गत साउनदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गर्यो । आईएमईर्आ दर्ता नभएका मोबाइल नचल्ने भनेर हल्ला पनि फिँजाइयो । तर, अहिले एमडिएमएस लागू गरे/नगरेको उस्तै छ ।
एमडिएमएस लागू भएपछि नेपाल भित्रिएका माबाइल दर्ता गराउनु पर्ने अनिवार्य नियम बनाएपनि कार्यान्वयन भने शून्य छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि देखाउनका लागि मात्रै पनि विना तयारीको एमडिएमएस लागू भएको घोषणा गरिएको थियो ।
सरकारले एमडिएमएस तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएपछि हतार हतार लागु गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गर्यो । तर, अहिले दर्तालाई अनिवार्य गरेपनि मोबाइल प्रयोगकर्ताले दर्ता गराउन छोडेको प्राधिकरणले जनाएको छ । एमडिएमएस पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन अझै ४ महिना समय लाग्ने आँकलन छ ।
दर्ता नभएका मोबाइल नचल्ने हल्लाले सुरुको चरणमा आईएमईआई दर्ता गराउन सेवाग्राही लागि परेपछि प्राधिकरणकै कमजोरीको कारण दर्ता प्रक्रिया सुस्ताएको छ । दशैं तिहारले छपक्कै शहर बजारलाई छोपिसकेको छ ।
विदेशबाट नेपाल फर्किनेले आफन्तलाई चाडबाडका समयमा मोबाइल,ल्यापटप,घडी उपहार ल्याइदिने गरेका छन् ।
नियामकले नै लामो समयसम्म प्रणाली लागू गर्न नसक्दा दर्ता प्रक्रिया नै अलमलिएको छ ।
यो समय मोबाइल दर्ता प्रक्रियालाई व्यापक बनाउनु पर्ने भएपनि दर्ता नभएका मोबाइललाई रोकतोक गर्ने निश्चित संयन्त्र बनिसकेको छैन ।
अहिले विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल दर्ता गराउन लाग्ने शुल्कको बिषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर, एमडिएमएको काम पूर्णरुपमा नसकिएको कारण भन्सारसँग कनेक्सन हुन नसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
हालै विदेशबाट ल्याएका मोबाइल दर्ता नगरे पनि बन्द हुने छैनन तर,दर्ता भने अनिवार्य छ । दर्ता नगरेको खण्डमा प्राधिकरणले मोबाइललाई बन्द गराउने संयन्त्र अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन ।
प्राधिकरणका निर्देशक मीन प्रसाद अर्यालले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा मोबाइल दर्ता निशुल्क गरिएको र शुल्कसम्बन्धी प्रावधानको लागि अहिले नै छलफल भइ नसकेको जनकारी दिए ।
‘अहिले हाम्रो उद्देश्य विदेशबाट आएका मोबाइललाई नियामनको दायरामा मात्रै ल्याउने र दर्ता प्रक्रिया गराउने मात्रै हो’ उनले भने ‘शुल्क तथा करको बिषयमा एमडिएमएस पूर्णरुपमा लागू भइ भन्सारसँग कनेक्ट भएपछि मात्रै शुल्क तथा क्राइेरिया छुट्याएर अघि बढ्छौं।’
अहिले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारले विदेशबाट आउने लागि ३ ओटासम्म मोबाइल ल्याउन पाइने व्यवस्था भएको सुन्नमा आएको उनको भनाई छ । हाल प्राधिकरणले निशुल्क रजिष्ट्रसन सञ्चालन गरिरहेको छ ।
निशुल्क दर्ताका लागि समेत सेवाग्राही नआइरहेको अवस्थामा शुल्क तिरेर दर्ता गर्न ग्राहक इच्छुक नहुने बताइएको छ ।
एमडिएमएको हार्डवेयर, सफ्टवेयर लगायतको प्राविधिक काम अझै बाँकी छ । साउन एक गतेदेखि नै मोबाइल आइएमईआई दर्ता गराउनु पर्ने भने पनि बाध्यकारी छैन ।
प्राधिकरणले मोबाइल दर्ताका लागि लाग्ने शुल्कमा समेत कुनै मापदण्ड बनाएको छैन । जसले गर्दा विदेशबाट आएका मोबाइल एमडिएमएसपछि पनि निर्वाध रुपमा चलिनै रहेका छन् ।
