आफ्नो संरचना प्रयोग गरेबापत सेवाप्रदायक कम्पनीले शुल्क नबुझाएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए)ले नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र काटेको छ । योसंगै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीको पोलभाडा विवाद झन पेचिलो बन्दै गएको छ ।
विवाद समाधानका लागि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहल गरेपनि अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । केही दिन अघि मात्रै पोलभाडा नबुझाउने र नयाँ शुल्क दरमा सम्झौता नगर्ने कम्पनीको अनुमति पत्र नवीकरण नगर्न र पोलभाडा शुल्कको विषय समाधान गर्न अनुरोध गरेको हो ।
हाल प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आईस्पान) तथा केबल टेलिभिजन महासंघ बीच भाडा शुल्कलाई लिएर लामो समयदेखि टकराव कायम नै छ ।
केही हप्ता अघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बढेको पोलभाडा दूरसञ्चार ऐन विपरित रहेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रको जवाफसहित विद्युत प्राधिकरणले अनुमति पत्र नवीकरण रोक्न पत्राचार गरेको प्राधिकरण एक अधिकारीले मेरो लगानीलाई बताए ।
यस अघि नेपाल टेलिकमको संरचना प्रयोग गर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पनि भाडादर नतिरेको भन्दै टेलिकमले पनि नियामक गुहारेको थियो । टेलिकमले शुल्क नबुझाउने कम्पनीको नवीकरण नगर्न अनुरोध गरेको थियो ।
प्राधिकरण विरुद्ध केबल टेलिभिजन महासंघले विरोघ कार्यक्रम आयोजना गरिसकेकाे छ भने आईस्पानका पदाधिकारी भने सरकारका उच्च अधिकारीहरुसँग हारगुहार गरिरहेका छन्। सरकारलाई घुर्क्याउन सेवाप्रदायकले इन्टरनेटको शुल्क बढाएको बिषयमा उर्जामन्त्रीले पनि असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको दाबी छ ।
विगत ५ बर्षदेखि सेवाप्रदायकले प्राधिकरणको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै आएको तथा गैरकानुनी ढङ्गबाट शुल्क नबुझाई सेवा विस्तार गरिरहेको विषयमा आपत्ति जनाएको ती अधिकारीको भनाई छ।
तर, पोलभाडा विवाद समाधान गर्नकै लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले बोलाएको बैठकमा विद्युत प्राधिकरण पन्छिदै आएको छ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने भाडादरको बिषयमा पछि नहट्ने संकेत दिएका छन् ।
केही हप्ता अघि विद्युत प्राधिकरणले बढाएको ५०० प्रतिशतसम्म पोलभाडालाई लिएर पुनः सेवाग्राहीको ढाड सेक्ने गरी शुल्क बढाउने निर्णय गरिसकेका छन । यद्यपी दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो शुल्कको बिषयमा प्राधिकरण बाेर्ड बैठकमा छलफल भइरहेको छ ।
मन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीलाईसम्म भेट्दा पनि सकारात्मक परिणाम नआउने भएपछि सेवाप्रदायकले सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन् । केबल टेलिभिजन महासंघले १३ गते विरोध कार्यक्रम राखेको छ ।
