काठमाडौं : कांग्रेसको पाँचौँपटक तोकिएको १४औं महाधिवेशन आउन ठ्याक्कै एक महिना बाँकी छ। तर, उक्त मितिमा पनि महाधिवेशन हुनेमा कांग्रेस नेता विश्वस्त देखिनन्। सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि महाधिवेशनबाट भागिरहेको नेताहरू बताउँछन्।

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य त्यसका दुई कारण रहेको बताउँछन्। पहिलो, गुटको व्यवस्थापनमा कठिनाइ। दोस्रो जित सुनिश्चित हुनेमा शंका। सभापति देउवाले महाधिवेशन सार्ने प्रस्ताव गर्दा वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले सहजै समर्थन जनाउनुले दुवै पक्ष महाधिवेशनबाट भागिरहेको देखाएको आचार्यको ठम्याइ छ।

‘सभापति (देउवा) मात्र हैन, पार्टीका अन्य शीर्ष नेताहरू पनि जित असुरक्षित देखेर महाधिवेशनबाट भागिरहेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘सभापतिले महाधिवेशन सार्ने प्रस्ताव गर्दा अरू नेता चुप लागेर सहमति जनाउँछन्।’

पौडेल समूहका नेताले सभा÷समारोहमा गएर महाधिवेशन सार्न देउवाले षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउने गरेका छन्। देउवाका अगाडि भने ‘रुझेको बिरालो’ बन्ने गरेको आचार्यको विश्लेषण छ।

महाधिवेशनको मिति नजिकिँदा पनि देउवा र पौडेल पक्षले ‘गुटको व्यवस्थापन’ गर्न सकेका छैनन्। देउवानिकट विमलेन्द्र निधि आफंै सभापतिको उम्मेदवार छन्। गोपालमान श्रेष्ठले सभापति पदमै उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। निधि छुट्टै कित्तामा उभिँदा देउवालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने नेताहरू बताउँछन्।

सभापति (देउवा) मात्र हैन, पार्टीका अन्य शीर्ष नेताहरू पनि जित असुरक्षित देखेर महाधिवेशनबाट भागिरहेका छन्। सभापतिले महाधिवेशन सार्ने प्रस्ताव गर्दा अरू नेता चुप लागेर सहमति जनाउँछन्।
– पुरञ्जन आचार्य, विश्लेषक

जहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यताको विवाद रहन्छ, त्यतिन्जेल महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुन सक्दैन। दुवै समूहबीच आआफ्ना पक्षकालाई क्रियाशील सदस्यता दिलाउन तानातान हुन्छ। सबैलाई जित चाहिएको छ।
– गेजा वाग्ले, विश्लेषक

विधानको व्यवस्थाका कारण यसपटक त महाधिवेशन हुन्छ। नेतृत्वको इच्छाले चल्थ्यो भने अझै महाधिवेशन सर्न सक्छ।
– चन्द्र भण्डारी, कांग्रेस नेता

पौडेल समूहलाई पनि गुट व्यवस्थापन नै टाउको दुःखाइ बनेको छ। अधिकांश नेताले सभापतिमा दाबी गरिरहेका छन्। डा. शेखर कोइराला, डा. शशांक कोइराला, सुजाता कोइराला, प्रकाशमान सिंह सभापतिका आकांक्षी छन्। यो समूहबाट एक जना मात्र सभापतिको उम्मेदवार बन्ने दाबी नेताहरूले गर्दै आए पनि सकारात्मक लक्षण देखिएको छैन। दोस्रो तहका नेताको व्यवस्थापन पनि दुवै पक्षका लागि जटिल देखिन्छ।

अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले यसपटक पनि सभापति पदमा उम्मेदवार बन्ने बताइरहेका छन्। तर, नेता गगन थापाले ‘क्याम्प’ परिवर्तन गरेका कारण सिटौला अप्ठ्यारोमा छन्। युवा नेता प्रदीप पौडेलको व्यवस्थापन सिटौलालाई चुनौती बनेको छ।
विश्लेषक गेजा वाग्ले भन्छन्, ‘कांग्रेसमा जहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यताको विवाद रहन्छ, त्यतिञ्जेल महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुन सक्दैन। दुवै समूहबीच आ–आफ्ना पक्षकालाई क्रियाशील सदस्यता दिलाउन तानातान हुन्छ। सबैलाई जित चाहिएको छ।’

बाहिरबाट दुई समूह देखिए पनि भित्र अनेक उपसमूह रहेको वाग्ले बताउँछन्।  ‘सबैलाई आफ्नो समूह ठूलो बनाउनु छ। जित देखाउनुछ’, वाग्ले भन्छन्, ‘यसकारण क्रियाशील विवाद कहिल्यै मिल्दैन। नेतृत्वले महाधिवेशन सारेको सार्‍यै गर्छ।’

देउवा र पौडेललाई गुट व्यवस्थापनमा जटिलताका कारण महाधिवेशनमा जित सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता छ। त्यही कारण देउवाले महाधिवेशन सार्न ५ पटक प्रस्ताव गर्दा पौडेल पक्षले सहमति जनाउँदै आएको छ।

