मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय इतिहासकै सर्वोच्च संकटमा छ, इजलासहरू तीन सातादेखि ठप्पप्रायः छन्, पदासीन प्रधानन्यायाधीशमा चरम विचलन देखिएको भन्दै स्वयं न्यायाधीशहरू र बार आन्दोलित छन्, तापनि निकास निस्कने चाँदीको घेरासमेत देखिएको छैन । लोकतान्त्रिक राज्यका तीन स्तम्भ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सम्बन्ध हुन्छ ।
कुनै पनि स्तम्भमा संकट उत्पन्न भए अरू स्तम्भले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त र अभ्यास पनि छ । त्यसैले कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुखको चयन तथा उनीहरूमाथिको कारबाहीमा व्यवस्थापिकाको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । व्यवस्थापिका भनेको कुनै अमूर्त बिम्ब होइन, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको मूर्त संरचना हो, जसको परिचालन दलहरूले गर्छन् । त्यस्तै कार्यपालिका प्रमुख पनि दलका नेता नै हुन्, जसले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता गरेका हुन्छन् ।
- चोलेन्द्र शम्शेर जबरा: इजलासमा फर्किने सर्वोच्च अदालतका ‘विद्रोही’ न्यायाधीशको यस्तो छ मार्गचित्र
- जबरालाई मंसिर ३ गतेभित्र राजीनामा दिन बारको अल्टिमेटम
यसरी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् तथा अनुमोदन र कारबाहीसमेत गर्ने व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाएको राजनीतिक नेतृत्व किनारामा उभिएर रमिते बन्ने होइन, आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट विमुख हुँदा संकट झन् थपिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि न्यायालयभित्र–बाहिर जेजस्तो आरोप लागेको छ, जुन खाले चौतर्फी अविश्वास उत्पन्न भएको छ, यसको सहज निकास भनेको उनले बिनासर्त राजीनामा दिनु नै हो । नैतिक दृष्टिले पनि उपयुक्त यही हो तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा जुनसुकै स्तरको आलोचना सहेर पनि जवाफदेहिताबिना पदमा रहन खोजेका छन् । जबरा टसको मस नभएपछि अदालतको गतिरोध लम्बिएको छ । आमरूपमा न्यायप्रणाली न्यायालयको आन्तरिक मामिला हो, त्यसमा बाह्य हस्तक्षेप ग्राह्य हुँदैन ।
कुन मुद्दामा कस्तो फैसला दिने भन्ने विषय देशको संविधान, कानुनी व्यवस्था र न्यायमूर्तिको योग्यता र विवेकमा भर पर्ने हो । तर अहिले भइरहेको बहस कुनै विशिष्ट मुद्दा विशेषमा होइन, समग्र न्यायालयको गरिमाको विषयमा हो । यो प्रतिष्ठा संकटमा परेको भन्दै सर्वोच्चकै २० मध्ये १९ न्यायाधीश अवज्ञामा उत्रिएका छन्, न्यायालयको ‘वाचडग’ को भूमिकामा रहने नेपाल बार र सर्वोच्च बार आन्दोलनमा छन् । सर्वोच्च न्यायालय परिसरमा हरेक दिन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नाराबाजी भइरहेको छ, बारले सिर्जना गरेको ‘बार’ बल्लतल्ल छलेर अदालत प्रवेश गरेका प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना सहकर्मीलाई इजलासमा बसाउन सकेका छैनन् । त्यसैले यो समग्र न्याय प्रशासनको विषय हो, जसमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको भूमिका अपेक्षित मात्र होइन, अनिवार्य नै हुन्छ ।
