काठमाडौं : एक दशकयता जो प्रधानन्यायाधीश भए, अधिकांश विवादित बन्दै बिदा भए। किन त ?
न्यायालय नियालिरहेकाहरू भन्छन्, ‘कोही कार्यपालिकाका गोटी बने। कसैमा उच्च महत्वाकांक्षा पलायो। कोही आर्थिक प्रलोभनमा परे।’
हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पनि कार्यपालिकासँग भागबन्डा गरेको भनेर विवादमा तानिएका छन्।
‘न्यायालयको गरिमा, सम्मान रसातलमै पुगेको छ’, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘नेपालको न्यायिक इतिहासमा न्यायपालिका यति धेरै विवादमा परेको पनि थिएन। विश्वसनीयतामा ह्रास पनि आएको थिएन।’
लोकतन्त्रको जगका रूपमा लिइन्छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई। २००७ सालअघि हुकुमी शासन थियो। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका श्री ३ महाराजमा सीमित थियो। विसं २००८ यता हरिप्रसाद प्रधानदेखि २९ जना प्रधानन्यायाधीश भइसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
नियुक्तिमा भागबन्डासहितको विसंगति/विकृति न्यायपालिकामा छिर्यो। संविधान उल्लंघन गर्दै पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्नेमा तीन जनाबाट सिफारिस भयो।
– बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत
हामी (सत्तारुढ नेताहरू)ले जे अह्रायो न्यायाधीशले त्यहीँ मान्छन् भन्ने सोच तयार भयो। त्यसपछि कार्यपालिकाको छायामा न्यायपालिका पर्यो।
– टीकाराम भट्टराई, पूर्वउपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
संसदीय सुनुवाइको सुरुवातले राजनीतिक र न्यायिक नेतृत्वबीच सहवास सुरु भयो। न्यायाधीश पार्टीगत सम्पर्कमा बसे। राजनीतिक व्यक्तिको सीधासम्पर्क न्यायाधीशसँग हुन थाल्यो।
– सुनील पोखरेल, पूर्वमहासचिव, नेपाल बार एसोसिएसन
न्यायालयको गरिमा, सम्मान रसातलमै पुगेको छ। नेपालको न्यायपालिका यति धेरै विवादमा परेको पनि थिएन। विश्वसनीयतामा ह्रास पनि आएको थिएन।
– दिनेश त्रिपाठी, अध्यक्ष, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पञ्चायतकालमा न्यायालय स्वन्त्र नहुँदा पनि रत्नबहादुर विष्ट, नयनबहादुर खत्री, धनेन्द्रबहादुर सिंहको कार्यकाललाई ‘स्वर्णिम’ मानिने बताउँछन्। ‘बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि विश्वनाथ उपाध्यायको स्वर्ण युग थियो’, पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘सडकको दोबाटो र मोडमा यी चार जनाको सालिक राख्न लायक काम भएको छ।’ उनीहरूले क्रमशः २०२७ पछि २०५२ सालसम्म न्यायालयको नेतृत्व गरेका थिए। २०५२ असोजपछि प्रधानन्यायाधीश भएका सुरेन्द्रप्रसाद सिंहदेखि रामप्रसाद श्रेष्ठ (२०६८) सम्मको कार्यकालमा पनि न्यायपालिका विवादमा तानियो। उक्त अवधिमा १३ जना प्रधानन्यायाधीश भएका थिए।
२०६८ पछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायालय बढी विवादमा परेको कानुन व्यवसायी बताउँछन्। खिलराज रेग्मीदेखि पछिका प्रधानन्यायाधीशसँगै न्यायालय नै विवादमा तानिएको हो। रेग्मी २०६८ वैशाख २३ गते प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रायः सबैको कार्यकालमा विरोध गरेको छ। नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘सीमित प्रधानन्यायाधीश मात्र आर्थिक रूपमा बिचलनमा पर्दैनन्। प्रायः आर्थिक अनियमिततामा जोडिएको आरोप लाग्ने गरेको छ।’
न्यायाधीश नियुक्तिमै चलखेल
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ ले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशको नियुक्ति राजाको तजबिजी अधिकारमा सीमित गरेको थियो। २०४७ सालको संविधानपछि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुन थाल्यो। अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा राजाले गरे।
नेपाल बारका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्थाले न्यायाधीश नियुक्तिमा चलखेल सुरु भएको बताउँछन्। अन्तरिम संविधानले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट र सर्वोच्चका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसकै परिणाम स्वरूप न्यायालय संवैधानिक एवं कानुनी रूपमा राजनीतिसँग जोडिन पुगेको पूर्वमहासचिव पोखरेल बताउँछन्।
पोखरेलका अनुसार अन्तरिम संविधानमार्फत संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएपछि न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा परेको हो। ‘संसदीय सुनुवाइको सुरुवातले राजनीतिक नेतृत्व र न्यायिक नेतृत्वबीच सहवास सुरु भयो’, उनी भन्छन्, ‘त्यहींबाट राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक रूपमा न्यायालयमा प्रवेश गर्यो। न्यायाधीश पार्टीगत सम्पर्कमा बसे। राजनीतिक व्यक्तिको सीधासम्पर्क न्यायाधीशसँग हुन थाल्यो।’
दामोदरप्रसाद शर्माका पालामा नियुक्त न्यायाधीशले पार्टी कार्यालयमा पुगेर नेताहरूलाई ‘धन्यवाद’ नै भनेका थिए। पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘नियुक्ति गरेकोमा धन्यवाद भन्दै पार्टी कार्यालयमा पुग्ने न्यायाधीश भए।’
