भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा छ वर्षसम्म बटुलेका अनुभव र ज्ञान अब दीर्घकालका निम्ति विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने काम सुरु भइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विपद्पछिका पुनर्निर्माणमा सहायक हुने कानुनी दस्ताबेज, मापदण्ड लगायत सीप र क्षमतासमेत पछिसम्म देशका निम्ति उपलब्ध होस् भनेर हस्तान्तरण गर्न लागिएको बताइएको छ।

बहत्तर सालको भूकम्पले ध्वस्त संरचना निर्माणको मुख्य जिम्मा सहित सोही वर्ष पुसमा गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यावधि आगामी पुस ९ गते सकिँदैछ।

कसरी हुँदैछ हस्तान्तरण?

आफ्नो छ वर्षको कार्यकालमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ८० प्रतिशतभन्दा धेरै निजी आवास तथा करिब ९० प्रतिशत हाराहारीमा भत्किएका स्कूल तथा सरकारी भवनको पुनर्निर्माणको व्यवस्थापन गरिसकेको जनाएको छ।

औसतमा ९२ प्रतिशत पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न भइसकेको उसको भनाइ छ।

यस क्रममा प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणका निम्ति विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका, नीति तथा कार्यविधि बनाउने वा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको थियो।

साथसाथै उसले इन्जिनियर, सिकर्मी तथा डकर्मीसहित हजारौँ मानिसहरूलाई सुरक्षित पुनर्निर्माणसम्बन्धी तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति परिचालन गरेको थियो।

अब पुसमा प्राधिकरणको कार्यकाल सकिएपछि यी नीति नियम र जनशक्ति तथा प्राधिकरणको संस्थागत दक्षता र स्मृतिलाई निरन्तर उपयोग गर्न भन्दै सरकारले त्यसलाई अन्य निकायहरूमा हस्तान्तरण गर्न थालिसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी सुशील ज्ञवालीका अनुसार कैयन् नीति नियम लागु गराउने जिम्मा अब तत् तत् मन्त्रालयहरूको हुनेछ भने विपद् पछिको पुनर्निर्माणका लागि उसका संस्थागत स्मृति तथा ज्ञान अब विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण हुनेछ।

“हामीले पुनर्निर्माणको ९२ प्रतिशत काम गरिसकेका छौँ। बाँकी रहेका कामको हकमा हामीले हस्तान्तरण सुरु गरिसकेका छौँ,” ज्ञवालीले भने।

“निजी आवास वा स्वास्थ्य तथा अन्य संस्था पुनर्निर्माणका बाँकी कामको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले लिनेछ भने सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माणको काम स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्नेछ।”

“शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माणको काम शिक्षा मन्त्रालय र पुरातात्त्विक संरचनाको पुनर्निर्माणको काम पुरातत्त्व विभागले लिनेछ।”

संस्थागत ज्ञान र सीप हस्तान्तरणका लागि उसले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग मिलेर कार्य योजना बनाइरहेको ज्ञवालीले बताए।

विपद् ज्ञान हस्तान्तरण किन आवश्यक?

उक्त हस्तान्तरणका प्रारम्भिक कामहरू सुरु भइसकेको विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले बताएका छन्।

उनी भन्छन्, “पुनर्निर्माण प्राधिकरणका दस्ताबेज, ज्ञान, अनुसन्धान, तथ्याङ्क आदि जस्ताको तस्तै गरी राख्न र उपयोग गर्न हस्तान्तरणको काम सुरु भइसकेको छ। मुख्यगरी करिब ८ लाख पुनर्निर्माण भएका घरहरूका विवरण अनि यति लामो अनुभवहरू सुरक्षित राख्ने काम सुरु भइसकेको छ।”

हरेक वर्ष नेपालमा बाढी पहिरो तथा अन्य विपद् आइरहने र भूकम्पको जोखिम पनि कायम नै रहेकाले यस्ता ज्ञानको उचित हस्तान्तरण हुनु राम्रो भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी गोविन्द राज पोखरेलले बताए।

“यसले जुन कानुन, मापदण्ड बनाएको छ त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यस्तै यसले थुप्रै इन्जिनियर तथा मिस्त्रीहरूलाई दक्षताको तालीम दिएको छ। ती सबैलाई तीनै तहका सरकारले लिनु पर्छ र तिनको ज्ञानको निरन्तर उपयोग गर्नुपर्छ,” उनले भने।

कति भयो पुनर्निर्माण?

पुनर्निर्माणको कूल लागत ६३० अर्ब रुपैयाँ आकलन गरिएको थियो।

करिब ३२१ अर्ब रुपैयाँ विदेशी सरकार तथा दातृ निकायबाट सहयोग प्रतिबद्धता आएको थियो।

त्यो मध्ये करिब ३१३ अर्ब रुपैयाँका सम्झौताहरू नै भइसकेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुखले जानकारी दिएका छन्।

नेपाल सरकारले उसको आन्तरिक ट्रेजरीमार्फत् विदेशी र सरकारी दुवै गरी करिब ४६९ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने बजेट कार्यक्रमको ढाँचा तय गरिएको थियो।

त्यसमध्ये सरकारले मात्रै २७९ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्ने भनिएकोमा हालसम्म २३३ अर्ब रुपैयाँ परिचालन भइसकेको बताइएको छ।

करिब ११ अर्ब रुपैयाँ यसै वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको छ भने अब यसै वर्ष थप १७ र अर्को वर्ष १७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरिदिए पुनर्निर्माणका बाँकी काम फत्ते हुने प्रमुख कार्यकारी ज्ञवालीले बताए।

अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफूले ६ वर्षमा गरेका उपलब्धिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिने तयारी गरेको छ। आफ्नो कार्यकाल सकिनु अगाडि उसले मंसिरमा एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने जनाएको छ।

आँकडामा पुनर्निर्माण:

  • निजी आवास पुनर्निर्माणका निम्ति ८,२९,६६७ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता
  • शत प्रतिशतद्वारा प्रथम किस्ता रकम प्राप्त। ८५ प्रतिशतद्वारा तेस्रो किस्ता ग्रहण
  • ७,५८३ विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ६,६४७ अर्थात् ८८ प्रतिशत सम्पन्न
  • १,१६४ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ७५१ अर्थात् ६५ प्रतिशत सम्पन्न
  • ४१४ सरकारी भवनमध्ये ९४ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न
  • ९२० पुरातात्त्विक संरचनामध्ये ६४ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न
  • १०६ वटा प्रस्तावित एकीकृत बस्तीमध्ये ६२ वटा सम्पन्न
 

Your Views
Related News