उक्त अनुदानको विपक्षमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र रहेको दाबी गरिएका भिडिओ पनि राखिएका छन्।तर पूर्वराजा एमसीसीको समर्थन वा विरोधमा नरहेको उनका निजी सचिव फणिराज पाठकले बीबीसीलाई बताए।

४) के अनुदान सम्झौता नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि छ?

सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा आउँदा त्यसका प्रावधान नेपालको घरेलु कानुनभन्दा माथि रहने उल्लेख गरिएको छ।साथै उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यताका आधारमा निर्देशित हुने उल्लेख गरिएको छ।

यो प्रावधानका कारण कैयौँ समाजिक सञ्जालका भिडिओहरूमा उक्त सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार गरेका धारणा राखिएका छन्।संसद्‌बाट अनुमोदन भएपछि मात्रै उक्त अनुदान सम्झौता कार्यान्वयन हुने सहमति नेपाल र अमेरिकाबीच पछि भएको थिए।

तर उक्त सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै नेपालमा असहमतिहरू व्यक्त भएका छन्।त्यसबारे नेपालले सोधेको प्रश्नको जबाफमा एमसीसी मुख्यालयले नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि नेपालको संविधान रहेको जबाफ दिएको छ।

सम्झौताअनुसार प्रतिबद्धता जनाइएको पूर्वाधार पाँच वर्षको समयावधि भित्रै पूरा हुने सुनिश्चित गर्न यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको मान्यता दिइएको एमसीसीको दाबी रहेको छ।कैयौँ सत्तारूढ र विपक्षी नेताहरूले संशोधनबिना एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नसकिने धारणा राख्दै आएका छन्।तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले अहिलेको क्षणमा उक्त सम्झौतामा संशोधन हुन नसक्ने बताएको छ।

के यस्तो प्रचारबाजी रोकिएला?

आफ्नो चारदिने नेपाल भ्रमणको अन्त्यमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा जी सुमरले नेपालमा नियोजित रूपमा उक्त अनुदान सम्झौताबारे भ्रम फिँजाइएको भन्दै त्यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेकी थिइन्।

एमसीए नेपालका प्रमुख खड्गबहादुर विष्ट विभिन्न दलहरूको ठूलो पङ्क्ति एमसीसीविरुद्धको प्रचारबाजीमा संलग्न भएको उल्लेख गर्दै ठूला दलका नेताले सहयोगी भूमिका खेल्नेबित्तिकै विरोधहरू मत्थर हुँदै जाने बताए।उनी भन्छन्, “संविधान, इन्डो-प्यासिफिक रणनीति, लेखापरीक्षण, बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा र एमसीसी कहिल्यै पनि जाँदैन भन्ने आधारभूत विषयमा मानिसहरूको चासो थियो। त्यसबारे एमसीसीले जबाफ दिइसकेको छ। यसबारे अरू खालका छलफल नगरौँ।”

उनले थपे, “अमेरिकासँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ यसलाई अघि बढाऔँ, बरु आवश्यक पर्छ भने अनुगमनका लागि संसदीय समिति गठन गरौँ वा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरौँ भनेर दलका प्रमुख नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा नै धारणा राखे भने धेरै कुरा मिल्छ। अहिले दलहरू नै पक्षमा छन् कि विपक्षमा छन् भनेर बुझ्न नसकिएको अवस्था हो।”

एमसीसीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा गलत लेटर हेड र हस्ताक्षर प्रयोग गरी राखिएको पत्रबारे साइबर अपराध र जालसाजी दुवै विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीलाई अनुरोध गरेको उनले बताए।नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका मिथ्या सूचनाबारे आफूहरूले उजुरी नपरेको अवस्थामा पनि अनुसन्धान गर्ने गरेको बताए।

तर उनले कतिपय विषय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा पर्ने र कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित समाजिक सञ्जाल वा यूट्यूब र टिकटकजस्ता माध्यमबाट तत्कालै जानकारी प्राप्त गर्न चुनौति रहेको बताए।सामाजिक सञ्जाल वा यूट्यूबमा राखिएका मिथ्या खबरको निगरानी र कारबाहीको अवस्था नेपालमा कमजोर रहेको बताउने गरिन्छ।एमसीसी अनुदानविरुद्ध यूट्यूब लगायतमा राखिएका भ्रामक विवरणको अभिलेख एमसीएको नेपाल कार्यालयले राख्ने गरेको बीबीसीले थाहा पाएको छ।