विश्लेषक आचार्य मंसिर २४ देखि २७ गतेसम्म तोकिएको महाधिवेशन नेताहरूले सहमतिमै सार्न सक्ने बताउँछन्। ‘अब पनि नसार्लान् भन्न सकिँदैन’, उनी भन्छन्, ‘तर, अब अध्यादेश ल्याएर सार्नुपर्छ। त्यतिसम्मको हर्कत नगर्लान् कि भन्ने झिनो आशा छ।’

वरिष्ठ नेता पौडेल अब भने महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुने बताउँछन्। ‘देउवाजीको पहिलादेखिकै महाधिवेशन नगर्ने रणनीति हो,’ पौडेल भन्छन्, ‘अहिलेसम्म अधिवेशन भएका जिल्लाबाट हाम्रो समूह अस्वाभाविक ढंगबाट अघि आएको छ। यो देखेर देउवाजीलाई झड्का लागेको छ। त्यसकारण पनि उहाँ अधिवेशन नगराउने दाउमा हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ उम्किन पाउनुहुन्न।’

नेता डा. शेखर कोइराला महाधिवेशन नचाहने नेतृत्वका कारण पार्टीको भविष्य संकटमा परेको बताउँछन्। समयमा महाधिवेशन गराउन नसक्ने पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूका कारण कांग्रेस इतिहासकै लज्जास्पद अवस्थामा आइपुगेको डा. कोइरालाको ठम्याइ छ। यसमा संस्थापन पक्ष मात्र नभई आफ्नै समूहका शीर्ष नेतृत्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनी बताउँछन्।

‘सभापति देउवाले नै अलोकतान्त्रिक हर्कत गर्नुभएको छ’, उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसको ७१ वर्षको इतिहासमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। जुन जात्रा अहिले हामीले देखिरहेका छौं।’

कांग्रेसले पहिलो पटक २०७७ फागुन ७ देखि १० सम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उसले कोरोना संक्रमण, क्रियाशील सदस्यता विवाद र दल समायोजन प्रक्रियामा अल्झन देखिएको भन्दै सारेको थियो। त्यसपछि २०७८ भदौ ७ देखि १० सम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरियो। तर, क्रियाशील सदस्यता विवाद र कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर भदौ १६ देखि १९ सम्म गर्ने निर्णय भयो। क्रियाशील सदस्यताको विवाद चर्किएपछि साउन ३० मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अर्को मिति मंसिर ९ देखि १३ सम्म तोकेको थियो। फेरि उक्त मितिलाई संशोधन गर्दै मंसिर २४ देखि २७ सम्म तय गरिएको हो।

कांग्रेसमा समायोजन भएका दलहरू (विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरम, कुमार खड्का नेतृत्वको अखण्ड नेपाल पार्टी र सुनील थापा समूहको राप्रपा)का कारण सदस्यतासम्बन्धी विवाद थपिएको नेताहरू बताउँछन्। असन्तुष्ट पक्षले यी तीन पक्षलाई सदस्यतामा भाग दिएको आरोप देउवालाई लगाउने गरेका छन्।

नेता चन्द्र भण्डारी नेतृत्वका कारण महाधिवेशन समयमा हुन नसकेको बताउँछन्। ‘विधानको व्यवस्थाका कारण यसपटक त महाधिवेशन हुन्छ,’ नेता भण्डारी भन्छन्, ‘नेतृत्वको इच्छाले चल्थ्यो भने अझै महाधिवेशन सर्न सक्छ।’

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने अब महाधिवेशन सर्ने सम्भावना कत्ति पनि नरहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘सभापति एवं प्रधानमन्त्रीज्यूले नै अब मिति नसर्ने कुरामा ढुक्क हुन भन्नुभएको छ।’ नेतृत्वका कारण नभई कोरोना महामारी र प्राकृतिक विपत्तिका कारण महाधिवेशन अहिलेसम्म धकेलिएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ।

२१ हिमाली जिल्लाका अधिवेशन दसैंअघि गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, मनाङ, मुस्ताङ, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, दोलखा, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, बझाङ, बाजुरा, रुकुमपूर्व र गोरखा गरी १३ जिल्लामा मात्रै अधिवेशन सम्पन्न भएका थिए।

विधानअनुसार महाधिवेशनअघि वडा, पालिका, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश गरी ६ चरणका अधिवेशन हुन्छन्। ६४ जिल्लाका वडा, नगर महाधिवेशन मात्र सम्पन्न भएका छन्। १३ औं महाधिवेशनमा ५ लाख क्रियाशील सदस्य रहेकामा कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनमा ८ लाख पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो। तर, सदस्यता थपघटका कारण विवाद देखियो।

नेता अर्जुननरसिंह केसी नेतृत्वमा गम्भीरताको कमीका कारण महाधिवेशनलाई मज्जाकको रूपमा लिइएको बताउँछन्। ‘विदेशमा रहेका कांग्रेस कार्यकर्ताको उस्तै बिजोग छ। १५–२० वर्ष पार्टीमा योगदान गरेर बसेकालाई समेत क्रियाशील दिइएको छैन। यो समस्या यथावत् नै छ’, नेता केसी भन्छन्, ‘अनि यस्तो अवस्था सिर्जना गरेर आपूm कार्यकारी पदमा रमाई राख्न कसरी मन लाग्छ ? देउवाजीको अहमताले गर्दा पार्टीको अस्तित्वनै धरापमा पर्दै छ।’

