काठमाडौं/चितवन : प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा शीर्ष नेताहरूले आफ्ना धारणा राख्न थालेका छन्। सत्तारुढ कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए। मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘न्यायालयबारे हामीले टिप्पणी गर्नु शोभनीय हुँदैन तर जे भइरहेको छ त्यो चिन्ताको विषय हो। कांग्रेसले न्यायालयको मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन।’
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परमादेश जारी गर्ने प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताए। ‘परमादेश त एक जनाले होइन, पाँचै जनाले गर्नुभएको थियो होला। एक जनासँग किन राजीनामा माग्नुहुन्छ श्रीमानज्यूहरू ?’ अध्यक्ष ओलीले मंगलबार पालिका अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै भने, ‘पाँचै जनाले परमादेश गरेर देशलाई यो हालतमा पुर्याउनुभएको हैन र ?’
उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको बेलामा बार र वकिलले इजलास तोक्ने काम गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘हुँदै नभएको आधारमा परमादेश जारी गरिएको छ।’
उता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गृह जिल्ला पुगेर न्यायालयमा भएको विवादको विषयमा मुख खोलेका छन्। भरतपुरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस विषयमा सत्तारुढ दलको बैठक बसेर मात्रै धारणा तय गर्ने बताए। ‘न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमालाई कहीँ कतैबाट आँच नआओस् भनेर हामी सबै सतर्क हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको विवाद एक–दुई मै उचित निष्कर्षमा पुग्छ।’
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई तत्काल महाभियोग लगाउने विषयमा गठबन्धनबीच छलफल नभएको दाहालको भनाइ थियो। ‘हिजो मात्रै गठबन्धनका तीन पार्टी जुटेका थियौं। ५ दल नै बसेर मात्रै यस बारेमा छलफल गर्ने भन्ने कुरा भएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘महाभियोगको त हामीले चर्चा नै गरेको छैन।’
राज्यका प्रमुख अंग न्यायपालिका, कार्यकालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता र गरिमालाई कायम राख्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ। उनले मन्त्रीको विषयले प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा तान्न नहुने बताए।
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको विवादको विषयमा अधिकार सम्पन्न समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘न्याय, मर्यादा र संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको क्रियाकलापबारे सर्वत्र गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि उहाँले नैतिकताको बोध गर्नु र संसद्ले अधिकारयुक्त समिति गठन गरी यथार्थको छानविन गर्नुपर्छ,’ ट्वीटरमा उनले लेखेका छन् ‘लोकतन्त्रको रक्षार्थ राजनीति र अदालतको अवाञ्छित साँठगाँठ अन्त्य हुनैपर्छ।’
सरकारले न्यायालयलाई विवादमा तानेको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ छ। उनले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच अपवित्र चलखेल भएको आरोप लगाए। ‘सरकार मात्रै होइन न्यायालय उदांगो बनेको छ,’ उनले भने, ‘आसेपासेसँगै न्यायाधीशको कोटामा पनि मन्त्री बनेपछि कार्यपालिका र न्यायालयको अपवित्र सम्बन्ध पनि छरपस्ट भयो।’
