कर, कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि र नेपाली मुद्राको बढ्दो अवमूल्यनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ।
तेलको मूल्य कम हुँदा विश्वको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै आएको छ। विशेषगरी तेल निर्यातकर्ता देशहरूमा अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा समस्यामा हुने गरेको देखिन्छ। तेलमा हुने विभिन्न राजनीतिक कारणले तेलको मूल्यवृद्धि हुने वा घट्ने हुँदै आएको देखिन्छ। तेल निर्यातकर्ता देशहरूको एक प्रमुख कमजोरीका रूपमा तेलको उत्पादनमा कटौती गर्न नसक्नु हो। विगतमा तेल निर्यातकर्ता देशबीच यस विषयमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने योजना भएको थियो। तर त्यससम्बन्धी सम्झौता हुन सकेको थिएन। कुनै बेला इरान र साउदी अरेबियाजस्ता विश्वका मुख्य तेल निर्यातकर्ता देशबीच देखिने गरेका द्वन्द्वले पनि तेलको मूल्यमा वृद्धि हुन दिँदैन।
विश्व बजारको तेलको मूल्य पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र अर्थात् ओपेकले निर्धारण गर्दै आएको देखिन्छ। कार्टेलिङका कारण बाह्य बजारमा मूल्य घटबढ हुँदै आएको छ। केही वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यप्रति ब्यारेल १३७ डलर थियो। घटेर फेरि २०७८ कात्तिकमा ८६ डलर प्रतिब्यारेल भयो। त्यसबेला नेपालमा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १०८ रुपैयाँ थियो। २०७८ को कात्तिक तेस्रो र चौथो सातामा दुई पटक मूल्य बढ्यो। प्रतिलिटर १३६ पुगेको छ। विगतमा कोरानाअघि पेट्रोल प्रतिलिटर १४० सम्म पुगेको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानी तेल आयातकर्ता माथि तेल खरिद नगर्न विगतमा दिएका चेतावनीपछि विश्वमै कच्चा तेलको बजारमा हलचल मच्चिँदै आएको देखिन्छ। विश्वमा ठूलो तेल उत्पादक देश साउदी अरेबियाले विश्व बजारलाई स्थिर राख्न कदम नचालेका कारण बजारमा तेलको मूल्यवृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ।
बाह्य बजारमा २०७४ माघतिर अर्थात् सन् २०१७ सुरुतिर इन्धनको मूल्य घट्न थालेको थियो। इन्धनको उक्त साल माघको पहिलो सातातिर निरन्तर माथि उक्लँदै रहेको इन्धनको मूल्य उक्त सालका पछिल्ला समय इरानले उत्पादन बढाउन थालेसँगै बाह्य बजारमा इन्धनको मूल्य घट्न थालेको थियो। त्यो बेला इन्धनको मूल्य घटेर ६५ डलर पुगेको थियो। यसअघि इन्धनको मूल्य प्रतिब्यारेल ७० डलरसम्म थियो। नेपाल आयल निगमको नोक्सानलाई कम गर्न इन्धनको मूल्यवृद्धि गर्दै आएको बताइन्छ। २०७८ मा पनि बाह्य बजारमा क्रुड र डलरको भाउ अनपेक्षित रूपमा बढेकाले नेपालमा पनि पेट्रेलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्न परेको बताइँदै आएको छ। जहिले पनि आयल निगम निरन्तर घाटामा गइरहेको भन्दै नाफा कमाउने उद्देश्यका लागि नभई निगमले नोक्सानीलाई घटाउन मूल्यवृद्धि गरेको बताउँछ। आगामी दिनमा क्रमिक रूपमा वर्षमा पनि मूल्यवृद्धि हुन सक्ने बताइएको छ। तेल उत्पादनको कटौती आफ्नो ठाउँमा छ। लगानीकर्ताहरू क्रुड र डलरमा केन्द्रित भएको अवस्था छ। लागत नै महँगो भएपछि निगमले आफैं नगरे पनि नोक्सान त सहन गर्न भएन भन्ने तवरले नोक्सानीलाई कम गर्दै जाने रणनीति हो। अरू थप नोक्सानीमा नजाओस् भन्ने ध्येय राख्दै कार्यविधिको पनि न्यूनतमभन्दा न्यूनतम प्रयोग गरेर मूल्य बढाएको स्थिति छ।