त्यसपछि रामकुमार प्रसाद शाहका पालामा नियुक्ति गरिएन। कल्याण श्रेष्ठका पालामा भएको नियुक्ति पनि विवादित बन्यो। पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘नियुक्तिमा भागबन्डासहितको विसंगति र विकृति न्यायपालिकामा छिर्यो। संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्नेमा तीन जनाबाट सिफारिस भयो।’
२०७२ असोज ३ मा जारी नेपालको संविधानले पनि न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न न्याय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्चका न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश अनि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्कै सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
न्यायपरिषद् प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय हुन्छ। जसमध्ये एक जना सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, संघीय कानुनमन्त्री, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेका एक कानुनविद् र नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त अधिवक्ता सदस्य रहन्छन्। परिषद्को बैठकमा नियुक्तिको विषयमा चर्काचर्की हुने गरेको छ। परिषद्का एक सदस्य भन्छन्, ‘अदालतका कर्मचारीलाई न्यायाधीश बनाउने कि वकिललाई भन्नेमा चर्काचर्की पर्छ। सिफारिसको सूची फेरबदल भइरहन्छ।’
नियुक्तिका विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरू परिषद्का पदाधिकारीलाई भेट्छन्। नियुक्तिपछि न्यायाधीशहरू धन्यवाद दिन पार्टी कार्यालयसम्म पुग्ने गरेका छन्।
नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष भट्टराई सत्तारुढ दलका नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई आफूमातहतका कर्मचारी वा कार्यकर्ताजस्तो व्यवहार गर्न थालेको बताउँछन्। ‘हामीले जे अह्रायो न्यायाधीशले त्यहीँ मान्छन् भन्ने सोच तयार भयो। त्यसपछि कार्यपालिकाको छायामा न्यायपालिका पर्यो’, उनी भन्छन्। जुन रेग्मीको पालामा छताछुल्ल भएको र अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको उनी बताउँछन्।
रेग्मीको कार्यकाल २०६८ देखि २०७० माघ २८ गतेसम्म रह्यो। उनी न्यायपालिका र कार्यपालिका प्रमुख भएका एकै व्यक्ति हुन्। उनी २०६९ चैत १ देखि २०७० माघ २८ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेका थिए।
रेग्मीपछि दामोदरप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश बने। शर्माको कार्यकाल २०७० चैत २८ देखि २०७१ असोज २४ गतेसम्म रह्यो। उनी जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला पेसी सूची तयार पार्थे। उनी पनि स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिबाट पन्छिए। अस्थायी सिफारिस पनि विवादित बन्यो। प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेतीजस्ता न्यायाधीशलाई स्थायी बनाउन पहल गरेनन्। केशरीराज पण्डितलगायत वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च छिर्न पाएनन्।
‘ती अब्बल न्यायाधीशलाई सर्वोच्चबाट अस्थायीबाट बहिर्गमन नगरेको भए विवादित व्यक्तिहरू प्रधानन्यायाधीश हुने नै थिएनन्’, भट्टराई भन्छन्।
रामकुमार प्रसाद शाहको कार्यकाल २०७१ असोज २४ देखि २०७२ असार २३ गतेसम्म रह्यो। उनी विवादित बनेनन्। त्यसपछि श्रेष्ठ २०७३ वैशाख २ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश भए। श्रेष्ठको कार्यकालमा न्याय परिषद्का तीन सदस्य मात्रै बसेर ११ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरे।
सुशीला कार्कीको अवधि पनि विवादित बन्यो। कार्कीका पालामा २०७३ पुस २८ गते उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीशको नियुक्ति राति १२ बजे गरियो। उक्त नियुक्तिमा राजनीतिक ‘लेपन’ लाग्यो। जन्ममितिलाई लिएर गोपाल पराजुली विवादमा तानिए। ‘संविधान उल्लंघन गरी न्यायाधीश नियुक्तिमा सिफारिस गर्ने, भागबन्डा खोज्नेहरूलाई महाभियोग लगाएको भए यति धेरै विकृति आउने थिएन’, पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘सुरुमै महाभियोग नलगाउँदा त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीशले न्यायालय सुधार्ने काम गरेनन्। प्रधानन्यायाधीशका रूपमा झन्डावाल गाडी चढ्न मै रमाए।’
कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिए पनि सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश जबराको इजलासले त्यसलाई फुकुवा गरेको थियो।
मञ्चका अध्यक्ष त्रिपाठी प्रधानन्यायाधीशमा संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने क्षमताको अभाव रहेको जिकिर गर्छन्। भन्छन्, ‘राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा गलत व्यक्तिले न्यायाधीशको नियुक्ति पाए। योग्य/सक्षमभन्दा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएका र सुटकेश दिन सक्ने व्यक्ति न्यायाधीश हुन पुगे। जसका कारण न्यायपालिकाको गरिमा, सम्मान खस्किँंदै गयो।’
