देशभर ५० स्थानमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सरकारले अघि बढाएको आयोजना अलपत्र परेको छ । प्रारम्भिक चरणमा सातवटै प्रदेशमा न्यूनतम ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मै अध्ययन पूरा गरेर ठेक्का समेत लगाइसकेको थियो ।
तर, ठेक्का सम्झौता भएको ७ महिना वितिसक्दा समेत हालसम्म परियोजना रहने स्थानको यकिन हुन सकेको छैन । २०७७ चैत ३१ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजनाले चीनको जीयाङ्सु प्रान्तस्थित वाङवाङ न्यू इनर्जी कर्पोरेशन लिमिटेडलाई ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण ठेक्का दिएको थियो ।
एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा बन्ने यस परियोजनका लागि चार्जिङ स्टेसनसम्म विद्युतको आपूर्ति व्यवस्था र संरक्षण स्वयम् प्राधिकरणले गर्नुपर्छ । तर, सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षसम्म चार्जिङ स्टेसनको मर्मतसम्भार भने ठेकेदार कम्पनीले नै गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यता, सरकारी तबरबाटै स्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा वातावरण तयार नहुँदा परियोजनाको काम अघि बढाउन नसकिएको चिनियाँ कम्पनीले आरोप लगाइरहेको छ ।
संघीय राजधानी काठमाडौंसहित देशमा मुख्य–मुख्य शहर र राजमार्गहरुमा १४४ किलोमिटरको दूरीमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर र विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर राखिनेछ । चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डीसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरू राखिनेछन् । यसबाट ठूला बससहित तीन वटा सवारी साधनमा एक साथ चार्ज गर्न सकिने बताइएको छ ।
साथै, स्टेसनमा नै अनलाइन बिलिङ प्रणाली सुविधासहित ३०० भन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिनसक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर समेत राखिनेछ । तर, देशभरिका ५० वटै स्टेसनको नियन्त्रण भने केन्द्रीय राजधानी काठमाडौबाटै हुनेछ ।
कहाँ कहाँ बन्दैछ चार्जिङ स्टेसन ?
प्रदेश नम्बर १ – (५ वटा) झापाको दमक, भद्रपुर, कन्काई, मोरङको विराटनगर र सुनसरीको इटहरी
प्रदेश नम्बर २ – (७ वटा) पर्साको वीरगञ्ज, बाराको सिमरा, रौतहटको चन्द्रनिगाहापुर, धनुषाको ढल्केबर, जनकपुरधाम, महोत्तरीको बर्दिबास र सप्तरीको राजविराज
वागमती प्रदेश – (१३ वटा) धादिङको मलेखु (२ वटा), वीपी राजमार्गको सिन्धुली (२ वटा), मकवानपुरको हेटौँडा (२ वटा), चितवनको भरतपुर (२ वटा) मुग्लिन/कुरिनटार (४ वटा) र काभ्रेको बनेपामा (एउटा)
गण्डकी प्रदेश – (६ वटा) नवलपुर, तनहुँको दमौली, स्याङ्जा र कास्कीको पोखरामा ३ वटा
लुम्बिनी प्रदेश – (८ वटा) बाँकेको नेपालगञ्ज, दाङको भालुवाङ र दाङमा एक÷एक, रुपन्देहीको बुटवलमा एउटा, नवलपरासीको बर्दघाट र सुनवलमा एक/एक
कर्णाली प्रदेश – सुर्खेत एक मात्रै
सुदूरपश्चिम प्रदेश – (३ वटा) कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, कैलालीको धनगढी र डडेल्धुरामा एक÷एक
प्रस्तावित ५० वटा चार्जिङ स्टेसनहरू मध्ये बाँकी ७ वटा स्टेसनहरू काठमाडौं उपत्यकाभित्र नै रहनेछन् ।
पछिल्ला दिनहरूमा विद्युतीय गाडीको आयात तथा प्रयोग बढ्दै छ । गत आर्थिक वर्ष मात्र दुई पाङ्ग्रे (मोटरसाइकल, स्कुटर), तीन पाङ्ग्रे (अटो) र चारपाङ्ग्रे गरी झण्डै ७ हजार विद्युतीय सवारी साधनहरू आयात भएका छन् । अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मात्र मोटरसाइकल, कार, जिप भ्यान र ठूला कमर्सियल विद्युतीय गाडी गरी कुल ६ हजार ७१९ वटा सवारीसाधन नेपाल भित्रिएका छन् । यसले मुलुकमा चार्जिङ स्टेसनको माग बढाउँदैछ ।