निगमले २०७८ असार १ गते रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्यमा २ रुपैयाँ वृद्धि गरी पेट्रोलको मूल्य १२७ र मट्टीतेलको ११० रुपैयाँ कायम गरेको थियो। तर २०७८ साउन ५ देखि पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १२८ भयो। केपी ओली सरकारमा आएपछि धेरै पटक इन्धनको मूल्य बढेको थियो। तेलको मूल्य बढेको दिन सुनको भाउ प्रतितोला धेरै फरक पर्ने गरी बढेको थिएन।
ओली सरकार आएपछि दसौं पटक बढी इन्धनको मूल्य समायोजन भएको थियो। २०७५ देखि २०७८ सम्म इन्धनको मूल्य तलमाथि हुँदै आएको छ। २०७८ असार ३० मा शेरबहादुर देउवा सरकारमा आएकै दिन पेट्रोलको मूल्य १२९ बाट १२८ मा झरेको थियो। पुनः २०७८ साउन अन्त्यमा पेट्रोलको भाउ घटेको थियो। २०७५ भदौ सकिन लाग्दा पेट्रोल मूल्य १३० हुँदै १३३ भएको थियो। यसपछि इन्धन भाउ प्रतिलिटर कात्तिकमा दुई चोटी बढी अहिले २०७८ कात्तिकमा १३६ भएको छ। पेट्रोल कारोबारमा कर र कमिसनले पेट्रोलको मूल्य दोब्बर भएको देखिन्छ। पेट्रोल पदार्थको मूल्य बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। विभिन्न किसिमका कर र कमिसन, बाह्य बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि र नेपाली मुद्राको बढ्दो अवमूल्यनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ।
आव २०७७/७८ मा पेट्रोलियम पदार्थका मूल्यमा १२ पटकभन्दा बढी उतारचढाव भएको देखिन्छ। २०७७ फागुन र चैत्रमा प्रतिलिटर पेट्रोलको भाउ ११८ पछि चैत्र २३ मा १२० भएको देखिन्छ। २०७७ फागुन ४ देखि लागू भएको पेट्रोल पदार्थका भाउ बढेको थियो। यसअघि पेट्रोलको मूल्य ११२ प्रति लिटर भएकोमा २०७७ फागुन ४ देखि ११४ प्रतिलिटर भएको छ। यो प्रवृत्ति साढे दुई वर्ष अर्थात् २०७४ पछि अर्थात् २०७७ फागुनमा उच्च रहेको भने पनि पछि फेरि बढ्न गयो। पेट्रोलमा शतप्रतिशत कर लगाई जनसाधारणलाई बिक्री गर्ने गरिएको छ। भारतसँग किन्दा ६९ प्रतिलिटर भएकोमा नेपालमा उपभोक्ताले किन्दा १३० प्रतिलिटर पुग्न गएको छ। जसको फलस्वरूप बेलाबेलामा विद्यार्थी असन्तुष्ट र विरोधी पार्टी असन्तुष्ट देखिएको छ।
२०७५ जेठअघिको नौ महिनादेखि अर्थात् २०७४ असोजपश्चात् बढ्दै गएको इन्धनको मूल्य २०७५ जेठपश्चात् पनि बढ्दै गएको थियो। २०७४ असोजमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९८ थियो। तर २०७५ जेठमा ११३ पुगेको थियो। २०७६ वैशाख अन्तिममा १११.