करिब तीन सातादेखि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आएको नेपाल बार एशोसिएशनले सोमवार देशभरि आफ्ना एकाइसँग परामर्श गरेपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने बताएको छ। सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले बारको आन्दोलनबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि राजीनामा दिन दबाव पर्ने र परिणाम आउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

बारले आइतवारबाट भर्चूअल माध्यमबाट देशका विभिन्न बार एकाइसँग परामर्श सुरु गरेको थियो। सोमवार छलफल सम्पन्न भएपछि नेपाल बारको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठक बसेर अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारी रहेको बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए।

“हिजो दिनभरि गरिएको छलफलमा यदि प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा आएन भने आन्दोलन सशक्त र देशव्यापी हुनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ,” उनले भने, “आज पनि बाँकी बार एकाइसँग छलफल गरेर अनि हामी पदाधिकारीहरू बैठक बसेर अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा गर्छौँ।”

अघिल्लो सातादेखि कालोपट्टी बाँधी धर्नामा बसेका आन्दोलनरत वकिलहरूले सोमवार पनि साढे १० बजेदेखि एक घण्टा सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा विरोध कार्यक्रम जारी राखे।

न्यायाधीशहरूले देखेको विकल्प

सर्वोच्च अदालतभित्रै न्यायाधीशहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दाको सुनुवाइ गरेका छैनन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि सोमवार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको मात्रै पेसी तोकेका छन्।

प्रधानन्यायाधीशले भने बीबीसीलगायत अन्य केही सञ्चारमाध्यममा महाभियोगको सामना गरेर पद त्याग्न आफू तयार भएको तर राजीनामा नदिने बताउँदै आएका छन्।

न्यायाधीशहरूले नै इजलासमा अन्य मुद्दा नहेर्ने र प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने आवाज उठेपछि तीनसदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको थियो।

आइतवार प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गरेको उक्त टोलीसँग सोमवार बाँकी न्यायाधीशहरूले बैठक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

औपचारिक नभए पनि अनौपचारिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामाको विकल्प अघि सारेका विवरण आइरहेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतले भने त्यसको खण्डन गरेको छ।

अबको तीन महिनापछि आफू बिदामा बस्ने र त्यसको एक महिनापछि अवकाश हुनेगरी सम्मानजनक बहिर्गमनको खाका अघि सारेको भन्ने कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा आफूहरूकहाँ पनि आइपुगेको सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले बताए।

उनले भने, “अहिलेको यस्तो सङ्कटको अवस्थामा तीन महिनापछि वा चार महिनापछि छोड्छु भन्नु अहिलेको आन्दोलनलाई मत्थर बनाउने कुरा हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो छलफल हुनसक्ने प्रस्ताव होइन र अहिलेसम्म निकासको सङ्केत पनि देखिएको छैन।”