नेता एनपी साउद महाधिवेशन समयमा सम्पन्न नहुनुमा नेतृत्वभन्दा पनि परिस्थिति दोषी रहेको बताउँछन्। नेतृत्वले पार्टीको अस्तित्व जोगाउन हरसम्भव प्रयास गरेको नेता साउदको भनाइ छ। भन्छन्, ‘विधान संशोधन गरेरै भए पनि अधिवेशनको सुरुवात भएको हो। हामीलाई जुनसुकै नेतृत्व आए पनि कुनै आपत्ति होइन। सबै नेताहरू आ–आफ्नो हिसाबले लाग्नुभएकै छ।’

नेता सिटौला प्रदेश २ को क्रियाशील विवाद समाधानमा ढिलाइका कारण महाधिवेशन नै प्रभावित भएको बताउँछन्। ‘करिब–करिब टुंगो लाग्छ फेरि चित्त बुझ्दैन अनि फेरि बल्झिन्छ। अब भने समाधान गरेका छौं’, क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका सिटौला भन्छन्। समय सीमाअनुसार नै महाधिवेशन हुने महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको भनाइ छ।

नेता धनराज गुरुङ भने नेतृत्वले परिस्थितिलाई दोष दिएर महाधिवेशनजस्तो अति संवेदनशील विषयमा खेलाची गरेको आरोप लगाउँछन्। ‘नेतृत्वको अकर्मण्यलाई ढाकछोप गर्ने भनेको परिस्थितिलाई अगाडि देखाउने हो,’ नेता गुरुङ भन्छन्, ‘विधान र संविधानलाई नाघेर अघि बढेको नेतृत्वलाई राम रामबाहेक केही भन्न सकिँदैन।’

युवा नेता गुरु घिमिरे देशभरका वडा तहदेखिको अधिवेशन एकै पटक गर्ने परम्परा यसपटक खण्डित गरिएको आरोप लगाउँछन्। ‘क्रियाशील सदस्यको नामावली पनि एकै पटक सार्वजनिक भएन’, नेता घिमिरे भन्छन्, ‘महाधिवेशन सार्ने बेला सबैको सहमति हुन्छ।’ नेतृत्व विधानअनुसार नचल्दा समस्या आएको घिमिरेको भनाइ छ।

महाधिवेशन सम्पन्न भएको तेस्रो वर्षमै नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र पुरानो नवीकरण गरिसक्नुपर्ने विधानमा छ। तर, २०७२ फागुनमा १३औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको कांग्रेसले त्यसपछिको तीन वर्ष संगठनात्मक काम गरेन। घिमिरे भन्छन्, ‘महाधिवेशन हुने वर्षमा नयाँ सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्न नपाइने विधानको व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गरियो। यही कारण क्रियाशील सदस्यताको विवाद आएको हो।’

१३ जिल्लामा वडा अधिवेशन नै बाँकी 
कांग्रेसले प्रदेश २ का आठसहित १३ जिल्लामा वडा तहकै अधिवेशन गर्न बाँकी छ। बाँके, कैलाली, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही धनुषा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सुर्खेत, डोल्पा, रसुवा र पर्सामा क्रियाशील विवादका कारण वडा अधिवेशन हुन सकेको थिएन। ती जिल्लामा अब कात्तिक २७ गते वडा अधिवेशन तोकिएको छ। कात्तिक ३० गते पालिका अधिवेशन हुने निर्वाचन समिति सदस्य तेजप्रसाद रावलको भनाइ छ। चार हिमाली जिल्ला दार्चुला, म्याग्दी, सोलुखुम्बु र जुम्लामा मंसिर १ गते जिल्ला अधिवेशन र कात्तिक २७ गते प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन हुँदै छ।

यस्तै, मंसिर १० मा एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा अधिवेशन हुनेछ। मंसिर ३ गते ६१ जिल्लामा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन र ६ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय र एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा अधिवेशन हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ।

सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अब महाधिवेशन सर्ने ठाउँ नभएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘अहिलेसम्म जे जति समस्या देखिए पनि अब क्रियाशील विवाद कतै पनि छैन। सबै समाधान भइसक्यो।’

१४ औं महाधिवेशन तोकिएको मिति र सारिएको कारण

–    २०७७ फागुन ७–१०
कोरोना महामारी, क्रियाशील सदस्यता र दल समायोजन
–    २०७८ भदौ ७–१०
कोरोना महामारी र सदस्यता विवाद
–    २०७८ भदौ १६–१९
क्रियाशील विवाद
–    २०७८ मंसिर ९–१३
क्रियाशील विवाद, सभापतिको ध्यान सरकार गठनतिर र प्राकृतिक विपत्ति
–    २०७८ मंसिर २४–२७