गत भदौदेखि शुरू भएको १२ औँ राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालको संशोधित नक्शा अनुसारका सबै भूभाग समेटिने सम्भावना अनिश्चित देखिएको छ।
सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल नगरे लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्न ‘नसकिने’ गणना गर्ने निकाय र स्थानीय प्रशासकले बीबीसी नेपालीलाई बताएका छन्।
भदौ ३० देखि असोज १८ गतेसम्म घर तथा घरपरिवार सूचीकरण गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको कार्यतालिका थियो।
तर सो अवधिभित्र लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका घर तथा घरपरिवार सूचीकरण गर्न नसकिएको दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बताएको छ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका एक उच्च अधिकारीले पनि त्यहाँ सूचीकरणको काम हुन नसकेको बीबीसीसँग पुष्टि गरेका छन्।
के भन्छन् स्थानीय अधिकारी?
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले यथास्थितिमा ती ठाउँमा जनगणनाका काम गर्न नसकिने बीबीसीसँग भने।
“नयाँ नक्शा आयो। तर हाम्रो उपस्थिति, हाम्रा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नै नभएका ठाउँमा जनगणनाका काम कसरी सम्भव हुन्छ,”घर तथा घरपरिवार सूचीकरण हुन नसक्नुको कारणबारे उनले प्रतिप्रश्न गरे।
ती ठाउँमा नेपालको नियन्त्रण नै नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार संशोधित नक्शाअनुसार नेपालतिर के कति भूभाग र घरपरिवार थपिएका हुन् भन्नेबारे नेपाललाई यकिन जानकारी नै छैन।
ती क्षेत्रमा गणकहरूले जाने प्रयास गरे वा नगरेको प्रश्नमा प्रजिअ जोशीले भने, “हैन जाने प्रयास कसरी गर्छन्? त्यहाँ जान सम्भव नै छैन नि।”
अब के गर्ने भन्नेबारे केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले समेत केही जानकारी नगराएको र आफूहरूको तर्फबाट पनि कुनै पहलकदमी नभएको उनले बताए।
“हामीले त्यसबारे रिपोर्ट गरिसकेका छौँ र यससम्बन्धमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पनि हामीले थप कुनै जानकारी गराएको छैन।”
“अब कूटनीतिक तवरबाट कुनै पहलकदमी भयो, त्यो अनुसारको कुनै निर्देशन भयो भने हामी अगाडि बढ्ने हो। अहिलेसम्म केही भएको छैन,”प्रजिअ जोशीले थपे।”
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग के भन्छ?
राष्ट्रिय जनगणनामा सकेसम्म कुनै ठाउँलाई नछुटाउने आफूहरूको प्रयास रहने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
“ती ठाउँ [लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा] मा हामीले अहिले नै गर्न खोजेका हौँ। तर त्यो सम्भव भएन,” विभागका उपमहानिर्देशक डिल्लीराज जोशीले बीबीसीसँग भने।
कार्तिक २५ गतेदेखि मङ्सिर ९ गतेसम्म हुने मूल गणनाका बेला ‘सबैको सहयोग भए’ ती ठाउँमा गणना गर्न सकिने उनले बताए।
सबैको सहयोग भन्नाले भारतको सहयोग भन्नुभएको हो भन्ने प्रश्नको जबाफमा जोशीले भनेः “हजुर, हजुर। समेट्नलाई मुख्य गणना त अझै बाँकी छ नि त।
दार्चुलामा पठाइएका गणकहरूले यथास्थितिमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा गणना गर्ने अवस्था नरहेको जानकारी गराएको उनले उल्लेख गरे।
“हामीले स्थानीय तथ्याङ्क कार्यालयलाई बुझ्दाखेरी त्यहाँ नेपाल भएर जाने बाटो नै छैन रे भारतबाट त्यहाँको सुरक्षाकर्मीले जान दिँदैन रे,” विभागका उपमहानिर्देशक जोशीले भने।
“नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच समन्वय भए सकेसम्म गर्ने भनेरै हामीले कोशिश गरिरहेका छौँ। हेरौँ अब के हुन्छ।”
हालै दार्चुलाका जयसिंह धामी तुइनबाट खसेर महाकाली नदीमा हराएको घटनामा नेपाली अधिकारीहरूले ड्रोन उडाउन खोज्दा भारतीय पक्षले अनुमति दिएको थिएन।
गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले “भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा उक्त घटना भएको” जनाएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए।
तर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाईंले घर तथा घरपरिवार सूचीकरण मूल जनगणनाको आधार भएकोले वैकल्पिक उपाय अपनाएर नयाँ नक्शा अनुसारका भूभागसम्बन्धी विवरणलाई समेट्न सकिने दाबी गरे।
“स्याटलाइटबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। धेरै उपाय छन् नि अहिले,” उनले थपे।
नयाँ नक्शामा के छ?
गत वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्शा जारी गरेको थियो।
भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भनेर दाबी गर्दै देशको राजनीतिक नक्शामा समेटेपछि बढेको विवादबीच नेपालले आफ्नो नक्शा अद्यावधिक गर्दै त्यसमा महाकाली नदी पूर्वका भूभागलाई समेटेको थियो।
नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन भूमिव्यवस्था, सहकारी विकास र गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँ अब नेपालको सिमानाभित्र परेको बताएकी थिइन्।
भारतीय पक्षले नेपालद्वारा जारी नयाँ आधिकारिक नक्शालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
भारतले गत वर्ष आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र देखाएपपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको थियो