पछिल्ला दिनमा मुलुकभित्रै तत्काललाई पर्याप्त जलविद्युत उत्पादन हुन थालेको छ । हाल १४ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ भने दैनिक दुईदेखि तीन सय मेगावाट विद्युत त्यसै खेर गइरहेको छ । उत्पादित, तर खेर गएको विद्युत विद्युतीय गाडीमा प्रयोग गर्न सक्दा पनि वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्न सकिन्छ । यसले पनि मुलुकमा विद्युतीय गाडी र चार्जिङ स्टेसनको आवश्यकता महसुस हुँदैछ । तर, ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन ।
निजी क्षेत्रबाटै पाँच दर्जन बढी चार्जिङ स्टेसन निर्माण
सरकारले प्रस्ताव गरेको ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउन नसकिरहेका बेला निजी क्षेत्रले आफ्नै सक्रियतामा देशभर ६० भन्दा बढी स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाइसकेका छन् । विद्युतीय गाडी आयातकर्ता तथा बिक्रेता टाटा मोटर्स, महिन्द्रा, हुन्डाई, बीवाईडी, एमज र किया लगायत कम्पनीहरूले धमाधम आफ्नै लगानीमा देशका विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेका हुन् ।
हालसम्म यी कम्पनीहरूमार्फत काठमाडौं उपत्यकासहित उपत्यका बाहिरका मुख्यमुख्य शहरहरूमा गरी पाँच दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा स्टेसन निर्माण भइसकेको विद्युतीय सवारी आयातकर्ता संघले बताएको छ । कम्पनीहरूले ठाउँअनुसार काठमाडौंको मूल्य पोइन्ट र आफ्ना व्यवसायिक क्षेत्र आसपासमा तथा केही तोकिएका होटल तथा बस स्टेसनहरूमा समेत चार्जिङ स्टेसन राखेका छन् । सरकारले समेत निजी क्षेत्रबाट चार्जिङ स्टेसन बनाउन चाहनेलाई विशेष सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।
चार्जिङ स्टेसन बनाउनेलाई सुविधै–सुविधा
केही दिनअघि विद्युत् प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै देशभर चार्जिङ स्टेसन राख्न चाहानेलाई विभिन्न सहयोग सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मरदेखि प्राविधिक सहयोगसम्म दिने भएको छ ।
यसका लागि प्राधिकरणले आवेदन समेत मागेको छ । चार्जिङ स्टेसन राख्न प्रोत्साहित गर्न प्राधिकरणले प्याकेजमै सुविधा दिने भएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका योजना प्रमुख सागरमणि ज्ञवालीका अनुसार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने व्यक्ति÷कम्पनीलाई प्राधिकरणले विद्युत् ट्रान्सफर्मर, पेमेन्ट गेटवेसँग कनेक्सनका साथै आवश्यक प्राविधिक सहयोग समेत गर्नेछ । बढ्दो विद्युतीय गाडीको प्रयोग र जल विद्युतीयको खपतका लागि पनि यस्तो नीति अघि सारिएको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
तर, इच्छुक आवेदकले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनका लागि फारम भर्दा निर्माण स्थलको भौगोलिक अवस्थाको नक्सा राख्नुपर्ने छ । यसैगरी, चार्जिङ स्टेसन बनाउने मार्गको नाम, बाटोदेखि प्रस्तावित स्टेसनसम्मको दूरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै ११ केभी विद्युत् वितरण लाइनको दूरी समेत उल्लेख हुनुपर्छ ।
फारम भर्ने क्रममा प्रस्तावित जग्गाको क्षेत्रफल, प्रस्तावित चार्जरको प्रकार, विशेषता, क्षमता र उद्देश्य समेत उल्लेख गर्नुपर्छ । यसैगरी, चार्जर स्टेसनको साइज, चार्जर संख्या, सवारी चार्ज गर्नसक्ने क्षमता, सवारी र मोडलसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
जग्गा स्पष्ट देखिनेगरी तस्वीर राख्नुपर्नेछ । साथै, प्रस्तावित जग्गा वरिपरि भएका होटल, पसल वा अन्य सुविधाबारे समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, चार्जिङ स्टेसन राखिने स्थान फारममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सम्वन्धित वितरण केन्द्र, सव–स्टेसन र त्यसको दूरीका बारेमा समेत स्पष्ट खुलाइनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
