न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि भन्दै कानुन व्यवसायी र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले आन्दोलन थालेको करिब ३ साता पुग्यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामासहित न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने, विचौलियाको अन्त गर्ने लगायतका माग राख्दै नेपाल बारले सुरु गरेको आन्दोलनमा न्यायाधीशहरूले पनि बेञ्च बहिष्कार गरेर साथ दिएका छन् ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालत परिसरमै धर्नामा रहेका अधिवक्ताहरूमाथि प्रहरी धरपकड भएपछि शुक्रबारदेखि बारले सर्वोच्च अदालतको मुख्य गेटमै धर्ना सुरु गरेको छ । आफ्नै सहकर्मीमाथि प्रहरी धरपकड भएपछि शुक्रबार अधिवक्ताहरूको उपस्थिति पनि बढ्यो र आन्दोलन झनै चर्किन थाल्यो । यो घटनासँगै सर्वोच्च अदालतमा हुँदै आएको आन्दोलनले शुक्रबारदेखि थप उग्र रुप लिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन चर्कँदै जाँदा उता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कानूनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले सर्वोच्च अदालतको समस्या समाधानका विषयमा छलफल गरेका थिए । यसक्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र कानूनमन्त्री बडू चाँडोभन्दा चाँडो निकास खोज्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।
