काठमाडौं : प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको संविधानका पाँचवटा प्रतिलाई ढोगे। हस्ताक्षर गर्दै जारी गरे। त्यससँगै गणतन्त्र र संघीयता संस्थागत भएको घोषणा गरियो। तर, संविधानको कार्यान्वयन जुन ढंगले हुनुपथ्र्यो त्यसरी हुन सकेन।
किन त ?
पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह भन्छन्, ‘सुरुदेखि नै संविधानको भावना र मनशायअनुकूल कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। यसको पालनामा निष्ठा र इमानदारीको अभाव देखिएको छ।’ राजनीतिज्ञहरूमा निष्ठा र इमानदारी अभाव देखिँदा जनता एवं संविधानका मर्मज्ञहरूमा निराशा छाउनु स्वाभाविक रहेको साहको भनाइ छ।
अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संविधानमा धेरै राम्रा कुरा लेखिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन्। ‘संविधानमा राम्रा कुराहरू लेखिनुले पर्याप्त हुँदैन। ती कुराहरूको रूपान्तरण हुनुपर्छ’, श्रेष्ठ भन्छन्। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना नै नबनेको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘संविधानमा उल्लेखित कुराहरूको रूपान्तरणका लागि कार्ययोजना बनाउने संवैधानिक संस्कृति नै बसेन। संविधान कार्यान्वयनको निष्ठा नै भएन’, उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक अंगहरूले पनि चुस्तदुरुस्त काम गर्न सकेको भए रूपान्तरण हुने वातावरण बन्थ्यो। सेवाप्रवाह प्रभावकारी भइदिएको भए राम्रो संविधानको अनुभूति जनताले महसुस गर्थे।’
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलका अनुसार संविधान लेखनभन्दा पनि सफल कार्यान्वयनको प्रक्रिया झन् कठिन हुन्छ। संविधानविद् पूर्णमान शाक्य संविधान कार्यान्वयन सुस्त गति हुनुमा दलहरूको कमजोरी रहेको बताउँछन्। ‘संविधान चलायमान गराउने दल र नेताहरूबाटै हो। दलीय संस्कार, गुटबन्दीयुक्त कार्यशैली र आनीबानी नसुध्रेसम्म जस्तोसुकै संविधान जारी गरे पनि केही हुँदैन’, संविधानविद् शाक्य भन्छन्, ‘गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई दोष दिनुहुँदैन। संविधान दोषी होइन।’
संविधानविद् टीकाराम भट्टराईका अनुसार संविधानमा रहेका निर्जीव अक्षरहरूलाई सजीव बनाउने दलहरूले नै हो। ‘संविधानको निर्जीव शब्दहरूलाई सजीव बनाउन राजनीतिका पात्रले जति इमानदारीपूर्ण प्रयत्न गर्नुपथ्र्यो त्यो गरेको देखिएन’, अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसको परिणाम मुलुकले भोगिरहेको छ। यसका प्रमुख दोषी राजनीतिक दलहरू नै हुन्।’
शक्ति पृथकीकरणमा सकस
मन्टेस्क्युले २ सय ७२ वर्षअघि कानुनको शासन र नागरिक स्वतन्त्रता रक्षाका लागि अघि सारेको शक्ति पृथकीकरण नै सकसमा परेको छ। शक्ति पृथकीकरणको साटो शक्तिशाली बन्ने होडले संविधान कार्यान्वयन निराशाजनक रहेको विज्ञ बताउँछन्।
संविधानविद् भट्टराई कार्यपालिकालाई पर्याप्त मात्रामा जवाफदेही बनाउन व्यवस्थापिकाले नसकेको बताउँछन्। ‘व्यवस्थापिकाभित्रका संसदीय प्रणालीहरू निस्क्रिय भएका छन्। समितिमा मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण लिने, र्याखर्याख्ति पार्ने परम्पराको अन्त्य भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यो त मेरो पार्टीको मन्त्री हो, अप्ठेरो पार्नुहुँदैन भन्ने मानसिकताबाट सांसदहरू निर्देशित भएका छन्। संवैधानिक दायित्व तथा क्षमता नै सांसदले बिर्सिए।’
कार्यपालिका मातहतको संस्थाका रूपमा न्यायपालिकालाई सोच्ने वा निर्देशित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति रहेको उनको दाबी छ। ‘संवैधानिक परिषद्मा बसेर न्यायपालिकाको नेतृत्वले कार्यपालिकासँग हिस्सेदार खोज्ने कुराले संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरू अनिर्णित हुँदा न्यायालय नै विवादमा तानिएको छ’, उनी भन्छन्। नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल मौलिक हकको अनुभूति जनताले पाउन नसकेको बताउँछिन्। संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक छन्। त्यसको कार्यान्वयन तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर गरिने उल्लेख छ।
बस्यालका अनुसार कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। ‘कार्यपालिका (सरकार)ले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको छैन। व्यवस्थापिकामा पनि गन्जागोल छ’, उनी भन्छिन्, ‘सर्वोच्च अदालतलाई चाहेर/नचाहेर विवादमा ल्याउने वा विवादमा आउन चाहने प्रवृत्ति देखिएको छ।’
संविधानविद् भट्टराई न्यायपालिका पनि विवादमा तानिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो, भन्छन्। ‘एउटा फैसला गरी कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने त्यसपछि फेरि रिसायो कि भनेर सन्तुलन वा खुसी गराउने नाममा अर्को फैसला गर्ने विपरीत प्रवृत्ति पनि देखियो’, उनी भन्छन्, ‘कार्यपालिकाको प्रभाव र दबाबबाट न्यायपालिका मुक्त हुन सकेन।’
लोकतन्त्र र संविधानवाद भएको मुलुकमा सबैभन्दा पहिले न्यायपालिका सुध्रिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘न्यायिक नेतृत्व सुध्रिने हो भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा हुने विकृतजन्य अभ्यासलाई सच्याउन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘न्यायपालिका विवादरहित हुनुपर्यो। त्यसका लागि क्षमतावान व्यक्तिहरू न्यायपालिकामा नियुक्त हुनुपर्छ।’
उनका अनुसार कार्यपालिकालाई रिझाएर संवैधानिक अंगमा जागिर खाने सोंच हावी देखिएको छ। भन्छन्, ‘कार्यपालिका मातहतको संस्थाजस्तो संवैधानिक अंगहरू भए। साख गुमाए।’
बारका पूर्वमहासचिव पोखरेल संविधानका चार खम्बा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतामा प्रश्न उठ्न थालेको बताउँछन्। ‘तरमारा वर्गले फाइदा उठाएकाले समावेशिताको औचित्यमा पनि प्रश्न उठेको छ’, उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय एकता र भाइचाराको विषयलाई लिएर धर्मनिरपेक्षतामा पनि प्रश्न उठेको छ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश साह संविधान जारी भएदेखि नै केही असन्तुष्टि सुनिएकाले अपनत्व महसुस गराउनुपर्ने बताउँछन्। ‘संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्छ’, उनी भन्छन्।
संविधानका कारणले मुलुकले दुर्गति भोग्नु परेको निष्कर्ष निकाल्न नहुने भट्टराईको तर्क छ। भन्छन्, ‘अहिले संविधानमा तुरुन्तै पुनरावलोकन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन।’
