँदा ढिला भएको हो।”डिभिजनले आउँदो पुस महिनासम्ममा निर्माणाधीन पुलहरूको काम सकाउने र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको उनको कथन छ।

के हुन् तुइन विस्थापनको समस्याहरू?

डिभिजनका इन्जिनियर दिनविनोद खड्काले तुइन भएका केही स्थानमा पुलको सम्भाव्यता नभएको बताए। उनका अनुसार यो तुइन विस्थापनको पहिलो चुनौती हो।उनले भने, “जग राख्ने उपयुक्त निर्माणस्थल नहुनु, नजिकै अर्को पुल हुनु, सडक वा वन क्षेत्र हुनु र व्यक्तिले जग्गा उपलब्ध नगराउनुले केही स्थानमा सम्भव छैन।”

भारतीय सीमा भएको क्षेत्रमा भने भारतले लिखित सहमति जनाए पनि व्यक्तिले आफ्नो जग्गा प्रयोगका लागि मन्जुरी नजनाउनुले समस्या थपेको योजना प्रमुख साहले बताए।

भारतीय क्षेत्रमा मजदुरलगायत आफूले आवश्यक परेको समयमा जान नपाउनु र सामान खसाल्न नपाउनुलाई चुनौतीका रूपमा उनी व्याख्या गर्छन्।”कोरोनाभाइरसको महामारी र सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनका कारण निर्माण प्रभावित भए। त्यस्तै मनसुनले गर्दा पनि काम अघि बढ्न पाएको छैन,” उनले भने।”भौगोलिक हिसाबमा पनि कठिनाइहरू त हुन्छन् तर त्यो निर्माण व्यवसायीको जिम्मेवारीको पाटो हो।”

बजेटमा तुइन विस्थापन

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा थप छ ठाउँमा तुइन विस्थापन हुने योजना पहिचान गरिएको थियो। कर्णाली प्रदेशको हुम्लामा तीन वटा, अछाममा एउटा, सङ्खुवासभामा एउटा र दैलेखमा एउटा पुल निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयले डिभिजनलाई भनेको थियो।हरेक वर्ष पुलको माग बढ्ने योजना प्रमुख साहले बताए।उनका अनुसार माग अनुसार प्राविधिक जनशक्ति, स्रोतसाधनमा लागत पनि बढेको छ। माग र लागत बढे पनि सरकारले हरेक वर्ष झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि १० प्रतिशत मात्र थप गरी बजेट विनियोजन गर्ने बताए।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तुइन तथा जोखिमपूर्ण अस्थायी साँघु विस्थापन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि पाँच अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ छुटाइएको छ।त्यस्तै आगामी वर्षसम्ममा ७ सय ३० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेबारे बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

तुइन नभएपछि खाद्यान्नको अभाव

जयसिंह धामी बेपत्ता भएपछि भने ब्याँस गाउँपालिकामा तुइन सञ्चालन भएको छैन।तुइन नभएपछि यात्रा ठप्प भयो। त्यसपछि गाउँपालिकामा उपभोग्य वस्तु र खाद्यान्नको अभाव भएको ब्याँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीप बुढाथोकी सुनाउँछन्।तुइन आफ्नो गाउँपालिकाका जनता लगायत सबैका लागि बाध्यकारी भएको बताउँछन्।

“पुल बन्ने भनिएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रगति भएको छैन। पटक-पटक सम्पर्क गर्दा पनि सुनुवाइ हुँदैन। तुइन गैरकानुनी हो। मानिसले व्यक्तिगत हिसाबले जडान गर्छन्। हामीले नियमन गर्नुपर्ने हो तर रोकेर के गर्ने? तुइन नभए खाद्यान्न ढुवानीदेखि हरेक कुरा रोकिन्छ,” बुढाथोकीले भने।

उनले नेपाल भित्र नै सडक बने आवतजावत सहज बन्ने र भारतको बाटो प्रयोग गर्नु नपर्ने बताए।दार्चुला-तिंकर सडक खण्ड निर्माण कार्य पूरा भए परिस्थिति सहज बन्ने र तुइन विस्थापन सम्भव हुने उनको दाबी छ।”पुल त ढिलो चाँडो बन्ला तर पुलबाट पारी पुगेपछि त भारतकै बाटो प्रयोग गर्नु पर्छ। त्यो स्थितिमा भोलि अन्य खालका प्रशासनिक समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यसैले समस्याको दीर्घकालीन समाधान सडक निर्माण हो त्यसमा जोड दिनु उचित हुन्छ,” बुढाथोकीले भने।