विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पोलभाडा शुल्कको बिषयमा उर्जामन्त्री पम्फा भुसालको निर्देशनलाई पनि नटेरेपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आईस्पान)ले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई गुहार्ने भएका छन ।
उर्जामन्त्री भुसालले कमिटी बनाएर समस्या समाधन गर्ने भने पनि घिसिङले सो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेपछि सेवाप्रदायकहरु प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डसमक्ष पोलभाडा विवादको बिषय पेश गर्ने भएका हुन ।
प्रचण्डकै शक्तिका कारण कुलमान विद्युत प्राधिकरणमा पुनः नियुक्त भएका र उनमा दम्भ बढेको बताउँदै सेवाप्रदायकले शक्ति केन्द्र धाउने तयारी गरेका छन् ।
आईस्पानका एक उच्च अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने ‘कुलमान प्राधिकरणमा दोस्रो पटक आएपछि म भन्दा ठूलो कोही छैन भन्ने भ्रम परेको छ, उनी अहिले मन्त्रीको प्रस्तावलाई समेत ठाडै अस्वीकार गर्ने गरेका छन।’
केही हप्ता अघि आईस्पानले कमिटी बनाएर विद्युत प्राधिकरणले बढाएको पोलभाडा विवाद समाधान गर्ने र शुल्क दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष आए हेरफेर गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएकाे थियाे । आईस्पानका ती अधिकारीका अनुसार कुलमानले मन्त्रीको सो प्रस्तावलाई सुन्नै चाहेनन् ।
‘कुलमानले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले धेरै कमाएका छन भन्ने भ्रम राखेका छन् जसले गर्दा प्रति कोर फाइबरको हिसाब गरेर प्रति ग्राहकको शुल्क उठाउन लागि उनी तयार भएका छन’ आईस्पानका ती अधिकारीले भने ‘हामी अहिले छलफल कै क्रममा छौं, प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री स्तरबाटै समस्या समाधन गर्ने पहल भइरहेको छ’ ।
प्राधिकरणको नाफा बढाउन घिसिङ घरघरमा बिजुली पुर्याउन गाडीएका पोलको ५०० प्रतिशतसम्म भाडा असुल्न लागि परेको आईस्पानको आरोप छ । घिसिङले भने शुरुमा तोकिएको शुल्क पाेल भाडाको रुपमा नभएको भन्दै अहिले तोकिएको भाडा नै असली भाडा दर रहेको बताउँदै आएका छन् ।
‘शुल्क बढ्नु अघिको पोलभाडा नै थिएन, कम थियो, अहिले बढेको शुल्क ठीक छ’, घिसिङले भने, ‘हामीले बार्षिक २५ करोड पोलभाडा बापत उठाउँदै आएका थियौं अब ५० करोड पुग्ला तर, नाफा कमाउने उद्देश्य भने होइन।’
यदि प्रधानमन्त्री स्तरबाट पनि पोलभाडा शुल्कको समाधान नहुने र कुलमानको अहंकार यही रूपमा अघि बढ्ने हो भने नेपालमा इन्टरनेट ‘ब्लक’ गर्ने अवस्था आउन सक्ने ती अघिकारीको चेतावनी छ ।
‘अहिले अनलाइन क्लास लगाएत विभिन्न गतिवधि चलिरहेको हुँदा हामी तत्काल इन्टरनेट नै बिच्छेद गर्ने सोचेका छैनौं तर, प्रधानमन्त्री स्तरबाट सहयोग नभए इन्टरनेट काट्नुको विकल्प छैन’ ती अधिकारीले मेरो लगानीलाई भने ।
कोभिडपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायक विना मार्जिन चलिरहेको बताउँदै विद्युत प्राधिरकरणले बढाएको पोलभाडा कार्यान्वयन भए सरकारलाई चाबी वुझाउनु बाहेक अन्य उपाय नरहेको इन्टरनेट व्यवसायीको भनाई छ ।
हाल पोलभाडा शुल्कको बिषयमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी विद्युत प्राधिकरणसँग संघर्ष गरिरहेको छ । कुलमान घिसिङले ५ बर्ष अघि बढाएको पोलभाडा घटाउन नमानेपछि सेवाप्रदायकले पनि सोही समयदेखि पोलभाडा शुल्क बुझाएका छैनन् ।
