काठमाडौं : कैयौं दृश्य÷अदृश्य शक्तिका दबाब र स्वार्थलाई चिर्दै ०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भयो। ऐतिहासिक संविधान घोषणासभामा तत्कालीन सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले भनेका थिए– ‘संविधानले अधिकार दिन्छ तर विवेक र क्षमता दिँदैन।’ नेता र नेतृत्वमा सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने विवेक र क्षमता भएन भने संविधानमा कुनै पनि बेला समस्या आउनेतर्फ सभाध्यक्ष नेम्बाङले सचेत गराएका थिए।
त्यस बेला सबै जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई समान अधिकार दिएको भन्दै देशभर उत्सव मनाइएको थियो। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशीतालाई संविधानका खम्बा भनेर व्याख्या गरिएको थियो। तर, ७ वर्ष नपुग्दै संविधानले कल्पना गरेभन्दा विपरीतका दृश्य देखिन थाले। राज्यका तीनै अंग विवादमा तानिए। राजनीतिक स्थिरताको कल्पना गरिए पनि मुलुक पुनः अस्थिरतातिर धकेलिएको छ। दलीय लुछाचुँडीका विसंगतिको पुनरावृत्ति भइरहेको छ। गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्था पनि विवादरहित रहेन।
संविधानले एकात्मक व्यवस्था फेर्यो। तर, नेता र नेतृत्वमा संस्कार फेरिएन। नेताहरू आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सफल भए। तर, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न चुकिरहेका छन्। जसकारण समाज पुनः राजनीतिक विकृतिकै चक्रव्युहमा फस्ने जोखिम देखिँदै छ।
संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी संविधानमा नभई कर्ताहरूमा दोष देखिएको बताउँछन्। ‘संविधानले त बलियो संसद्, स्थिर सरकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ’, सांसद अधिकारी भन्छन्, ‘तर, प्रयोगकर्ताले संविधानको ठीक पालना गर्न सकेनौं। त्यसैले विकृति र विसंगति देखापरेका हुन्।’
अर्का संविधानविद् एवं माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारी निवर्तमान सरकारको कार्यशैली र दलीय अडानका कारण संविधानमाथि प्रश्न उठेको आरोप लगाउँछन्। ‘अदालतमा एकलौटी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, संसद (प्रतिनिधिसभा) भंग गर्ने, असंवैधानिक रूपमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने कार्यले संविधानमाथि प्रश्न उठेका हुन्’, बिडारी भन्छन्, ‘यस्तो स्थिती आउनुमा संविधान नभई दलका कार्य जिम्मेवार छन ।’
कार्यपालिका अस्थिर
संविधानको प्रमुख उद्देश्य र लक्ष्य थियो, स्थिर सरकार। त्यसका लागि कैयौं व्यवस्था गरिए। तर, संविधानमै ‘छिद्र’ खोज्दै ती व्यवस्था भत्काइए।
०७४ को निर्वाचनले वाम गठबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाइको बहुमत दियो। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा पनि बन्यो। तर, आन्तरिक किचलो र खिचातानीले शक्तिशाली सरकार तीन वर्षमै ढल्यो। पार्टी पनि सग्लो रहेन, पुरानैमा फर्किनुपर्यो। आफ्नै पार्टीको सरकारका पक्षमा सांसदले मत दिएनन्। सत्तासीन एमालेका सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरे।
दलीय द्वन्द्वबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। सर्वोच्च अदालतले दुईपटक नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गर्यो।
दलीय द्वन्द्वकै कारण परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए। त्यसपछि ल्याएको अध्यादेशले एमाले र जसपा फुटे। प्रतिनिधिसभा फेरि ‘हङ पार्लियामेन्ट’ बन्दै छ। सरकार बनाउन र भत्काउन अनेक विकृति र विसंगति देखापर्दै छन्।
कानुनविद् एवं एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल संविधान बनाउने बेला गरेका बाचा र संकल्प दलहरूले बिर्सेका कारण छोटै समयमा राज्यका सबै अंग विवादमा परेको बताउँछन्।
व्यवस्थापिका बन्धक
संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण हो। तर, दलीय द्वन्द्वले राजनीतिक खिचातानीको थलो बनिरहेको छ। अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित नहुँदा मुलुक पहिलो पटक केही दिन बजेटविहीन बन्न पुग्यो।
विपक्षी एमालेले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै संसद्मा अवरोध गरिरहेको छ। संसद् अवरुद्ध हुँदा कानुन निर्माण र जनताका जल्दाबल्दा समस्यामाथि छलफल ठप्प छ। मौलिक हक कार्यान्वयनमा नआउँदा जनताले राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन्।
संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका नागरिकता, निजामती कर्मचारी, प्रहरी समायोजनजस्ता विधेयक अड्केको अड्क्यै भएका छन्। महत्वपूर्ण विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकार र संसद्को ध्यान गएको छैन।
न्यायपालिका विवादमा
राजनीतिक विवादको निरुपण न्यायालयबाट हुन थालेको छ। यससँगै न्यायालयको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। संवैधानिक इजलास गठन विवादमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘फोर्स लिभ’ लिनुपरेको छ। सरकारका निर्णयसम्बन्धी कैयौं मुद्दामा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’का विषय विवादमा रहे। न्यायालयमै भ्रष्टाचार मौलाएको तथ्य अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्यायो। त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेका छन्।
संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभा सदस्य अधिकारी संविधानका कमीकमजोरी संशोधन र परिमार्जन गर्न आयोग बनाएर काम गर्ने बेला भएको बताउँछन्। सरकार गठनसम्बन्धी धारा ७६ मा परिमार्जन, प्रतिनिधिसभा नभएको बेला राष्ट्रियसभालाई अधिकार हस्तान्तरण र संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता गराउने कि नगराउने भन्नेमा अध्ययन गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्।
अपूरै छ मधेसको माग
संविधानसभा भवनमा २०७२ असोज ३ गते भव्य कार्यक्रम थियो। जनप्रतिनिधिले संविधान जारी गर्दै थिए। राजधानीसहित पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा खुसियाली थियो। तर, तराई÷मधेसमा विरोध जनाइयो। आन्दोलन नै भयो। ठोस निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति वा उपलब्धि नभई उक्त आन्दोलन सेलायो।
संघीयताको माग गर्ने मधेस थियो। अर्को माग पनि थियो, समानुपातिक समावेशी। मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मधेसी मूलकै डा. रामवरण यादव र परमानन्द झा भए। राज्यका सबै निकायमा मधेसीको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त लागू गरियो। तर, मधेस केन्द्रित दलले माग गर्दै आएको संविधान संशोधनको माग पूरा भएको छैन। यो माग सत्तामा जाने भर्याङ र राजनीतिक ‘फेस सेभिङ’ मात्र भइरहेको देखिएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि मधेसमा भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणले फड्को मारेको छ। राज्य प्रणालीमा उपस्थिति बढेको छ। तर, शिक्षामा खासै प्रगति नभएको सरोकारवाला बताउँछन्। सत्ता गठबन्धनको जसपाले त संविधान दिवस नै बहिस्कार गर्न निर्देशन जारी गरेको छ।