५० भयो। फेरि २०७६ जेठमा ११० भएको थियो। असारमा १०८ मा पुग्यो। २०७६ साउन अन्ततिर प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १०९ भयो। कुनै बेला लामो अवधिमा बाह्य बजारमा मूल्य स्थिर रहँदा पनि २०५४ सालयता नेपालमा निरन्तर रूपमा तेलको भाउ बढेको बढ्यै देखिन्छ। २०७५ जेठतिरका मूल्यवृद्धि त्यस अघिसँग दाँज्दा उच्च वृद्धि भएको मानिएको छैन। २०७० चैत्र ३० मा मूल्य समायोजन हुँदा पेट्रोल प्रतिलिटर १४० पुगेको थियो। यो मूल्य २०७५ अन्तसम्मकै उच्च देखिन्छ। पेट्रोल २०५४ जेठ अन्ततिर ३९ रुपैयाँ मात्र थियो। तर २०७६ जेठ अन्ततिर १११.५० प्रतिलिटर थियो भने असार अन्ततिर १०८ रही २०७६ साउन अन्ततिर प्रतिलिटर १०९ भयो।
२०७० चैत्रमा प्रतिलिटर पेट्रोल १४० को दाँजोमा २०७६ वैशाखमा ११० मा कायम रही २०७६ वैशाखमा पनि १११.५०, जेठमा ११० र असार अन्ततिर १०८, साउन अन्ततिर १०९ मा रह्यो। नेपालमा २०७८ अघिका पाँच वर्षमा इन्धन सस्तो तर अरू वस्तुको बजारभाउ महँगो भए। तर पेट्रोलको भाउ नगन्य बढ्दा अरू वस्तु तथा सेवामा मूल्य बढ्दै जाने क्रम छ। २०७०/७१ देखि २०७३/७४ सम्म ४ वर्षमा क्रमशः १ खर्ब १२ अर्ब १६ करोड, १ खर्ब २ अर्ब २९ करोड, ६९ अर्ब ५६ करोड र १ खर्ब १२ अर्ब २ करोडको इन्धन आयात भएको थियो। भूकम्पपछि पुनःनिर्माण पछिका साथै सवारीसाधन पनि वृद्धि भएकाले इन्धनको आयात बढदै गएको थियो। सवारी साधनको आयात अद्यपि पनि बर्सेनि बढ्दै गएको छ।
समस्या तथा सुझाव
विभिन्न वर्षमा विभिन्न देशमा चरम आर्थिक समस्यामा परेका देशहरूको सार्वजनिक गरिएको विवरणले ती देशका ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था रहँदै आएको थियो। २०१९ मार्चमा इरानबाट खरिद गर्ने तेलको कटौती गरी शून्यमा झार्ने अमेरिकी योजनाले विश्व तेल बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने इरानको बताइएको थियो। तर जुनसुकै अवस्थामा पनि इरानको पेट्रोपदार्थ निर्यात गर्न आवश्यक मापदण्ड
बनाइँदै भनिएको थियो। यदि अमेरिकी दबाबमा इरानी तेल निर्यातलाई कठिन बनाइयो। यसले विश्वकै तेल कारोबारमा नै धेरै समस्या पर्न सक्ने भनिएको छ।
इरानबाट तेल खरिद नगर्दा पनि अमेरिकालाई कुनै प्रभाव नपर्ने भनी अमेरिकाले बताइँदै आएको छ। विश्वका अन्य देशबाट हुने तेलको राम्रो आपूर्तिले पेट्रोपदार्थका लागि अमेरिकाले मागलाई सहजै सम्बोधन गर्दछ भनी अमेरिकाले भन्छ। इरानबाट हुने आपूर्तिमा कडाइ गरे वा प्रतिबन्ध लगाएमा अमेरिकामा कुनै समस्या पर्दैन भनिएको छ। विश्व तेल बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउन नोभेम्बर २०१८ मा प्रतिदिन १० लाख ब्यारेल तेल निर्यातलाई घटाउन सउदी अरबले सुझाव गरेको थियो। त्यसैअनुरूप डिसेम्बर २०१८ बाट लागू हुने गरी प्रतिदिन पाँच लाख ब्यारेल तेल निर्यातमा कमी गरिएको थियो। साउदी अरेबियाले तेलको विश्व बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउन यस्तो गरिएको थियो। साउदी अरबसमेत सदस्य रहेको तेल आपूर्ति गर्ने विभिन्न १४ देशको ओपेक संगठनका सदस्य देशमध्ये साउदी अरबले मात्र विश्वको एक तिहाइ कच्चा तेल बजारमा आपूर्ति गर्दै आएको छ।
